- शिवशरण ज्ञवाली / शिक्षण पेशा आँफैमा (अ) प्रतिष्ठित पेशा भयो । शिक्षण जस्तो गुरुत्तर भार बहन गर्ने पेशा भएकाले पहिला पहिला शिक्षकलाई गूरु भनिन्थ्यो तर आज गूरुको अर्थान्तर भएको छ । गूरु शब्दले गाडी चालक, सूचीकार जस्ता अन्य पेशाकर्मीलाई पनि बुझाउन थाल्यो ।
त्यसो त गूरू शब्दको कानुनी परिभाषा नेपाली ऐन कानुनमा भेटिँदैन केवल जनमानसले विशेष उपाधि स्वरूप ‘गूरु’ शब्दको प्रयोग गरेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ ले ‘शिक्षक भन्नाले विद्यालयको अध्यापक’ भनेको छ । तसर्थ ऐन कानुनमा शिक्षक शब्दको अस्तित्व भेटिन्छ । सामान्यतः शिक्षण गर्ने व्यक्तिलाई शिक्षक भनिन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ को ख मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त र बढुवाका लागि शिक्षक सेवा आयोगको गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनकै दफा १९ अनुसार शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको व्यवस्था पनि भएको छ । ऐन तथा नियम अनुसार नै शिक्षक सेवा आयोगले काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय शिक्षक नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगको गरेको विश्वसनीय शिक्षक छनोटले विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । तर विद्यालयमा नेपाल सरकारका बाहेक अन्य विविध प्रकारका दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्तिका शिक्षकहरु पनि छन् ।
तथापि शिक्षण पेशा आकर्षक बन्न सकेको छैन । अरु क्षेत्रमा जान नसक्नेहरु नै यो क्षेत्रमा प्रष्तिपर्धा गरेको ठानिन्छ । सकेसम्म अन्यत्र जाने नसके शिक्षक बन्छन् भन्ने र बन्ने प्रवृति छ । पेशा प्रति निष्ठा तथा गौरव बोधको अवस्था सिर्जना भएको छैन । शिक्षक भन्ने बित्तिकै समाजको सबैजसो तप्काले ओठ लेप्य्राइदिने गरेको पाइन्छ । जबकी जुनसुकै पेशा व्यवसायमा लागे पनि जो कोही पनि शिक्षक हो । अरु नभए हरेकले आफ्ना बच्चाबच्चीलाई त पढाएकै हुन्छन् । तथापि आफ्नो हैसियत बिर्सेर शिक्षकलाई अपमानित गर्ने प्रवृति बढ्दो छ ।
नेपाली समाज शक्ति पूजक समाज हो । ईश्वरीय र मानवीय शक्तिको पूजा गर्ने परम्परा लामो छ । शक्ति पूजक प्रवृतिको पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पछि भएको संसदीय दलको निर्वाचन । उक्त निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको नेतामा आफ्ना प्रतिष्पर्धी रामचन्द्र पौडेललाई भारी मत अन्तरले पराजित गरेर निर्वाचित भए, जबकी सभापतिको निर्वाचनमा उनले पहिलो चरणमा विजय प्राप्त गर्न नसकेर दोस्रो चरणको निर्वाचन लड्नु परेको थियो । यस अगाडिको त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धामा पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नु परेको थिएन ।
अफिसमा बस्ने कर्मचारी राज्यको पैसाको परिचालन गर्छ, चुहावट नेपाली संस्कार हो । चुहावटको खोजी कसैले गर्ने कुरा भएन । जनताका दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएका हुन्छन्, प्रशासनिक कार्यहरु । जनताका काम गर्दा कर्मचारीहरु आफूलाई मालिक र जनतालाई शासित ठान्छन् । फलतः जनता कर्मचारीका अगाडि नतमस्तक छन् । कर्मचारीलाई रिझाए काम हुने ठानिन्छ । अर्को कुरा कर्मचारी प्रशासनमा खासै काम हुँदैन । काम भए पनि शिक्षणमा जस्तो खासै जटिल शारीरिक मानसिक श्रम गर्नु पर्दैन । तर शिक्षणमा जटिल मानसिक तथा शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनतासँग नभएर विद्यार्थीका दैनिक पठनपाठनका क्रियाकलापसँग शिक्षण पेशा जोडिन्छ ।
प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीसँग पद, पैसा र त्यसैसँग जोडिएको प्रतिष्ठा हुन्छ तर शिक्षणमा हुँदैन । पद, पैसा र प्रतिष्ठा नै शक्तिको स्रोत हो । चक, डष्टर तथा किताब कापी बाकेर भविष्यका कर्णधारको भाग्यरेखा कोर्ने शिक्षकमा समाजले तत्काल खोजेको शक्ति हुने कुरै भएन ।
राज्यको कुनै पनि संरचना गाउँका कुनाकुनामा छन् भने ती विद्यालय नै हुन् । त्यसो त स्वास्थ्य चौकी, गाविस लगायतका कार्यालय पनि गाउँगाउँमा छन् । तर ती कार्यालयका कर्मचारी हाकाहाकी जिल्ला सदरमुकाममा नै बसेका छन्, विशेषगरी गाविस सचिवहरु । सरकार उनलाई गाउँ पठाउन सकिरहेको छैन । तर शिक्षकहरु गाउँ नगई सुखै पाउँदैन किनभने उनीहरुको खोजी विद्यार्थीले दिनहुँ गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यसो त गाउँ जाने शिक्षकहरु केवल शिक्षक मात्रै होइनन्, समाजका सहयोगी, डाक्टर, कर्मचारी सबै हुन् । मान्छे स्वाभावैले सुख खोज्ने प्राणी हो । शहरमा बस्न चाहनु संक्रमणकालीन नेपाली समाजको प्रवृति बनेको छ । देशको विकास समानुपातिक रुपमा हुन नसक्दा सबैभन्दा नराम्रो असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । शिक्षण पेशामा लागेकाहरु दूरदराज तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा पछाडि परिने डर अरुलाई जस्तै शिक्षकलाई पनि छ । तसर्थ सकेसम्म शिक्षण पेशामा मानिसहरु आउन चाहने कुरा भएन ।
शिक्षणमा वृति विकासको अवसरको कमी छ । शिक्षक बनेपछि जिन्दगीभर शिक्षक बन्नुपर्ने बाध्यता छ । बढुवा भएर प्रथम श्रेणीमा पुगे पनि शिक्षक शिक्षक नै रहन्छ । उसलाई विद्यालयका कामका लागि समेत कार्यालयको एउटा तल्लो तहको कर्मचारीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । निजामती कर्मचारीका तुलनामा शिक्षकलाई कमै सुविधा दिएको छ, राज्यले । २०२८ वैशाख ३ गते विधिवत् घोषणा भएको नयाँ शिक्षा योजना पनि भनिने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले शिक्षक र कर्मचारीको तलब समान गरायो । तर अन्य सुविधामा अझै पनि असमानता छ । शिक्षकलाई सेवा प्रवेश पूर्वको तालिमको अवसर दिइदैन । तालिम थोरै दिनमा न्युनतम् तलब भत्तामा दिइन्छ । बिदा र काज लगायतका अन्य अवसरहरु शिक्षणमा निकै कम मात्र उपलब्ध छन् । देश विदेश भ्रमण गर्ने अवसर पनि उपलब्ध छैन । न्युनतम आयस्रोतमा कठिन काम गर्नुपर्ने बाध्यता शिक्षणमा छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र यसका विभिन्न निकायमा जाने जुनसुकै कर्मचारी पनि अनिवार्य शिक्षणमा गएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने शिक्षण पेशा थोरै भए पनि आकर्षक बनाउन सकिएला । शिक्षकको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पनि कर्मचारीको तुलनामा आकर्षक बनाउनु आवश्यक छ ।
सरुवामा झण्झटिलो प्रक्रिया छ । शिक्षा ऐन नियममा दोष देखाउन सकिने ठाउँ छैन । ऐनको नियत असल नै छ । दुवै तिरका विद्यालयको अुनमतिमा मात्रै सरुवा हुने व्यवस्थाले शिक्षकलाई आफ्नो विद्यालय प्रति जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ । तर यसको चरम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक लडाई यही कारण हुने गरेको छ । व्यवस्थापन समिति पनि स्वयं घुस्याहा बने भन्ने आक्षेप छ । विद्यालयमा हाजिरी नभएका व्यक्तिलाई समेत सरुवा दिएका समाचारहरु नौला छैनन् । गत वर्षको बजेटमा शिक्षकको नियमित सरुवाको कुरा आएको थियो तर त्यसलाई राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थमा वशीभूत भएर कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन । घरपायकको सरुवा र नियमितिताको अभावले शिक्षणमा अनेकौं विकृतिहरु भित्रिएका छन् ।
शिक्षण पेशामा स्थायी भएका व्यक्तिलाई कर्मचारी प्रशासनका अन्य निकायमा जानका लागि उमेरको हदबन्दीको बारबन्देज छ । यो बारबन्देजले गर्दा योग्य तथा क्षमतावान् व्यक्तिहरु शिक्षण पेशातर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगका बीचमा समन्वय हुने हो भने यो बारबन्देज हटाउनु त्यति अप्ठ्यारो नहोला । शिक्षकलाई कर्मचारी प्रशासनमा जान उमेरको हदबन्दी लगाएर रोक्नु न्यायोचित्त देखिदैन । शिक्षण पेशा सदा सर्वदा अध्ययनशील रहिरहनु पर्ने पेशा भएकाले थप वृति विकासको अवसर दिदाँ त्यसले शिक्षणलाई नै सहयोग पुग्दछ ।
संसारका विकसित देशहरुमा राज्यले शिक्षकलाई राम्रो सेवा सुविधा र सम्मान दिएको पाइन्छ । शिक्षण पेशामा रमाउन सक्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनु पर्दछ । कर्मचारी प्रशासनले शिक्षकलाई आफूभन्दा बलियो बनाउन नचाहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । गल्ती गर्ने कडाइका साथ कारबाही गर्ने तर पेशालाई आकर्षक बनाउन उचित सेवा सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अनावश्यक तनाब बोक्नु नपर्ने, अध्ययनशील हुन पाइने सुविधा शिक्षणमा छन् । यत्तिले मात्र सबै पेशाकर्मीलाई प्रतिबद्ध र गौरवान्वित गराउँछ भन्न सकिदैन । त्यसैले आज शिक्षण पेशा अप्रतिष्ठित बनिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख २८ गते
प्रतिक्रिया