काठमाडौं – उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रस्तावित मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको  छ । डा. भगवान कोईराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको ११ सदस्यीय आयोगले पाईपलाईनमा रहेका १४ मेडिकल कलेजका बारेमा अस्पष्ट निर्णय सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मस्यौदा बुझाएको हो । पाईपलाईनमा रहेका मेडिकल माफियाको कामलाई स्थगन गर्नै नसक्ने गरी विश्वविद्यालयको जिम्मा लगाएर तयार गरेको मस्यौदा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।

मेडिकल कलेजका सन्र्दभमा ऐनको मस्यौदा ‘सर्प पनि मारियोस लाठ्ठीपनि जोगाउन सकियोस’ भन्ने आशयबाट आएको छ ।

मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीको  सातौ पटकको अनसन पश्चात सरकारले गत माघमा गठन गरेको आयोगले ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो । 

आगामी दश बर्षका लागि उपत्यका भित्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र नै नदिन सिफारिस गरेको छ । आशयपत्र पाइसकेका नयाँ कलेजले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अहिले सम्म बाझिएको राजनितिक पहुँचका आधारमा एलओआई लिएका १४ मेडिकल कलेजको आशय पत्रका बारेमा प्रस्तावित ऐनले स्पष्ट निर्णय दिन सकेको छैन ।

संचालनमा रहेका मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षामा गुुणस्तरीय शिक्षण विधि अपनाउन ऐनले जोड दिएको छ । 'केही बिज्ञ सम्मिलित टोलीले ऐनको मस्यौदा बनाएको छ, यसका ‘सर्ट र लङ टर्म स्टाटीजी’ बनाईएको छ' आयोगका सदस्य तथा निजी मेडिकल कलेज एशोसियनका प्रतिनिधि डा. शुरेश कनोडियाले भने, 'तर अझै सरकोकारवाला संग समवन्य गरेर अन्तिम रुप दिनु पर्ने अवस्था छ ।' डा.कनोडियाले निजी मेडिकल कलेजहरु आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको तर पनि अन्तिम रुप दिन नहतारिन सुझाव दिए । तर अझै पनि ‘मेडिकल सेक्टर’को चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । उनले भने 'यो प्रस्तावित ऐन हो, संसदले अझै छलफल चलाउने छ ।'

प्रम ओलीलाई बुझाए पछि आयोग उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले पत्रकारहरुसँग काठमाडौं उपत्यका भित्र नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धनलाई निरुत्साहन गरिएको बताए । डा. केसीको आन्दोलन पश्चात नागरिक दवाबले नै काठमाडौंमा कलेज खोल्न चाहनेहरु स्वत निरुत्साहित भएको तथ्यलाई आयोगले आफ्नो साख बनाएको छ ।

मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सुझाव सहितको एकीकृत चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा उल्लेख रहेको आयोगले जनाएको छ ।

मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै गत ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रस्तावित ऐनमा एलओआई (आशय पत्र) लिन मेडिकल र डेण्टलतर्फ ३ सय र नर्सिङतर्फ १ सय बेडको अस्पताल चाहिने र प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको आयोगका पदाधिकारीको दावी छ ।

सरकारले  गरेको पूर्व निर्णयलाई सफल बनाउन डेण्टल कलेजको पूर्वाधार तथा मापदण्ड विकासका लागि एक विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान मार्फत् ५ वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा सम्बन्धन नदिने, अस्पताल ३ वर्षसम्म सञ्चालनमा आइसके पछि मात्र मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिनु पर्ने नितीगत व्यवस्था उक्त प्रस्तावित ऐनमा छ ।
यस्तै, प्रस्तावित ऐनमा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गर्न चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सर्वोच्च निकायको रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

हालको मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुका केही अधिकार आयोगमा आउने दाबी डा. कोइरालाले गरे । उनले भने, 'विश्वविद्यालयहरुका अधिकार भने आयोगले खोस्ने छैन । आयोगले चिकित्सा शिक्षामा नियमनकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछ ।'

मुलुक प्रदेशिक संरचनामा गएको तथ्यलाई आयोगले ध्यान दिएको छ । विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन दिँदा उक्त प्रदेश भित्र मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्बन्धन दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

ऐनको मस्यौदामा लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवाका आधारमा सरोकारवालाहरुको संलग्नतामा शुल्क निर्धारणको आधार प्रस्तुत गरिएको छ । चिकित्सा बिज्ञान स्नातकोत्तर तहको आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, क्लिनिकल विधाहरु (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क नलिइने र विदेशी विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको स्वीकृतिमा तोकेको शुल्क लिन सकिने तर विदेशी विद्यार्थीको संख्या कुल सिटको एक तिहाई भन्दा बढी गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

देशमा स्नातकोत्तर तहको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच धेरै कम रहेको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दैं छिमेकी देशहरुमा प्रचलनमा आइरहेको अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय बोर्डको प्रावधान समेत ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

तस्विर : शिक्षा मन्त्रीका स्वकीय सचिव जागृत रायमाझिको फेसबुकबाट

प्रकाशित मिति २०७२ बैशाख ३० गते