Edukhabar
विहीबार, १० असोज २०८१
अन्तैवाट

पाठ्य पुस्तकमा विद्यालय र प्याब्सनले नै असुल्छन मोटो कमिसन

बुधबार, १५ बैशाख २०७३

काठमाडौँ, १५ बैशाख । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरु भएसँगै पुस्तक प्रकाशक कम्पनीका प्रतिनिधिहरु आफ्नो पुस्तक पढाइदिनु पर्‍यो भन्दै विभिन्न स्कुलमा दौडधुपमा छन् ।  फागुनदेखि वैशाखसम्मका तीन महिना उनीहरु यही चटारोमा हुन्छन् । प्रकाशन कम्पनीहरुले भने बमोजिमका पुस्तक प्रयोग गर्दा निजी विद्यालयहरुले मोटो कमिसन लिन्छन् । पुस्तकमा मात्रै वर्षेनी करोडौं आर्थिक चलखेल हुन्छ ।  

संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठनहरु ९प्याब्सन र एनप्याब्सन० पनि यो चलखेलका भागिदार छन् । प्याब्सन र एन प्याब्सनले वर्षेनी पुस्तकका लिस्ट बनाएर स्कुललाई पठाउँछन् । पुस्तकको लिस्ट मात्रै बनाएवापत यी संगठनले प्रत्येक प्रकाशन कम्पनीसँग १ देखि ५ लाखसम्म कमिसन लिन्छन् ।   ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुसँगै प्याब्सन र एन प्याब्सनले हरेक पब्लिकेसनलाई बोलाएर कमिसनको बार्गेनिङ गर्दै आएका छन्,’ एक प्रकाशक कम्पनीका प्रतिनिधिले दाबी गरे ।  

कमिसन पाएपछि यी संगठनले आफूले तयार गरेको ‘बुक लिस्ट’लाई फलो गर्न स्कुलहरुलाई उर्दी नै जारी गर्ने गरेका आरोप अभिभावकको छ । प्रायस् स्कुलहरुले संगठनको उर्दी मान्छन् । कतिपयले भने मान्दैनन् । बरु आँफै बुक लिस्ट तयार गर्छन् र पब्लिकेसनहरुसँग उल्टो बार्गेनिङ गर्छन्, ‘पुस्तक लगाएको पैसा कति दिन्छौ र?’ 

प्याब्सन, एन प्याब्सन र स्कुलहरुको कमिसन चलखेलको भार अभिभावकको काँधमा पर्छ । महंगो भएपनि आफ्ना नानीहरुलाई स्कुलले भने बमोजिमकै प्रकाशन कम्पनीको पुस्तक  किन्न अभिभावकलाई बाध्य पारिन्छ । ‘अवस्था कस्तो सम्म छ भने, ३ सय पर्ने पुस्तकलाई  हजार रुपैयाँ तिर्नै पर्ने बाध्यता छ,’ एक अभिभावकले भने ।  

वर्षेनी पुस्तक फेरिने समस्याले अभिभावकहरु अझ बढी पीडित छन् । ‘स्कुल र प्याब्सनले कमिसन मात्रै नलिइदिने हो भने अभिभावकले सस्तोमा पुस्तक खरिद गर्न सक्छन्,’ अभिभावकले गुनासो गरे । प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष मिलनकुमार ढुंगाना र एन प्याब्सनका अध्यक्ष सन्जीव राईले ‘गुणस्तर पुस्तक यी हुन्’ भनेर स्कुलहरुलाई सिफारिस गर्ने गरेको बताउँदै पब्लिकेसनहरुबाट कुनै कमिसन नलिएको दाबी गरे ।  

‘कुनै कार्यक्रम संचालन गर्न पब्लिकेसन हाउसहरुले सहयोग गर्न सक्छन्,’ ढुंगानाले प्रष्ट पारे, ‘तर, कमिसनकै रुपमा चाहिँ पैसा लिएको छैन ।’   एकता, अक्सिब्रिज, गिनिज, युनाइटेड, कोसेली, एसिया, एलाइट, रिमोर, शुभारम्भ, अल्फाबेट, युनिकलगायतका पब्लिकेसनका प्रतिनिधिहरुले भने बुक लिस्टमा आफ्ना पुस्तक समावेश गरेबापत प्याब्सन र एन प्याब्सन दुवै संगठनलाई मोटो रकम दिएको दाबी गरे ।  

अभिभावकहरुको हितमा काम गर्ने भनि बनेको संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नामको संस्था पनि छ । अभिभावक संघले स्कुलमा हुने गरेका गम्भिर प्रवृत्तिका विकृति रोक्न नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पूर्व सरोकारवालाहरुलाई राखेर छलफल गर्दै आएको छ ।  

‘अभिभावकको ढाड सेक्ने खालका गतिविधि रोक्न सधैं अनुरोध गर्दै आएका छौं,’ अभिभावक संघका अध्यक्ष मोहन शिवाकोटी भन्छन्, ‘तर, कार्यान्वयनमा सधैं समस्या हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार छलफलमा सरोकारवालाहरुले गलत काम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछन् । व्यवहारमा लागू गर्दैनन् ।  ‘सबै स्कुलहरु पुस्तकबाट पाउने मोटो कमिसनको प्रलोभनमा परिहाल्छन्,’ शिवाकोटीले तीतो पोखे, ‘हामी पनि हत्तु हैरान भइसक्यौं ।’  

पुस्तक प्रकाशक–स्कुल र प्याब्सन, एन प्याब्सनको कमिसनको जालोबाट पुस्तक व्यवसायीहरु पनि कम पीडित छैनन् । स्कुलहरुले सोझै पुस्तक कारोबार गर्दा पुस्तक व्यवसायीको पेशा पनि संकटमा छ । कतिपय व्यवसायी त पलायन नै भइसकेका छन् ।  

पुस्तक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम ढकालले संस्थागत विद्यालय संचालन निर्देशिका २०६९ ले विद्यालय हाताभित्र पुस्तक खरिदविक्री गर्न सख्त निषेध गरेको छ । स्कुलले आफ्नो लोगो या स्कुलको नाम उल्लेख गरेर कापी छाप्न मिल्दैन । ‘तर, स्कुलहरुले खुलेआम काफी छापेर बेचिरहेका छन्,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘त्यसवापत पनि राम्रो नाफा कमाइरहेका छन् । सस्तो दरका कापीहरु महंगोमा बेचिरहेका छन् ।  नियमनकारी निकायले आँखा चिम्लिएको छ ।’  

स्कुलहरुमा हुने विकृतिको अनुगमनका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति पनि छ । तर, समितिले चासै नदिएको पुस्तक व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘जिल्ला शिक्षाले अनुगमनको नामको बजेट चाहिँ खान्छ काम चाहिँ केही गर्दैन,’ अध्यक्ष ढकालको आरोप छ ।  

जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुइँटेलले स्कुलहरुले पुस्तक व्यापार गर्न नपाउने चाहिँ बताउँछन् । तर, खुलेआम भइरहेको व्यापार रोक्न सिन्को पनि भाँचेका छैनन् । लुइँटेलले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत बाहेकका पुस्तक विक्री वितरण भए नभएको, पुस्तक खरिदमा १० प्रतिशत छुट अभिभावकले पाए नपाएको बारे कार्यालयले सुक्ष्म ढंगले अनुगमन गरिरहेको दाबी गरे । ‘पहिला पुस्तकमा जथाभावी मूल्य सूची टाँसेर विक्री वितरण हुँदै आएको थियो,’ लुइँटेलले भने, ‘त्यो विकृति हामीले हटाएरै छाडेका हौं ।’ 

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)

प्रतिक्रिया