काठमाडौँ, २ जेठ । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा पटकपटक फेल भएका शिक्षकलाई बिदाइ गर्नुसाटो पुनःस्थापना गर्ने सरकारी नीतिका कारण सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कँदै गएको छ। अयोग्य शिक्षकले नै विद्यालय ओगट्दा अध्यापन अनुमतिपत्र हातमा लिएर बसेका थुप्रै जनशक्ति अझै सेवाप्रवेश गर्न पाएका छैनन्। 

पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवका पालामा शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच आयोग पास भएका स्थायी शिक्षकलाई पदस्थापना गर्दा फेल भएकालाई समेत सुरक्षित पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो। यसको आशय आयोग परीक्षा फेल भएकालाई पदबाट नहटाउनु नै रहेको सरोकारवाला अधिकारीको भनाइ छ। वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि सोही सहमतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। 

काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकर गौतम फेल भएकालाई पुनःस्थापना गर्ने नीतिका कारण हैरानी खेप्नुपरेको बताउँछन्। उनका अनुसार काठमाडौंमा आयोग परीक्षामा पटकपटक फेल भइसकेका २९ शिक्षक अझै काम गरिरहेका छन्। 

'दुई–तीनपटक नै फेल भइसकेकालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्दा आफैंलाई नमज्जा लाग्छ,ु जिशिअ गौतमले नागरिकसँग भने, 'शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र पेसागत शिक्षक संगठनको गलत सम्झौताको सिकार बन्दै छ सरकारी शिक्षा।ु सरकारी नीतिकै कारण क्षमता नभएकालाई विद्यालयमै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बाध्यता उनले दर्साए। 'फेल भएका शिक्षकले नै पढाउने थाहा पाएपछि अभिभावक आफ्ना नानी सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न चाहन्नन्,' उनले भने, 'कतिपय स्कुलमा अभिभावकले यस्तो गुनासो गर्दा हामी जवाफ दिन सक्दैनौं।'

कास्कीमा पनि आयोग परीक्षामा अनुत्तीर्ण ४२ शिक्षकलाई पुनःस्थापना गरिएको छ। ुविभागबाटै निर्देशन आएकाले उनीहरूलाई पुनःस्थापना गरिएको हो,' कास्कीका जिशिअ रमाकान्त शर्माले भने।

फेल भएका शिक्षकलाई पुनःस्थापना गर्दा समग्र शिक्षाक्षेत्रमै नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ छ। ुशिक्षा क्षेत्रमा भएको गलत सम्झौता र सहमतिका कारण दक्ष शिक्षकहरू पेसाबाट बाहिर छन्,ु शर्माले भने। सरकारले शिक्षकका पेसागत संगठनसँग शैक्षिक गुणस्तर खस्काउने सहमति गर्नुसाटो आयोग फेल भएका शिक्षकलाई ुगोल्डेन ह्यान्डसेकु गरी बिदाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ललितपुरका उपसचिव महेन्द्र क्षत्रीका अनुसार उक्त जिल्लामा मावि तहमा २८ शिक्षक माग गरिएको थियो। कार्यरत शिक्षकमध्ये आयोग परीक्षामा एक जना मात्र पास भए। फेल भएका २७ जना पनि अझै पढाइरहेकै छन्। 'शिक्षा विभागको निर्देशनअनुसार उनीहरूलाई निकाल्न मिल्दैन, त्यसैले राहत र खाली भएको ठाउँमा पठाइएको छ।' 

नेपाल शिक्षक युनियनका पूर्वअध्यक्ष दिलबहादुर जोशी सरकारी नीतिका कारण देशैभरिका विद्यालयमा योग्य शिक्षकले प्रवेश नपाएको बताउँछन्। शिक्षक संगठन र मन्त्रालयका पदाधिकारीले आफ्नो दुनो सोझ्याउन योग्य शिक्षकसँग पढ्न पाउने विद्यार्थी अधिकार हनन गरेको उनले आरोप लगाए।

ुम अध्यक्ष हुँदा आयोग फेल हुनेलाई एकचोटि मौका दिने गरी मन्त्रालयसँग सहमति भएको हो, बारम्बार होइन,ु जोशीले भने, ुसधैं उनीहरूलाई नै मौका दिइरहने हो भने मेरिटबाट पास हुने, अध्यापन अनुमतिप्राप्त शिक्षकले चाहिँ कहिले अध्यापन गर्नेरुु विभिन्न राजनीतिक हतकन्डा अपनाएर सेवा प्रवेश गर्नेहरूले परीक्षामा फेल हुँदा पनि पद ओगटिरहने प्रवृत्तिले शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसकेको उनले आरोप लगाए। 

नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष केशव निरौला शिक्षकको पेसागत हक–अधिकारका लागि शिक्षामन्त्री यादवको पालामा आयोग फेल भएकालाई राहत वा अन्य खाली पदमा पुनःस्थापना गर्ने सहमतिअनुसार नै गरिएको बताउँछन्। ुसहमतिअनुसार आयोग पास स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्दा विस्थापितलाई पनि ख्यालमा राखी कनिष्ठ पदमा व्यवस्थित गर्ने थियो,ु उनले भने, ुविस्थापितलाई राहत वा खाली ठाउँमा पुनःस्थापना गराउने सहमति भएको हो।'

उता शिक्षा विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्याल व्यावहारिक पक्ष हेरी विस्थापितलाई समायोजन गर्न निर्देशक दिएको स्विकार्छन्। यद्यपि यो सहमति कालान्तरसम्म लागू गर्न नभनिएको पनि उनले प्रस्ट्याए। 'योग्यताका आधारमा सरकारी विद्यालय आउने नयाँ शिक्षकसँग जोसजाँगर हुन्छ, त्यसले प्रतिफल पनि राम्रो दिन्छ,ु उनले भने, ुबारम्बार फेल भएकालाई पुनःस्थापना गराउने प्रवृत्तिले शैक्षिक गुणस्तरमाथि नै प्रश्न तेस्याउँछ।'

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)