काठमाडौँ, १४ बैशाख । शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् ।  पुस्तकको मूल्यलाई लिएर सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजी प्रकाशकले बजारमा पुस्तकको अभाव सिर्जना गराएका छन् । त्यसै विषयलाई लिएर निजी विद्यालयको प्याब्सन र नेसनल–प्याब्सनले वैशाख १२ पछिमात्र पठनपाठन सुचारु गर्न भनेका थिए । सोमबारबाट विद्यालय खुलेका छन् तर बजारमा पर्याप्त पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको अभिभावकले जनाएका छन् । 

‘स्कुलले फलाना ठाउँबाट पुस्तक लिनु भनेर दिएअनुसारको पुस्तक पसलमा जाँदा चारवटाबाहेक पुस्तक पाइएन,’ ललितपुरकी अभिभावक देवी पुनले भनिन्, ‘अन्त खोज्दा पनि तोकिएको प्रकाशनको पुस्तक एक–दुई दिनमा आउँछ भनेर टारेका छन् ।’ ती पुस्तक बढीमा दस प्रतिशतसम्म छुटमा पाएको उनले सनाइन् । तर, बढी महँगो मूल्य लिइने अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयको अभाव देखाइएको छ । नेपाली विषय भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रकाशित दिने गरिएको छ । 

विगतमा विदेशी प्रकाशनका पुस्तक भित्र्याएर विद्यालय आफैंले महँगोमा बिक्री गर्थे । अहिले विदेशी प्रकाशनमा कडाइ भएपछि विद्यालय सञ्चालक र प्रकाशक बीचको ‘लेनादेन’ नमिलेकाले बजारमा पुस्तकको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको गुनसो अभिभावकको छ । अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘तर, पठनपाठन सुरु भइसकेकाले अब धेरै दिन त्यसरी टिक्न सक्दैनन् ।’

पुस्तक व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रघुनाथ महर्जनले कक्षा ९ र १० को पाठ्यपुस्तक पर्याप्त रहेको तर त्यसमुनिका कक्षाका केही विषयका पुस्तक छपाइकै क्रममा रहेको बताए । ‘किताबको मूल्य समायोजना गर्नुपरेकाले बजारमा पुस्तक आउन ढिलाइ भएको हो,’ महर्जनले भने, ‘एक–दुई विषय मात्र छापिन बाँकी हुनसक्छ, चाँडै समाधान हुने ठानेका छौं ।’ 

नेसनल–प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले केही विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जनमा ढिलाइ भएकाले छपाइमा पनि ढिलो भएको बताए । ‘नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार परिमार्जित संस्करण छपाइमा ढिलाइ भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘कक्षा ६ र ७ मा हो, अरूमा खासै समस्या छैन ।’ 

प्याब्सनका कार्यवाहक महासचिव राजेन्द्र बानियाँले नाकाबन्दीका कारण पाठ्यपुस्तक छपाइको कागज ढुवानीमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘केही विषयका पुस्तक पर्याप्त नभएको सही हो, ठूलो समस्या छैन,’ उनले भने, ‘पुस्तक मूल्यको समस्या कानुनी अडचनले ल्याएको हो, जसले गर्दा प्रकाशकहरू मारमा परे ।’ निजी विद्यालयका संगठनले पाठ्यक्रमअनुसार पुस्तक लेखाउँछन् र जबर्जस्ती विद्यालयलाई लागू गराउँछन् । प्रकाशकका रूपमा तिनै निजी विद्यालय सञ्चालक संगठित रूपमा लागेका छन् । निजी प्रकाशकले मनोमानी पुस्तकको मूल्य तोक्दा विद्यार्थी र अभिभावक पीडित हुने गरेका छन् ।

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)