काठमाडौं –विद्यार्थीलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रबृत्ति वितरणमा निजी विद्यालयहरु यस बर्ष पनि अपारदर्शी देखिएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै गरिएको भर्नामा उनीहरुले विगतकै जस्तो अपारदर्शी कृयाकलाप दोहोर्याएका हुन् । कूल विद्यार्थीको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रबृत्ति दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर उनीहरुले एकै परिवारका ३ जना मध्ये १ जनालाई गरिएको निःशुल्क तथा भनसुनका आधारमा शुल्क नलिने प्रचलनलाई नै छात्रबृत्तिका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् ।

निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको न्युनतम १० प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असाहय तथा गरिव, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्दपिडित र शहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम छ ।

संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०६९ र संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्दशिका २०६९ मै छात्रबृत्ति वितरणको ब्यवस्था गरिएको छ । यस अघिका बर्षहरुमा निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनका प्रतिनिधीले छात्रवृत्ति वितरणमा सहमती जनाए पनि छात्रबृत्तिको अपारदर्शी वितरण अझै रोकिएको छैन ।

निजी विद्यालयको छात्रबृत्ति मनमौजि रुपमा वितरण भएको अभिभावक संघकी उपाध्यक्ष सरिता अर्याल बताउँछिन् । 'हामीले अनौपचारिक रुपमा अनुगमन गरेका छौं तर कुनै पनि विद्यालयले सही तरिकाले छात्रबृत्ति वितरण गरेको फेला परेको छैन' उनी भन्छिन्, 'एउटै परिवारका ३ मध्ये १ लाई दिने सहुलियतलाई पनि निजी विद्यालयहरुले छात्रबृत्तिमै गणना गरेका छन्, मुस्किलले २ प्रतिशत छात्रबृत्ति लक्षित समुदायमा पुगेको होला ।'

३ मध्येको एक छात्रबृत्तिको पनि महत्व हुने भएकोले त्यसलाई छात्रबृत्तिमा गण्ना गर्न नहुने भन्ने तर्क ठिक नभएको एन प्याब्सननका अध्यक्ष कर्ण शाही बताउँछन् । 'यो छात्रबृत्तिले मध्यम वर्गीय परिवारलाई धेरै सहयोग पुगेको छ' उनी भन्छन्, 'उनीहरुलाई दिएको सहुलियतले त राम्रै भएको छ, बाँकी रह्यो नियम अनुसार वितरण गर्ने छात्रबृत्तिको कुरा यी सबै हेर्ने हो भने त एउटा विद्यालयले औसतमा २० प्रतिशत हाराहारी छात्रबृत्ति दिएको छ ।'

शुल्क तथा छात्रबृत्ति निर्धारण गर्ने विधि अनुसार आफूहरुले शैक्षिक सत्र शुरु हुनु २ महिना अघिनै जिल्लिा शिक्षा कार्यालयमार्फत प्रस्ताव बुझाईसकेको शाही बताउँछन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनु पहिल्यै छात्रबृत्ति वितरणका बारेमा जिशिकाले सिफारिस पठाईसक्नु पर्ने भएपनि १५ गते सम्म पनि सिफारिस आउने क्रम जारी रहेको उनको भनाई छ ।

तर, निजि शैक्षिक संस्थाले छात्रबृलिाई सार्वजनिक रुपमा वितरण नगरी भनसुनका आधारमा आफन्तहरुलाई मात्र दिदै आएका अर्यालको आरोप छ । विद्यालयले कुन विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दियो भन्ने कुराको जानकारी विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र प्रिन्सपललाई मात्र थाह हुने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको गैह्र जिम्मेवारीका कारण विद्यालयले वितरण गर्दै आएको छात्रबृत्ति पारदर्शी नभएको उपाध्यक्ष अर्यालको गुनासो छ ।

'६९ सालमा बनेका २ वटा निर्देशिकाको कार्यान्वयन फितलो हुनुको पछाडि अनुगमन तथा दण्ड जरिवानाको बारेमा मन्त्रालयले गरेको वेवास्ताले काम गरेको छ', उनी भन्छिन् जव सम्म शिक्षा मन्त्रालय र विभागले शुल्क र छात्रबृत्तिका बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्दैनन् हामी मात्रै कराएर केही नहुने भयो, अभिभावक मारमा परिराख्ने भए ।'

संस्थागत रुपमा विद्यार्थीलाई दिने छात्रबृत्ति वितरणका लागि संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ मै ब्यवस्था गरिएको छ । गरिव तथा जेहन्दार विद्यार्थीले पनि निजी विद्यालयमा अध्यनको अवसरसंगै छात्रबृत्ति पाउने बिश्वास गरेर नयाँ ब्यवस्था गरेको हो । जसमा संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ मा भएको व्यवस्था अनुसार नै हुने कुरा दोहोर्याईएको छ । ‘छात्रबृत्तिमा प्रक्रिया नपु¥याई नयाँ विद्यार्थीलाई विद्यालयले आफ्ना तर्फबाट उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिको गणना गर्न पाईने छैन ।’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । मन्त्रालयको अनुगमन संयन्त्र फितलो हुदाँ यसवर्ष पनि विगतमा जस्तै कार्यन्वयन हुनेमा आशंका छ ।

विगतको चलन हेर्ने हो भने यो ब्यवस्था पनि कागजमा मात्रै सिमित हुने पक्का भएको छ । अनुगमन संयन्त्र चुस्त नहुदा निर्देशिका कार्यन्वयन हुन नसकेको हो ।

शिक्षा विभागका निर्देशक बैकुण्ठ अर्याल निर्देशिकाले ब्यवस्था गरेको १० प्रतिशत मध्येको १ तिहाई जिशिकाको सिफारिसमै वितरण हुने भएकोले उक्त छात्रबृत्ति वितरण प्रभावकारी हुने दावी गर्छन् ।

विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा लिने नयाँ  भर्नासँगै छात्रृृत्तिको पनि परिक्षा लिनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएसँगै छात्रबृत्तिका लागि फारम भर्न सक्नेछन् । साथै तत्काल बिद्यार्थीको परिक्षा फारम भर्न विद्यालयलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

विभागका अनुसार विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रवृत्तिमा दलित, गरिव, दुःखी, दुर्गम, लोपन्मुख समुदायलाई लक्षित हुनु पर्ने छ । विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाएको नामका आधारमा बिद्यार्थी छनौट गरिने छ । छात्रबृत्तिका लागि नयाँ ब्यवस्थाको मापदण्डलाई आधार मानिने छ ।

छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीको नाम विद्यालयको सुचना पार्टीमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको दोस्रो महिनामा टाँस्नु पर्ने नियम छ । साथै जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा अनिवार्य रुपमा पठाउन पर्ने  छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख १६ गते