- विष्णु विवेक / काठमाडौँ – शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको एक हप्ता वितिसक्दा पनि उक्त ऋण वितरण र प्राप्तिका बारेमा शिक्षा मन्त्रालय नै प्रष्ट छैन । शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यक्रमको  विषयमा कुनै छलफल समेत भएको छैन ।

ऋण कसरी उपलब्ध गराउने ? ऋण उपलब्ध गराउँदा अन्य के के कुराहरु प्रमाणका आधारमा राख्ने ? कति समयका लागी ऋण उपलब्ध गराउने ? कुन कुन शिर्षकमा ऋण दिने ? लगायतका विषयमा अहिले सम्म कुनै छलफल नै भएको छैन । यति मात्रै हैन यसबारेमा मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि निर्माण प्रकृया समेत शुरु गरेको छैन ।

मन्त्रालयका सह सचिव लवदेव अवस्थी उक्त कार्यक्रम घोषणा मात्रै भएको र लागु भई नसकेको अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘भर्खरै त कार्यक्रम आएको छ । यस सम्बन्धि आवश्यक कार्यविधि बन्छ । अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।’ उनले भने ।

गत बैशाख २६ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखि ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी थिईन् ।

पढ्नुहोस् : नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा : शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्धति अवलम्बन गरिने (पूर्ण विवरण सहित)

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा सरकारले स्नातकोत्तर तह पास गरेका विद्यार्थीलाई १० लाख, स्नातक तह पास गरेकालाई ७ लाख र र प्रविणता प्रमाणपत्र तह पास गरेकालाई ५ लाख ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।

कार्यक्रम घोषणा भएको एक हप्ता सम्म मन्त्रालयको बुझाई भर्खरै कार्यक्रम आएको भन्ने रहनु बाटै प्रष्ट हुन्छ उक्त कार्यक्रम तत्कालै लागू हुने छाँट छैन ।

राजनीतिक रुपमा लोकप्रीय कार्यक्रम घोषणा भएपनि लागु नहुने र लागु गर्न आवश्यक प्रक्रिया समयमै नबनाउने पुरानै रोग यसपटक पनि देखिएको छ ।

सरकारले विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा कस्ता कस्ता विषयमा ध्यान दिने, कुन कुन प्रक्रिया पुरा गर्ने भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाई छ । ‘विद्यार्थीलाई ऋण दिने कुरा नौलो होइन । यो यस अघि पनि घोषणा भएको थियो । तर लागु भएन । त्यसैले यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।’ कोइरालाले भने ।

उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो विषय त सरकारले प्रमाणपत्र धितो राख्दा अन्य ठाउँमा विद्यार्थीले के देखाउने ? भन्ने चिन्ता छ । ‘सक्कली प्रमाणपत्र नै सरकारले धितो राख्ने हो भने त्यहि बिचमा विद्यार्थी विदेश जाला, के लिएर जाने ? कहि अन्य ठाउँमा काम गर्ला, त्यहाँ प्रमाणपत्र मागिएला के दिने ? यो सबैभन्दा बढी पेचिलो विषय छ ।’ उनले भने ।

विद्यार्थीलाई पैसा बाँड्ने कुरामा आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया बारे पहिला गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जस्तो ऋण कति समयलाई दिने ? सबै एकमुष्ट दिने की किस्ता किस्तामा दिने ? विद्यार्थीले कुनै कारणले ऋण तिर्न सकेन भने के गर्ने ? विद्यार्थी ऋण दिएर फरार भयो भने पनि के गर्ने ? यी र यस्ता विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

सहसचिव अवस्थीले कार्यक्रम लागू हुन केही समय लाग्ने भन्दै अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि बनाइने जानकारी दिए । तर त्यो कहिलेसम्म बनाइ सक्ने र विद्यार्थीले कहिलेबाट ऋण पाउने हुन् ? भन्ने खुलाएनन् ।

‘अहिले यति मात्रै भनौँ । सरकारले विद्यार्थीका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यक्रम ल्याउँदैमा लागु भइहाल्दैन । यसमा छलफल हुन्छ । र यसको आवश्यक प्रक्रियाका विषयमा हामी छलफलमा जुट्छौँ ।’ उनले भने ।

दक्ष जनशक्ति रोजगारी नपाएर विदेशि रहेको भन्दै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा सरकारले ऋण दिनु पर्छ भनेर निकै पहिले देखि चर्चा हुँदै आएको थियो । आफ्नै माउ पार्टिको नेतृत्वमा सरकार भएकाले यसपटक एमाले निकट अखिलले ऋण उपलब्ध गराउन अलिक धेरै लविङ् गरेको थियो । उसले शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक पटक भेटी ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।

सरकार आफै जमानी नबसे ऋण दिन नसकिने कुरा बंैकहरुले भनिरहेका बेला विद्यार्थीले कार्यविधि बनाई कार्यक्रम छिटो लागु गर्न दबाब समेत दिइरहेका छन् ।

शनिबार एमाले निकटै अनेरास्ववियुले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा प्रमाणपत्र सहित राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै कार्यविधि बनाएर निब्र्याजी ऋण दिने कार्यक्रम छिटो लागु गर्न दवाव दियो । अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाएर लागु गर्न दबाब दिइएको र यसलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २ गते