- अनमोलमणि पौडेल / सरकारले शिक्षण अनुमति पत्र लिन अनिवार्य रुपमा शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । शिक्षा ऐनसित बाझिने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौँ संशोधन गरेर जुनसुकै संकाय अध्ययन गरेकाले पनि शिक्षण अनुमति पत्र पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यही माघ २६ गते जारी राजपत्रमा जनाइए अनुसार विज्ञान, गणित, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिंग, पशुपालन वा वाली विज्ञान विषयमा स्नातक गरेकाले माध्यमिक तहको शिक्षण अनुमति पत्रका लागि लिइने परीक्षा वा शिक्षकमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।

यस्ता प्रतिस्पर्धी शिक्षक पदमा नियुक्त भएमा उनीहरुले नियुक्ति भएको ५ वर्षभित्र शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिना वा सो सरहको तालिम लिइसक्नु पर्ने संसोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । शिक्षक तालिमको प्रभाव कक्षा कोठामा नपुगेको र त्यसले शिक्षण सिकाइमा कुनै परिवर्तन नगरेकाले त्यसको औचित्य नरहेको भन्ने निष्कर्षका अध्ययनहरु आइरहेका बेला सरकारले तालिमलाई प्राथमिकतामा राखेर नियमावलीको विवादास्पद संसोधन गरेको हो । शिक्षा विभागका अनुसार हाल सम्म सामुदायिक विद्यलायका ९८ प्रतिशत शिक्षक तलिम प्राप्त छन् । विभागका लागि शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की नेतृत्वको टोलीले गरेको एक अध्ययनले भने तालिमको उपयोग कक्षा कोठामा नभएको देखाएको छ ।

ऐन सित बाझिएकाले कसैले अदालतमा कानुनी उपचार खोजे संशोधित नियमावलीको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् । शिक्षा ऐनको दफा ११ ड मा अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था बारे उल्लेख छ । उप दफा १ मा  ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिइ कसैले पनि शिक्षक पदकालागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन’ उल्लेख छ ।

ऐन कार्यान्वयन हुदाँका बखत कार्यरत शिक्षकलाइ ६ महिनाभित्र अस्थायी अनुमतिपत्र दिने र ५ वर्ष भित्र उनीहरुले शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी अनुमतिपत्र लिनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उप दफा ६ मा ‘म्यादभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन नसकेमा अस्थायी शिक्षकहरु स्वत अवकास हुने छन् भने स्थायी शिक्षक लाइ तोकिए बमोजिम अवकास दिइनेछ’ भनेर लेखिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका लागि यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छैन ।

सरकारले २०२३ सालमा पहिलो पल्ट शिक्षण अनुमति पत्रको व्यवस्था सुरु गरेको थियो । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग २०५५ र २०५८ को अर्को शिक्षा आयोगको सुझाव पछि सरकारले शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन गरेर २०५८ सालदेखि शिक्षण अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको हो । यस अवधीमा करिव साढे ६ लाखले शिक्षण अनुमतिपत्र लिएको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले शिक्षण अनुमति पत्रका लागि शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन आवश्यक नरहने व्यवस्था गरेपछि विश्वविद्यालयको उक्त संकायको औचित्य माथिनै प्रश्न उब्जेको छ । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अनुतीर्ण हुने गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षकले समेत लाइसेन्स लिनु नपर्ने व्यवस्थाले समस्या झन् बढ्ने संभावना उत्तिकै रहन्छ । 

शिक्षा विभागले कक्षा ८ र १० मा गरेको सिकाइ उपलब्धिको मापनले पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको देखाएको छ । सिकाइ कमजोर हुनुमा शिक्षकको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पनि दोषी रहेको शिक्षाविद् तीर्थ खनियाँले केही वर्ष अघि गरेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

एकजना शिक्षा विश्लेषक देवीराम आचार्यले लाइसेन्स लिएका र नलिएका शिक्षकले सिकाइ वीचको फरक बारे खास अध्ययन नभएकाले प्रभावकारिताबारे किटान गर्नु भन्दा यसलाई राष्ट्रिय बहसका रुपमा लैजानु पर्ने बताए । 

‘सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीको सिकाइ सुधार्नु पर्ने र दक्ष शिक्षक चाहिने अंग्रेजी, विज्ञान, गणित जस्ता विषयमा तालिम वा शिक्षा शास्त्रको अध्ययन नचहिने हो भने अरु साधारण विषय शिक्षणका लागि किन लाइसेन्स चाहियो भन्ने सवाल आउँछ,’ उनले एडु खबरसित भने, ‘यद्यपि लाइसेन्सले लाइसेन्स पाउने व्यक्तिको सीप परीक्षण नगरेको पनि हामीले बिर्सिनु हुदैन । लाइसेन्स परीक्षा पनि कण्ठस्थ गर्ने ज्ञानको परीक्षामा सीमित थियो । शिक्षण ज्ञानभन्दा सीप धेरै हो भन्ने हामीले बुझ्न ढिला गररहेका छौं । देशलाई दक्ष शिक्षक चाहिएको हो भने तालिम अथवा शिक्षा शास्त्र संकायको अध्ययन चाहिँदैन । तर शिक्षण लाइसेन्सको परीक्षा प्रणालीमा ज्ञान होइन सीप परीक्षण हुने गरी ठूलै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।’