काठमाडौं ९ असोज /  चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षमा सरकारले नियुक्त गरेका डा.जगदिशप्रसाद अग्रवालले आयोगको कार्यदेशप्रति असहमती जनाउँदै जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन्।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणका लागि आधार दिइसकेको अवस्थामा प्रतिवेदनको प्रसङ्ग उल्लेख नगरी नयाँ नीति बनाउँनेगरी आयोग गठन भएको भन्दै उनले जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताए।

'माथेमा प्रतिवेदन नै अहिलेको अवस्थामा पूर्ण छ, अब त एउटा कमिटी बनाएर मात्रै पनि सो सम्बन्धी नीति र कानूनको मस्यौदा बनाउन सकिन्छ,' डा.अग्रवालले भने, 'तर सरकारले नयाँ नीति बनाउने जसरी पो यो आयोग बनायो।'

डा.अग्रवालले अहिलेको अवस्थामा नीति बनाउन नयाँ आयोगको औचित्य नहुने र कार्यदलको सिफारिसअनुसार स्थायी निकाय बनाउदा उच्च र अधिकार सम्पन्न हुदाँमात्रै सार्थक हुने बताए।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्राध्यपक केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको सुझाबअनुसार कार्यदल बनाउने भने पनि कार्यदेशमा सोको प्रसङ्ग उल्लेख नभएको डा.अग्रवालको भनाई छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज १ गते गठन गरेको आयोगलाई शिक्षा मन्त्रालयले विहीबारमात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।

डा.अग्रवाल लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा गुणस्तर र पहुँच वृद्धिका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नीतिको र कानूनको मस्यौदा बनाउने स्थितिमा मात्रै आफू आयोगमा बस्न सहमत भएको उनले बताए।

'लगातार दुई दिन सार्वजनिक विदा परेकोले अफिस खुलेकै दिनमा असमर्थताको औपचारिक रुपमा सरकारलाई जानकारी गराउनेछु', उनले नागरिकन्युजसँग भने।

माथेमा प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा आयोग अध्यक्ष र कार्यकारी उपाध्यक्ष रहनेगरी गठन गर्ने सुझाब दिएपनि सो विपरीत सामाजिक समिति भदौ ३० को बैठकले शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी गठन आदेश पास गरेको थियो। कार्यदलले आयोग उपाध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउन सिफारिस गरेपनि सरकारले उपाध्यक्षलाई प्रशासनीक प्रमुखको मात्रै जिम्मेवारी दिएको छ।

सोही आधारमा मन्त्रीपरिषद्को १ असोजको बैठकले अग्रवाललाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। आयोग माथेमा प्रतिवेदन विपरीत भएको भन्दै डा.केसी सात दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका छन्। डा.केसीको छैठौ अनशनका क्रममा सरकारल आयोग गर्ने सहमति गरेको थियो। आयोगको उपाध्यक्षमा माथेमालाई नै नियुक्ति गर्ने भद्र सहमति भएपनि माथेमाले इन्कार गरेपछि अग्रवाललाई नियुक्ति गरिएको थियो।

नागरिकमा खबर छ ।