आइतबार, १२ बैशाख २०७३
प्रत्येक वर्ष बैशाख लाग्ने समय र बैशाखमा नीजि शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीसंग लिने चर्को शुल्क र पाठ्यपुस्तकका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ । कुनैपनि संस्था कानूनको पालना गरी स्थापना भएका हुन्छन् शिक्षा ऐन र नियमावली परिपालना गर्नु सम्बन्धित विद्यालय र संस्थाको कर्तव्य नै हो । तर यदाकदा शुल्क लिने नाममा र पाठ्यपुस्तक लगाउने नाममा नागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्ने गरि हामी तयार भएका छौ या छैनौ ? आफैलाई प्रश्न गरौ । नागरिक र अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिका पठनपाठन गर्ने संस्था अनुमति प्राप्त हो होइन र विद्यालयले उपलव्ध गराउने सेवा के कस्तो छ ? नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारी र सञ्चालकको व्यवहार के कस्तो छ ? र पठनपाठन स्तरयुक्त छ छैन बुझेर मात्र आफ्ना नानी बाबुलाई भर्ना गर्दा उपयुक्त होला कि ? सम्बन्धित निकायलाई मात्र दोष देखाउने तर आफुले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छन नमिल्ला कि ?
प्रतिक्रिया