– लक्ष्मण शर्मा / सरकारले नयाँ शिक्षानीति ल्याउँदैछ । शिक्षा ऐन (२०२८) को आठौँ संशोधनका रुपमा आउन लागेको नयाँ शिक्षा नीतिले वर्तमान अवस्थाको शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुने धेरैको अपेच्छा छ । तर यसबाट नेपालको शिक्षा पुरै फेरबदल भइहाल्छ भन्ने भ्रममा नपरे हुन्छ । किनकी सैद्धान्तिक नीति हामीसंग यसअघि पनि पर्याप्त छन् । सम्भवतः ती नीति व्यवहारमा लागु भएको अवस्थामा यस नीतिको आवश्यकता त के हामीले यसबारेमा यसरी छलफल नै गर्ने फुर्सद पाउदैन्थ्यौ होला । तर पनि राष्ट्रिय रुपमा धेरैले आवश्यकता महसुस गरेर अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउदै राजनीतिक रुपमा ल्याउन लागिएको नयाँ शिक्षानीतिले सैद्धान्तिक रुपमा तीन ओटा कुराको रुप लिनेछ । 

पहिलो आधारभुत र उच्च शिक्षाको वर्गीकरण गर्नेछ । कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभुत र कक्षा ९ देखि १२ लाई उच्च शिक्षाको नामाकरणलाई यसले मूर्त रुप दिनेछ । तर हाम्रो पाठ्यक्रम र अहिलेको रटन्ते शिक्षाभन्दा केही फरक भइहालेमा यसको अर्थ व्यापकतामा होला । होइन् भने यो पनि नीतिमै सिमित हुनेछ । दोश्रो भनेको राजनीतिक रुपमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको ‘फेसन’लाई यसले बहसको विषय बनाउनेछ । यसअघि पनि थुप्रैपटक गठन भएका आयोगहरु नाममै सिमित भएको दृष्टान्तमा यसले आयोग गठन गर्नैपरेको बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जनात्मक आवाजलाई शिक्षा समस्याका समाधानको विकल्पका रुपमा अघि सार्नेछ । र तेश्रो भनेको संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको मुलुकको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने बारेमा मार्गचित्र कोर्नेछ । नयाँ शिक्षानीतिले अरु थुप्रै काम गर्न सक्ने भएपनि हाम्रो सैद्धान्तिक अभ्यासले उत्साहजनक परिणाम दिन सक्दैन की भन्ने आभास हुन जान्छ ।

नयाँ शिक्षानीतिले हाम्रो शिक्षामा कति सुधार गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर शिक्षानीति भन्दा हाम्रो विद्यालय र कक्षाकोठाको नीति के छ ? यदि साच्चिकै शिक्षामा हामी सबैको सहभागिता मुलक सुधार आवश्यक छ भने यसमा ध्यान दिनु पहिलो आवश्यकमा छ । अहिले जति पनि हामीसंग नीति छन् । ती सबै अनुमान र केही मात्रै नमुनालाई लिएर बनेका छन् । केन्द्रीय रुपमा केही व्यक्तिले बनाएका नीति नियम सबैले मान्न आनाकानी गर्छन् । तर स्थानीय सबै मिलेर विद्यालयले बनाएको नीति नियम कसले मान्दैन् ? अवश्य पनि मान्छ । किनभने केन्द्रीय रुपमा बनाइएका नीति नियमलाई सरकारले नै बढी कार्यान्वनय गर्नुपर्छ । तर स्थानीय मिलेर बनाएको नीति नियम स्थानीयले मान्नैपर्छ । यदि नमानेको खण्डमा स्थानीयले मिलेर नै कारबाही गर्छन् । र नैतिक रुपमा पनि आफैले बनाएको नीति नियम मान्न हरेक विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक मान्न पनि तयार हुन्छन् । किनकी मानिसलाई आफुबाट नभएपनि समाजबाट निकै ठूलो त्रास र आफुलाई नैतिक बनाउन चाहन्छ । यसका लागी तीनओटा मुख्य कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । 

१. सक्षम शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाऔँ, जसले शिक्षानीति कार्यान्वयन गरोस

विद्यालय सुधार र विगारको मुख्य दोषी विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुन्छ । अहिले जति पनि सामुदायिक विद्यालय सुधारमा छन् । नमुना बनेर चिनिएका छन् । त्यसको पहिलो जिम्मेवारी सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सम्हालेका छन् । प्रधानाध्यापक संगै सबै शिक्षकको भूमिका र जिम्मेवारी अह्म छ । तथापी विद्यालय कता जाने, कता लैजाने, कति कार्यक्रम सफल पार्ने, शिक्षक र विद्यार्थीलाई कतिसम्म प्रोत्साहन गर्ने, मुल्यांकनको पाटोलाई कसरी विश्वसनीय र विद्यालयको नतिजालाई उकास्ने लगायतका प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकलाई नै हुन्छ । त्यसैले सक्षम शिक्षकलाई मात्रै प्रधानाध्यापक बनाऔँ भन्ने मेरो धारणा हो । 

हरेक शिक्षक आफैमा सक्षम हुन्छन् । शिक्षकलाई अपमान गर्न खोजिएको होइन् । तर शिक्षकमा पनि केही शिक्षक ‘अलराउण्डर’ जस्तो भूमिकामा हुन्छन र निभाउन सक्छन् । जसले शिक्षकलाई मात्र होइन् सिंगो विद्यालयलाई सही दिशामा डोहोर्याउन सक्छन् । पछिल्ला केही उदाहरण लिने हो भने राजनीतिक रुपमा आबद्धता भएका व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक बनाउने होड चल्यो भन्ने छ । यो आफैमा विरोधाभास होइन् तर धेरै शिक्षकले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा प्रअ भएपनि जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन् । यो ठुलो कमजोरी हो । प्रधानाध्यापक त्यो हो, जसले व्यक्तिगत रुपमा एउटा शिक्षकभन्दा धेरै माथी उठेर सिंगा विद्यालय, सबै शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलाई संगसंगै लैजान सक्छ । 

यदि सक्षम शिक्षक प्रधानाध्यापक भयो भने उसले शिक्षानीति आफै बनाउँछ । कसैले बनाएको नीति शिक्षक र विद्यार्थीलाई लादिरहन सक्दैन् । विद्यार्थी र शिक्षकलाई अनुकुन हुने र सबैले आफ्नो ‘एक्स्ट्रा’ जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न सक्नेगरी विद्यालयको साझा नीति बनाउँछ । यदि विद्यालयले नीति बनाउँछ भने त्यहाँ अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी सबैलाई आवश्यक जिम्मेवारी पुरा गराउने सक्षमता पनि उसले देखाउन सक्छ । 

त्यसैले विद्यालयको पठनपाठन नसुध्रिनुको मुख्य कारण के हो ? कक्षाकोठा किन व्यवस्थित हुन सकेन ? शिक्षकहरु किन इमान्दार हुन सकेनन् ? विद्यार्थीले पढेन् की शिक्षकले पढाएनन् ? की विद्यार्थीले शिक्षकले पढाएको नै बुझेन् ? यी सबै कुराको ख्याल र तत्कालै समाधानको उपाय दिन सक्ने शिक्षक प्रधानाध्यापक हो । यो राजनीतिक पहुँच र कसैको खुशीको लागी भन्दा विद्यालयलाई नयाँ दिशा र सफलतातिर लैजान सक्ने जिम्मेवारी बोक्ने शिक्षक हुनुपर्छ ।

२. अभिभावक र शिक्षकको बरोबर लगानी र विश्वास 

सामुदायिक विद्यालय विश्वासले चल्ने विद्यालय हुन् । पछिल्लो समय यसमा निकै ठूलो ह्रास आएको छ । विद्यालयमा अभिभावक र शिक्षकको बरोबर लगानी हुनुपर्छ । यदि यसको सन्तुलन मिलेन भने विद्यालय सही दिशामा अगाडी बढ्न सक्दैन् । त्यसैले शिक्षकले विद्यार्थीको पठनपाठन र विद्यालय प्रशासन अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भने अभिभावकले शिक्षकमाथी विश्वास र त्यही अनुसारको निगरानी गर्नुपर्छ । अहिले धेरैजसो पार्टी निकट र पहुँचका आधारमा चिनजानी गर्ने चलन छ । यो आफैमा नराम्रो होइन् तर केही सिमित व्यक्ति स्वार्थले सिंगो विद्यार्थीमाथी अन्याय गर्न पाइदैन् । त्यसैले शिक्षकलाई उचित प्रोत्साहन र मुल्यांकन तथा विद्यार्थीलाई सही निगरानी र पठनपाठनको उचित वातवारण पनि दिन सक्नुपर्छ । ताकी विद्यार्थीलाई सफल बनाउन शिक्षक र अभिभावकले छुट्टै नीति बनाउन । यो सबै शिक्षकले बनाउन आवश्यक छैन् । तर आफ्नो विषयमा दक्षता ल्याउन र सफलता हात पार्न अभिभावक र शिक्षकबीच एक किसिमको सहकार्य आवश्यक छ । जसले विद्यार्थीलाई गलत हुनबाट जोगाउँछ पनि राम्रो नतिजा ल्याउन पनि सहयोग गर्छ । शिक्षक र अभिभावकको सही निगरानी भयो भने विद्यार्थी कहिल्यै पनि गलत बाटोमा जादैन् ।

३. स्थानीय निकायको साथ सहयोग 

अहिले मुलुकको हरेक क्षेत्र तहसनहस छ । यो सबै स्थानीय निकाय नहुँदाको समस्या हो । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय नहुँदा यसको ठूलो असर हरेक क्षेत्रमा प्रतिनीधि नहुँदा देखिएको हो । र यतिबेला कर्मचारी तन्त्रले मनलाग्दी काम गरिरहेका छन् । जसको ठूलो असर समाज विकास र सुधारमा परेको छ । यस्तै असर सामुदायिक विद्यालयमा पनि परेको छ । शिक्षानीति विद्यालयले बनाएपछि त्यो स्थानीय नियकाबाट त्यसको कडा निगरानी हुनुपर्छ । किनभने मानिसलाई जुन सामाजिक डर छ त्यसको अनुगमन र मुल्यांकन नै हो । जब आखैँ अगाडी कुनै पनि कुराको मुल्यांकन र निगरानी हुन्छ । उसलाई मनोबलमा ठुलो असर पार्छ । त्यसैले स्थानीय निकायसंग विद्यालय प्रशासनले सही सहकार्य र साथ सहयोग लिन यस्तो ‘टाइअप’ गर्न जरुरी छ । विद्यालयको नीति के हो ? कसरी यसमा साथ सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि स्थानीय नियकाले प्रतिनीधिले बुझ्न सक्छन् । त्यसैले विद्यालयले बनाएका नीति नियमले उसले कार्यान्वयन गर्न सहयोग यस अर्थमा पनि गर्छ की स्वंयम उसलाई पनि त्यो नियम मान्नेपर्ने बाध्यता बढ्छ । अब यसैमा सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागी सबैका छोराछोरी सामुदायिकमै भर्ना गर्ने या त नगर्ने त्यो समाजले नै निर्णय गर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय शिक्षानीतिलाई सम्मान गर्दै हरेक विद्यालयले आफ्नो शिक्षानीति बनाउने हो भने हाम्रो शिक्षाको अहिलेको बाध्यात्मक अवस्थाको समस्या कम हुन सक्छ ।  (कुराकानीमा आधारित)

(शर्मा सत्यवती उच्च माध्यामिक विद्यालय धादिङका प्रधानाध्यापक हुन्)

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख १० गते ।