काठमाडौ - शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) मातहतका विद्यालयको स्वीकृति दिँदा भूगोल, जनसंख्या र विषयको आवश्यकता अनुसार दिने निर्णय गरेको छ । विहिबार मन्त्रालयमा बसेको परिषद्को बैठकले आवश्यकता पहिचान पछि मात्र सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।

परिषद्ले नर्सिड, इञ्जिनियरिड, मेडिकल लगायतका विषयमा प्राविधिक शिक्षालयको स्वीकृति दिँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्री गरिराजमणि पोखरेलका अनुसार बैठकले तोकको आधारमा सँस्था दर्ता गर्ने परिपाटीको पनि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस अघि आफ्नै अस्पताल वा मेडिकल कलेज भएका, गुठी, सहकारी वा प्रतिष्ठान भएका संस्थाले प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रीले तोक लगाई दिए जतिबेला पनि स्वीकृति दिने प्रचलन थियो ।

मन्त्री पोखरेलले अब त्यस्तो प्रावधान हटाईएको बताए । 'अब कुनै पनि सँस्था दर्ता गरेर आवद्धता लिन चाहेमा अरुले जस्तै नियमित प्रक्रिया पूरा गरेर आए पछि मात्र स्वीकृती दिने वा नदिने निर्णय लिइने छ ।'

बैठकले २०६१ सालदेखि २०६९ सालसम्म आवद्धताको लागि निवेदन दिएका सँस्थाहरुको काम फष्ट कम फष्टको आधारमा टुडग्याउँदै लाने निर्णय पनि गरको छ ।  त्यसपछि सम्बन्धनका लागि निवेदन परेकाहरुको हकमा भने आगामी जेठ १ गते देखि अनुगमन सकेर मात्र  टुङगो लगाईने छ ।

परिषद्का सदस्य सचिव डा. रामहरी लामिछानेका अनुसार बैठकले सरकारको तर्फबाट १ अर्ब ७३ करोड तथा आन्तरिक तर्फ ३१ करोडको बजेट पेश गर्ने बारे पनि अन्तिम टुङ्गो लगाएको छ ।

बैठकले बाग्लुङमा पहिलो पटक बहिराहरुका लागि कम्प्यूटर विषयमा स्नातक तहको विद्यालय खोल्न स्वीकृति दिएको मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयले तीन वर्षे प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्नसक्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख २३ गते