काठमाडौँ, १७ वैशाख । चितवनका निजी विद्यालयले सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको विरोध गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न अस्वीकार गरेका छन् । तह वृद्धि गर्नुपर्ने १० वटा निजी विद्यालयबाहेक अन्य कसैले पनि शुल्क प्रस्ताव पेस गरेका छैनन् । जिल्लामा निजी विद्यालयको सङ्ख्या १६९ रहेको छ । 

यसअघिको निर्देशिकामा माघ मसान्तसम्ममा शिक्षक अभिभावक सङ्घ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुरुप यहाँका सबै निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।  मन्त्रालयले फागुन २७ गते जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिकामा भने अभिभावक भेलाले शुल्क अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सोपश्चात् जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले चैत ३ गते संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग बैठक बसेर यस सम्बन्धमा छलफल गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद अर्यालले बताए ।

कार्यालयले चैत १९ गतेभित्र शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न पत्राचार गरेको भए पनि सो समयमा तह वृद्धि गर्नुपरेका १० विद्यालयले मात्रै शुल्क प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताए । कार्यालयले पुनः वैशाख ७ गते अर्को सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न भनेको छ । निजी विद्यालयले भने नयाँ निर्देशिका नमान्ने जनाएका छन् । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) चितवनका अध्यक्ष बेलबहादुर गुरुङले नयाँ बनेको निर्देशिका आफूहरुले नमान्ने भएका कारण माघ महिनामा पेस गरेको शुल्क प्रस्ताव पुनःपेश गर्न नचाहेको बताए । नयाँ निर्देशिकाअनुरुप विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै निजी विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् । 

रासस