काठमाडौं– निजी विद्यालयका संगठनहरुले पब्लिकेशन तोकेरै पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न जिल्लाहरुमा निर्देशन दिएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रसंगैं निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन आवद्ध संगठन प्याव्सन र एन प्याव्सनले आफैंले सञ्चालन गरेका, लगानी रहेका वा कुस्त कमिसन दिने पब्लिकेशनबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक मात्रै विक्रि गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

केन्द्रले जिल्लालाई जिल्लाले विद्यालयहरुमा र विद्यालयहरुले विद्यार्थी तथा उनीहरुका अभिभावहरुमा पब्लिकेशनको नाम तोकेरै पाठ्पुस्तक खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरेका छन् । यसरी विक्रि हुने पाठ्यपुस्तकको कमिसन दुबै संगठनका केन्द्रिय कार्यलयहरुमा पुग्ने गरेको छ ।

एन प्याब्सनले ‘सनराईज पब्लिकेशन’ र प्याब्सनले ‘पी पब्लिकेशन’ सञ्चालन गरेका छन् भने यी पब्लिकेशनबाट प्रकाशित नभएका किताब धेरै कमिसन दिने पब्लिकेशनकै खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता निर्माण गरेका छन् ।
केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले व्यापारिक शैलीमै उत्रिएर जिल्लाका कार्य समितीका पदाधिकारीलाई पब्लिकेशन र बिषयको नाम नै किटान गरेर खरिद गर्न गराउन निर्देशन दिने गरेका छन् । स्थानीय स्टेशनरी व्यवसायीहरु मार्फत ती पब्लिकेशनबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक झिकाएर जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीले बिक्रीको प्रवन्ध मिलाउने गरेका छन् ।

त्यसरी पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरणमा सेण्डिकेट गरेर विद्यार्थीलाई खरिद गर्न वाध्य बनाउनु अनैतिक कार्य हो । जुन कानुनबाट समेत वर्जित छ । पेशा र व्यासायको हकहितका लागि खोलिएका संगठन नै व्यापारिक तहमा उत्रिएर मुनाफा र कमिसनको खेलमा लाग्दा विद्यार्थी र तिनका अभिभावक शोषणमा परिरहेका छन् । 

प्याब्सनको पाठ्य पुस्तक समवन्य समितीका संयोजक अशिष श्रेष्ठले प्याब्सन अन्र्तगतका विद्यालयले केन्द्रको स्वीकृती बिनाका पब्लिकेशनका पाठ्यक्रम सिफारिश नगरेको दावी गर्छन् । तर पी पब्लिकेशनले छापेको कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्य पुस्तक नै  बिक्री वितरण गर्न प्याब्सनले आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्देशन गरेको छ ।

श्रेष्ठले प्याब्सनको केन्द्रिय कार्यलय संचालन गर्न आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने क्रममा उक्त कार्य प्रक्रिया पु¥याएर गरिएको दावी गरे पनि उक्त पब्लिकेशन गैह्र कानुनी हो ।
पढ्नुहोस् :  'चोरबाटो' पछ्याउँदै प्याब्सन

आफ्नो प्रकाशन गृहका पुस्तक अन्य पब्लिकेशनको तुलनमा सस्तो रहेको ीयाब्सनका पदाधिकारी बताउँछन् । आफूहरुले समवन्य गरेर पुस्तक प्रकाशन तथा बिक्री बितरण गर्दा हाल कायम पुस्तकको मुल्यमा भन्दा २० देखि २५ प्रतिशत कम मुल्यको सहुलियतमा विद्यार्थीको हातसम्म पु¥याउन सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

त्यसैगरी एन प्याव्सन आवद्ध विद्यालयहरुमा ‘सनराईज पब्लिकेशन’ मार्फत किताब वितरण गरिएको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मको विज्ञान र अतिरिक्त विषयको पाठ्य पुस्तक खरिद गर्न केन्द्रले जिल्लाहरुमा निर्देशन दिएको छ । कपिलवस्तु जिल्लाका एक विद्यालय सञ्चालकले नाम नछाप्ने सर्तमा आफुहरुलाई केन्द्रबाट पब्लिकेशन नै तोकेर खरिद गर्न निर्देशन दिएको बताए । गत बर्ष पनि केन्द्रको भवन निर्माणमा सहयोग पु¥याउन भनेर त्यसैगरी निर्देशन दिएको उनले स्मरण गरे । यसबर्ष पनि त्यसरी नै केन्द्रको कार्यालय भवन निर्माण गर्न भनेर निर्देशन दिएको उनको दावी छ ।

तर एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्ण शाही आफैंले भनेको पब्लिकेशनको पाठ्यपुस्तक किन्न कुनै करकाप नगरेको बताउँछन् । पाठ्यपुस्तक कुन राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने कुरा स्थानीय स्तरबाटै तय गर्नु पर्छ भन्ने आफूहरुको मान्यता रहेको उनको भनाई छ । 'तपाईले भन्नु भएको सनराईज पब्लिकेशनको पाठ्यपुस्तक हैन त्यो ह्याण्डराईटिङ् सुधार गर्नका लागि तयार म्याटेरियल मात्रै हो' उनले भने, 'यसबाट प्राप्त हुने रकम भवन बनाउन हैन संस्थाको लजिष्टिकका लागि आवश्यक खर्चको श्रोत जुटाउन खर्च गरिन्छ ।'

प्याब्सन अध्यक्ष लक्ष्य बहादुर केसीले प्याब्सन अन्र्तगतका निकायलाई आचार सहिंता बनाएर अमार्यादित कार्य रोक्न आफुले लागु गरेको बताए । प्याब्सन अन्र्तगत यदि कसैले यस्ता काम गरेको उजुरी आए कारवाहीको सिफारिश गर्न आफु तयार रहेको उनको भनाई छ ।

तर, निजी विद्यालयहरुको मनपरीमा अभिभावकको ढाड सेकिने क्रम जारी छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुमा आफूहरु बलियो भएको र आफ्नो प्रभुत्व देखाउनु पर्छ भन्ने  मान्यताले यस्ता कृयाकलाप बढेको बताउँछन् अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी । 'निजी  विद्यालय सञ्चालकहरुलाई आफूहरु राज्यको समानान्तर हो भन्ने दम्भ छ' उनी भन्छन्, 'उनीहरुका अघिल्तिर शिक्षा मन्त्रालयको निस्कृयता र लाचारीले थप समस्या भएको छ ।'

आफूले कमाएको नाफाबाट जे सुकै गरे पनि मतलव नभएको तर तिनका भवन बनाउन र कार्यालच चलाउन अनेक बहाना बनाएर अभिभावककबाट रकम उठाउने क्रम किमार्थ स्विकार्य नहुने उनको भनाई छ ।

निजी विद्यालय संचालकहरुका अनुसार देशभर ५ हजार भन्दा धेरै निजी स्कुलमा १५ लाख भन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एक शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयका पाठ्य पुस्तक र स्टेशनरीको मात्र करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्यापार हुने गरेको अनुमान छ । त्यसले गर्दा विद्यालय सञ्चालकहरु पठन पाठनका अतिरिक्त सम्वन्धित व्यावसाय सञ्चालन गर्न संगठनहरुको साहरा लिएर लाग्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख १३ गते