काठमाडौँ, १५ बैशाख । निजी विद्यालयका अभिभावकले पुस्तक किन्दा बढी तिरेको रकम फिर्ता पाउने भएका छन्। यसका लागि उनीहरूले बिल बुझाउनुपर्ने छ। शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढी राखेर प्रकाशकले पुस्तक बिक्री गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो। पुस्तक किन्न बाँकी रहेका अभिभावकले पुस्तकमा उल्लेखित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पाउने छन्। 

पुस्तक प्रकाशकले २०६९ मा निर्धारित मूल्यमा बिक्री गर्न नसक्ने अडान लिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार २०७० मा सिफारिस गरेको मूल्य कायम गरेको हो।  पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार प्रतिपेज एक रंगको एक रुपैयाँ १० पैसा, दुई रंगको एक रुपैयाँ ४५ पैसा र बहुरंगको एक रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएको छ। यो निर्णयसँगै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीका लागि किनेको पुस्तकको बिल पसलमा बुझाएपछि बढी तिरेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। 

आफूले किनेको पुस्तक कुन विषयको, कति पेजको र कति रंगको छ, त्यसका आधारमा पैसा फिर्ता माग्न सकिन्छ। जस्तै, विद्यार्थी प्रकाशनको एक रंगको कक्षा ६ को मोरल एजुकेसन ८८ पेजको छ। यसको मूल्य एक सय ५० रुपैयाँ राखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार यो पुस्तकको मूल्य ९७ रुपैयाँ मात्रै हुन्छ। 

यो पुस्तकमा अभिभावकले ५३ रुपैयाँ फिर्ता पाउँछन्। कान्तिपुरले बजार सर्वेक्षणका क्रममा ललितपुरको जुपिटर विद्यालयका कक्षा पाँचको एक सेट र भक्तपुरको ओम ज्ञान मन्दिरको कक्षा ६ को एक सेट पुस्तकको विश्लेषण गरेको थियो।  जुपिटरले पाँच कक्षामा विद्यार्थी, ओसिस, पुस्तक प्रकाशन गृह, अल्फाबेट, युनिक एजुकेसनल पब्लिसर, सञ्जीवनी र अक्सब्रिज प्रकाशनको पुस्तक आफ्नो सूचीमा राखेको छ। 

प्रकाशकले राखेअनुसार १२ वटा पुस्तकको मूल्य ३ हजार १० छ। सरकारले सोमबार निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार भने २ हजार पाँच सय ६४ रुपैयाँ मात्रै हुन्छ। पुस्तक खरिद गरिसकेका अभिभावकले चार सय ४६ रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने हुन्छ। 

त्यस्तै भक्तपुरको ओम ज्ञान मन्दिरमा छोराछारी पढाउने अभिभावकले बजारबाट ६ कक्षाको एक सेट पुस्तक किन्दा दुई हजार ९ सय ९० रुपैयाँ तिरेका छन्, उनीहरूले २ सय ५३ रुपैयाँ फिर्ता पाउँछन्। पुस्तक किन्दा १० प्रतिशतसम्म छुट पाएको छ भने थप पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म छुट पाउन सक्छन्। विद्यालयले बढी सिफारिस गर्ने युनाइटेड नेपालको पुस्तकमा १३ देखि १९ प्रतिशत बढी मूल्य छ।

त्यस्तै सञ्जीवनीको १६, अल्फाबेटको १६, जेडीबीको १७ देखि २३ प्रतिशत, युनिक एजुकेसनलको सरदर २० प्रतिशत, एसियन पब्लिकेसन्सको २९ र पुस्तक प्रकाशन गृहको अझै पनि ६७ प्रतिशतसम्म मूल्य बढी रहेको पाइएको छ।  विद्यार्थी पब्लिकेसन्सको ५४ र अक्सब्रिजको पुस्तकमा १ सय ८५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखिएको छ। 

सरकारले गरेको मूल्य समायोजनको निर्णय सकारात्मक रहेको पुस्तक प्रकाशक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले बताए।  ‘सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएर लाग्छौं,’ उनले भने, ‘यो निर्णयको जानकारी गराउन सबै प्रकाशकलाई भेला गर्‍यौं। निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन्। निर्धारितभन्दा पुस्तकमा भएको मूल्य बढी पाइएमा अभिभावकले रकम फिर्ता पाउँछन्।’ 

पैसा फिर्ता गर्न सबै प्रकाशकहरूले मंगलबार प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए। ‘जुन पसलमा पुस्तक किनेको हो। त्यही पसलमा बिल बुझाउँदा छुट लिएर पनि पुस्तकको मूल्य बढी भएमा फिर्ता पाउँछन्,’ अर्यालले भने, ‘बिक्रेताले फिर्ता गरेको रकम प्रकाशकबाट लिन सकिन्छ।’ 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी निर्धारित शुल्कभन्दा बढी भएमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘कायम भएको मूल्य आजैदेखि कार्यान्वयन गर्ने गराउने र बिक्री वितरण भइसकेको पाठ्यसामग्रीको हकमा बढी भएको मूल्य तत्तत् बिक्रेताबाट फिर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,’ केन्द्रले जारी गरेको सूचनमा उल्लेख छ। 

सोमबार निर्धारित मूल्य शैक्षिक सत्र २०७५ सम्मका लागि कायम गरिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । कतिपय विद्यालयले आफैं पुस्तक बिक्री गरेका छन्। ती विद्यालयले पनि निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। 

पुस्तक अभाव

शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। पुस्तकको मूल्यलाई लिएर सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजी प्रकाशकले बजारमा पुस्तकको अभाव सिर्जना गराएका छन्। 

त्यसै विषयलाई लिएर निजी विद्यालयहरूको प्याब्सन र नेसनल–प्याब्सनले वैशाख १२ पछिमात्र पठनपाठन सुचारु गर्न भनेका थिए। सोमबारबाट विद्यालय खुलेका छन् तर बजारमा पर्याप्त पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको अभिभावकले जनाएका छन्। 

‘स्कुलले फलाना ठाउँबाट पुस्तक लिनु भनेर दिएअनुसारको पुस्तक पसलमा जाँदा चार वटाबाहेक पुस्तक पाइएन,’ ललितपुरका एक अभिभावक देवी पुनले भनिन्, ‘अन्त खोज्दा पनि तोकिएको प्रकाशनको पुस्तक एक–दुई दिनमा आउँछ भनेर टारेका छन्।’ 

ती पुस्तकहरू बढीमा दस प्रतिशतसम्म छुट पाएको उनले सुनाइन्। तर, बढी महँगो मूल्य लिइने अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयको अभाव देखाइएको छ। नेपाली विषय भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट प्रकाशित दिने गरिएको छ।  विगतमा विदेशी प्रकाशनका पुस्तकहरू भित्र्याएर विद्यालय आफैंले महँगोमा बिक्री गर्ने गर्दथे। 

अहिले विदेशी प्रकाशनमा कडाइ भएपछि विद्यालय सञ्चालक र प्रकाशकबीचको ‘लेनादेना’ नमिलेकाले बजारमा पुस्तकको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको हुन सक्ने अभिभावक उल्लेख गर्छन्। अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘तर, पठनपाठन सुरु भइसकेकाले अब धेरै त्यसरी टिक्न सक्दैनन्।’ 

पुस्तक व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रघुनाथ महर्जनले कक्षा ९ र १० को पाठ्यपुस्तक पर्याप्त रहेको तर त्यसमुनिका कक्षाका केही विषयका पुस्तक छपाइका क्रममा रहेको जनाएका छन्। ‘किताबको मूल्य समायोजन गर्नुपरेकाले बजारमा पुस्तक आउन ढिलाइ भएको हो,’ महर्जनले भने, ‘एक–दुई विषयमात्र छापिन बाँकी हुन सक्छ। चाँडै समस्या समाधान ठानेका छौं।’ नेसनल–प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही केही विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जनमा ढिलाइ भएकाले छपाइमा ढिलो भएको बताए। 

‘नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार परिमार्जित संस्करण छपाइमा ढिलाइ भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ शाहीले भने, ‘कक्षा ६ र ७ मा हो, अरूमा खासै समस्या छैन। लोडसेडिङले गर्दा ढिलाइ भएको हुन सक्छ।’ त्यसैगरी प्याब्सनका कार्यवाहक महासचिव राजेन्द्र बानियाँले नाकाबन्दीका कारण पाठ्यपुस्तक छपाइको कागज ढुवानीमा ढिलाइ भएको दाबी गरे।‘केही विषयका पुस्तक पर्याप्त नभएको सही हो, ठूलो समस्या छैन,’ उनले भने, ‘पुस्तक मूल्यको समस्या कानुनी अडचनले ल्याएको हो जसले गर्दा प्रकाशकहरू मारमा परे।’ निजी विद्यालयका संगठनले पाठ्यक्रमअनुसार पुस्तक लेखाउने र जबर्जस्ती विद्यालयहरूलाई लागू गराउने गरेका छन्।

प्रकाशकका रूपमा तिनै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू संगठित रूपमा लागेका छन्। निजी प्रकाशकले मनोमानी पुस्तक मूल्य तोक्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरू पीडित हुने गरेका छन्। 

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)