काठमाडौं - विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने नाममा कन्सल्टेन्सीहरुले गरेको ठगी विरुद्ध प्रहरीमा ६७ वटा उजुरी परेको छ । शुक्रबार बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले उक्त तथ्याङ्क दिएका हुन् । 'केही समय अघि ठगीमा संलग्न ४१ कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको र २४ वटा विरुद्ध मुद्दा चलाएका थियौं' उनले भने, 'अहिले पनि परामर्श केन्द्रबाट भएका ठगीका ६७ वटा उजुरी महाशाखाले अनुसन्धान गरिरहेको र २ सय ८ जना विद्यार्थी विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेको उजुरी महाशाखामा हेरिरहेका छौं ।'

समितिको बैठकले परामर्श दिदैं आएका कन्सल्टेन्सीहरुलाई छुट्टै कानून बनाई नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । विदेशमा गएर नेपाली विद्यार्थीले पढ्ने विषय तथा देशको सूची बनाएर सोही अनुरुप अनुमति दिन समेत निर्देशन दिएको छ । यसैगरी बैठकले नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्न जाने देशसँग छुट्टै सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ । कन्सल्टेन्सीहरुको जथाभावी दर्ता रोक्न तथा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्रै थप शैक्षिक परामर्श केन्द्रको दर्ता प्रमाण पत्र दिन र नियमित अनुगमन गन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

फितलो नियमनका कारण विद्यार्थी मारमा परेको गुनासो बढ्न थाले पछि बैठक डाकेरै निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले एडुखबरलाई बताए । 'विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहन विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने क्रम बढ्न थाले पछि हामी सकृय भएका हौं' उनले भने, 'कानून नभएकैले यस्तो भएको भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको कुरा आए पछि समितिले कानून नै निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो ।'

कानून नभएको बहानामा राज्यले कसैलाई पनि ठग्न छुट दिन नसक्ने भन्दै उनले कानून नभए तत्काल बनाउन र विद्यार्थीलाई ठगिनबाट बचाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए ।  

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ मार्फत् कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमन र नियमनको काम हुँदै आएको छ । यो निर्देशिकाले मात्रै यस क्षेत्रको बेथिती कम नहुने भन्दै सांसदहरुले बैठकमा ध्यानाकर्षण गराए पछि नयाँ ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको हो ।

बैठकमा सांसदहरुले परामर्श केन्द्रले म्यानपावरको काम गरेको तथा मानव तस्करी समेत गरिरहेको भन्दै अनुगमन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

उनीहरुले देशको आवश्यकता केहो, कुन विषय पढ्न विदेश जान दिने, कुन विषय पढ्न विदेश जान नदिने लगायतको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु पर्ने पनि बताए । 

सांसदहरुको विचार सुनेपछि शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले परामर्श केन्द्र सम्बन्धी छुट्टै कानुनमा व्यवस्था नभएकाले काम गर्न असजिलो भएको बताए । 'अहिलेलाई निर्देशका मार्फत ४ सय २ कन्सल्टेन्सीलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको छ' उनले भने 'थप ७ सय केन्द्रले अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्, उनीहरुको अध्ययन गरेर अनुमति दिने गृहकार्य भईरहेको छ ।'

शिक्षाका लागि विदेश जाने ९० प्रतिशत विद्यार्थीको लक्ष्य रोजगारी समेत हुने गरेको बताउँदै सचिव पण्डितले १० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै पढ्न जाने गरेको बताए ।

बैठकमा सहभागी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानले कन्सल्टेन्सी मार्फत विद्यार्थी प्रवेशाज्ञामा कामदार पठाउने होड चलिरहेको बताउँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए ।

कन्सल्टेन्सीहरुको ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम गरेको भन्दै समितिको बैठकमा उपस्थित वरिष्ठ उपरीक्षक खनाललाई सांसदहरुले धन्यवाद दिए ।

खनालले सांसदहरुको हौसलाले आफूलाई काम गर्न थप प्रेरणा मिलेको भन्दै समाजका विकृति विरुद्ध कारबाहीलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख २४ गते