काठमाडौ - संशोधन प्रकृयामा रहेको शिक्षा ऐनमा आफूहरुको परिभाषा स्पष्ट पार्न राहत शिक्षकहरुले सांसदहरु मार्फत 'लविङ्' शुरु गरेका छन् । देशभर गरी झण्डै ४० हजार हाराहारीमा रहेका शिक्षकका बारेमा ऐनमा एक शब्द पनि उल्लेख नहुनुले आफूहरुलाई राज्यले हेपेको निष्कर्ष सहित उनीहरु संगठित भएका छन् । ऐनमा राहत शिक्षकको स्पष्ट पारिभाषा गर्नु पर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ ।

ऐनमा आफ्ना मुद्धा समावेश नगरेर शिक्षा मन्त्रालयले विभेद गरेको भन्दै उनीहरुले संगठित रुपमै सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति मार्फत उनीहरुले बुधबार विभिन्न दलका सांसदहरुसंग अन्र्तकृया गरे । उक्त कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष गोकुल रोकायले सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा ल्याएर आन्तरिक प्रतिष्पर्घा मार्फत स्थायी गर्नु पर्ने माग गरे । उनले राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गरिनु पर्ने, स्थायी शिक्षक सरह सुविधा दिनु पर्ने, राहत शिक्षकलाई स्थायी सरह सरुवा गर्नु पर्ने र विद्यालय व्यस्थापन समितिको हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु पर्ने लगायतका माग प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा सहभागि विभिन्न् दलका सांसदहरुले राहत शिक्षकहरुको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ्गले संसदमा विचाराधिन विद्येयक संशोधनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । नयाँ संविधान आईसकेको अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रमा विभेद कायम रहँदा शिक्षा क्षेत्र माथि उठन नसक्ने भन्दै ज्ञान दिने गुरुहरु नै आफ्नो भविष्यको अनिश्चिततामा रुमल्लिदाँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह हुन नसक्ने भएकोले राज्यले यस विषयलाई समाधान गर्न उचित पहल कदमी लिनु पर्ने उनले बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद रामेश्वर फुयाँलले राहत शिक्षकको समस्याको विषयमा संसद र राज्यको ध्यान आर्कषण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राहत शिक्षकको समस्या उपयुक्त विधीबाट समाधान गर्नु पर्ने बताए । 

एमाओवादी सांसद एवम पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख धनिराम पौडेलले मुलुकमा रहेका १७ प्रकारका शिक्षकलाई अन्त्य गरेर एकै प्रकारको स्थायी शिक्षक बनाउनु पर्ने बताए । उनले संसदमा विचाराधिन विद्येयकमा सबै शिक्षकलाई समेट्नु पर्ने बताउँदै आन्तरिक प्रतिष्पर्घा गराएर राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्नु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले राहत शिक्षकको पक्षमा धेरै काम भईसकेको भन्दै अहिले आफूहरु राहत शिक्षकलाई दरवन्दीमा ल्याउनले पहलमा रहेको बताए । उनले राहत शिक्षकको तलब समान भईसकेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशब निरौला, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर विसिले राहत शिक्षकले आफ्नो हकको लागि एकीकृत रुपमा आन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

आर्थिक बर्ष २०५८ ५९ बाट नियुक्ति शुरु गरिएको राहत शिक्षकको अवधि कहिले सम्म हुने भन्ने बारेमा समेत अन्यौल छ । सन् २०१५ सम्म लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपीले राहत शिक्षकको परिकल्पना गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि प्राप्त विदेशी अनुदान मार्फत् नियुक्ति गरिए पनि शिक्षकको छनौट अपारदर्शी भएको भन्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुशवाह विवादमा समेत परेका थिए । यही कारण उनको मन्त्री पदनै गुमेको थियो ।

एसएसआरपी सकिईसकेको अवस्थामा राहत शिक्षकको अवधि कहिले सम्म हो भन्ने बारेमा शिक्षक मात्रै हैन स्वयं शिक्षा मन्त्रालयनै अन्यौलमा छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख १५ गते