- श्रीधर पौडेल / विष्णु विवेक / काठमाडौं - जसको अनुगमन गर्ने हो त्यसकै निम्तोमा गरिएको अनुगमनले के फेला पार्छ ? उत्तर सरल छ – निम्तो गर्नेले जे चाहन्छ त्यही !

निजी विद्यालयको अनुगमन यस्तै एउटा नियती बनेको छ ।

हरेक शैक्षिक सत्रको शुरुमा जस्तै हिजो आज राजधानीमा निजी विद्यालय अनुगमनको मौसम चलेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक, निर्देशक नेतृत्वमा शिक्षाका अन्य सरोकारवालाहरु सहित विभिन्न चार टोली  बनाएर यो 'मौसमी दौड' शुरु गरेको छ ।

तर, यो दौड भित्रको खेल भने 'बिचित्र'को छ । 

निशन्देह, अनुगमन गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको हो । शिक्षा मन्त्रालय विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, श्रोत केन्द्र, विद्यालय निरीक्षक गरी केन्द्र देखि विद्यालय सम्म विभिन्न तह र तप्कामा निकाय र ब्यक्ति तैनाथ छन् । तर आश्चर्य हरेक शैक्षिक सत्रको शुरुमा यी निकाय र ब्यक्तिले हैन विद्यार्थी संगठनले अनुगमन शुरु गर्छन् । श्रोत भन्छ – 'यो अनुगमन पनि यत्तिकै हैन जब, विद्यालय सञ्चालक र विद्यार्थी संगठन विचको साँठगाँठ विग्रन्छ अनी शुरु हुन्छ अनुगमनको चक्कर !'

यसपटक पनि मनपरी शुल्क असुली विरुद्ध भन्दै विद्यार्थी संगठनले अनुगमन शुरु गरे, पहिलै झमटमा उनीहरु ललितपुरको युलेन्स स्कुलमा पुगे । भर्ना शुल्क मात्रै ४८ हजार देखि कक्षा १ को शुल्क २८ हजार सम्म लिएको फेला पर्यो । सवभाविक थियो, उक्त खबर मिडियामा छ्याप्छ्याप्ति भयो ।

निजी विद्यालय सञ्चालकको सात्तो गयो, मन्त्रालयका कर्मचारी पनि झस्के ।

यहि बेला निजीका सञ्चालकहरुले मन्त्रालयमा गुहार मागे – ‘विद्यार्थीहरुले त डुबाउने भए ! बरु तपाई नै आएर अनुगमन गरिदिनु पर्यो, एक निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी विच भएको वार्तालाप सुनाउँदै श्रोत भन्छ, 'तपाईले हल्का फुल्का अनुगमन गरेको भन्ने पारे पछि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मार्फत् उनीहरु विद्यार्थी संगठनलाई अुनगमनबाट फिर्ता बोलाई मन्त्रालयको टेवलमा ल्याउन सफल भए ।

‘हाम्रो दबाबले नै सरकारले अनुगमन शुरु गरेको हो । हामीले विद्यालयमै गएर अनुगमन शुरु नगरेको भए केही हुनेवाला थिएन' नेपाल विद्यार्थी संघका प्रवक्ता युपी लामिछाने भन्छन् 'तर, यो दबाब कहिलेसम्म भन्ने कुरामा हामी नै अन्यौलमा छौँ ।’

विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका कर्मचारी, अभिभावक, निजी  विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीलाई समेत राखेर बनाईएको संयुक्त अनुगमन समितिले विद्यालय/ विद्यालय पुगेर अनुगमन थालेको छ । अनुगमनले शुल्क धेरै लिएको मात्रै हैन विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिएको हैरानी सम्मका लम्बेतान फेरहिस्त फेला पारेको छ ।

अनुगमनका बारेमा सम्बन्धित खबर पढ्नुहोस् :

कक्षा १ किताब दर्जन !

निजी विद्यालयको चर्को शुल्क असुली, मन्त्रालय भन्छ ‘विवरण सार्वजनिक गर्छौँ’

यति मात्रै हैन, विद्यालयमा सरकारी निकायको उपस्थिती निकै न्युन फेला परेको छ । विद्यालय निरीक्षक र श्रोत व्यक्तिहरु कहिल्यै विद्यालय नपुगेको देखियो । पटक पटक अभिभावकले गुनासो गर्दा पनि उनीहरु विद्यालय पुग्नुको साटो नीजि विद्यालय सञ्चालकलाई फोन गरेर हल्का फुल्का जानकारी मात्र लिने गरेको पनि भेटियो ।

‘हामी जुन जुन विद्यालयमा पुग्यौँ । ती विद्यालयमा अनुगमनको औपचारिकता मात्र निभाइएको छ । भर्ना शुल्कका नाममा हजारौँ फि, दर्जन बढी किताब थमाएर त्यसबाट पनि पैसा असुलेको भेटिएको छ । यति सम्म की विद्यालयको चर्को शुल्क बृद्धिमा मन्त्रालय र मातहतका अधिकारीकै स्वीकृति लिइएको फेला परेको छ' एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘नियम विपरित शुल्क बढाइएको छ । फि को कुनै पनि सिमितता छैन । सरकारले जारी गरेको शुल्क मापदण्ड निर्देशिका अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालकले अटेर गरेका छन् ।’

यति फेला पर्दा पनि अनुगमन टोलीले प्रकृयाका नाममा तत्काल कारवाहि गर्ने छैन । ‘हामीले गरेको अनुगमनले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने काम हुन्छ / हुन्नमा सक्ने थियौं, तर मन्त्रालयले अनुगमन थालेपछि यसलाई प्रक्रियाका नाममा अल्झाउने र मनपरी शुल्क असुल्न दिने पारा देखियो ।’ अनुगमनमै खटिएका ति विद्यार्थीको गुनासो छ ।

सरकारले नाममा मात्रै अनुगमन गर्ने तर चर्को शुल्क लिने विद्यालय र त्यसका सञ्चालकलाई कुनै कारबाही नगर्ने ईतिहास देखिकै चलन हो । ‘अहिले जति पनि विद्यालयमा भएको अनुगमन हेर्दा नै काफी छ । उनीहरु माथी कुनै कारबाही हुँदैन' एक जना सरकारी  कर्मचारी भन्छन्, 'किनकी यहाँ तँ रोए जस्तो गर म पिटेजस्तो गर्छु जस्तो गर्छु भन्ने तरिका लागू गरिएको छ ।’

अनुगमन र त्यसबाट फेला पारेका तथ्य माथि कारवाहिमा हुने लम्बेतान प्रकृयाले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमै केही न केही ‘गडबडि’ रहेको लामिछानेको शंका छ । ‘हामीले अनुगमन शुरु गरे पछि पख हामी गर्छौं भन्ने नत्र चुप लागेर बस्ने मन्त्रालयको यो व्यवहारले सबै आजित भइसकेका छन्' उनले भने 'मन्त्रालयको यही सुस्त र गैर जिम्मेवारीपनले नै हाम्रो शिक्षालाई व्यापारमा सिमित गरिसकेको छ ।’

अनुगमनमा समेत संलग्न रहेका अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी अर्काको दवावले हुने अनुगमनबाट कुनै प्रभाव नपर्नेमा पक्का भईसकेका छन् । ‘विद्यार्थी संगठनले मन्त्रालयलाई बाध्य बनाएर अनुगमन भइरहेको छ । तर शिक्षा निकायका कर्मचारीले आफ्नो उत्तरदायित्व अझै बुझिसकेका छैनन् । यसरी शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । कम्तीमा आफ्नो काम त सम्बन्धित निकायका  कर्मचारीले गर्नुपर्छ नि !’ उनले भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल आफुहरुले अनुगमन गरेका निजी विद्यालयहरुको विवरण तयार पारेर केन्द्रिय अनुगमन समितिलाई पठाइने बताउँछन् ।

‘हामीले अनुगमन गर्दा नियम विपरित चर्को शुल्क लिएको पाएका छौँ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत अनेक शीर्षक लगाएर फि लिने, छात्रबृत्ति समेत सही ढंगले वितरण नगरेको पनि फेला पारेका छौँ । यसको तथ्य विवरण बनाएर हामी केन्द्रीय अनुगमन समितीलाई पेश गछौँ । बाँकी कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल पनि गर्छौं ।’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख ३० गते