Edukhabar
विहीबार, १० असोज २०८१
विचार / विमर्श

सरकार ! दरबन्दीमा शिक्षक त पठाई देऊ

विहीबार, ०९ बैशाख २०७३

– कृष्ण कुवँर / सामुदायिक विद्यालय सुधारको बहस फेरी पनि चर्किएको छ । शिक्षकले पढाएनन्, विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण भएन, शिक्षकले राजनीति मात्रै गरे लगायत यस्तै विषयमा लामो समयदेखि बहस छलफल हुँदै आएको छ । तर यो बहस जति नै चर्किएपनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था विगतका दिनभन्दा खस्किनुमा सरकार र स्वंयम शिक्षा सरोकारवाला निकायको नै लापरबाही छ । म केही उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु । 

सकेजति पढाएका छौँ, शिक्षक नै नभएपछि के गर्ने ?

विद्यालयमा शिक्षक छन् । तिनले पढाएका छन् । आफुले पढाउने विषयहरु कक्षाकोठामा गएर पढाएका नै छन् । मैले पढाउने विद्यालयमा सबै शिक्षकको इमान्दारिताले शिक्षण पेशालाई उनीहरुले सम्मान गर्दै आएका पनि छन् । तर बिडम्बना केही शिक्षक नै विद्यालयमा छैनन् । अब कसरी पढाउने ? म कार्यरत विद्यालयमा गत बर्षबाट तीन जनाको शिक्षक दरबन्दी खाली छ । दुई जना शिक्षकले माथिल्लो तहमा नाम निकालेर गएपछि दरबन्दी खाली भएको हो । तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अझै पनि शिक्षक पठाउन सकेको छैन् । यो कमजोरीको जिम्मेवारी कसले लिने सरकार ? मैले आजका मितिसम्म गरेर करिब दशौँपटक जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँ धाइसकेको छु । तर सम्बन्धित अधिकारीले शिक्षक पठाउँछु भनेको महिनौ वितिसकेको छ । भोली भोली भन्दा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भइसकेको छ । गत बर्ष त जसरी जेनतेन पढायौँ तर यस बर्ष के गर्ने ? 

जिशिकाको जवाफ : विहान १० बजे विद्यालय खोल्ने साझँ ४ बजे बन्द गर्ने ?

पटक पटक जिशिका धाएपछि मैले अब के गरौँ ? विद्यार्थीलाई के जवाफ दिऊ ? शिक्षक नभएपछि विद्यालय कसरी खोलुँ ? यी यावत प्रश्नहरु सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष राखेँ । एकदिन उहाँले यति गैरजिम्मेवार उत्तर दिनुभयो । जुन मैले पनि सोचेँको थिएन । उहाँले भन्नुभयो ‘विद्यालय कसरी खोल्ने ? विहान १० बजे आफै गएर विद्यालय खोल्ने साझँ ४ बजे बन्द गर्ने ? जानुस त्यही गर्नुस । विद्यालय खोल्न र बन्द गर्न पनि आउँदैन् ।’

मैले सोचेको थिएन । शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीहरुले यस्तो जवाफ दिन्छन् र म जस्तो इमान्दार शिक्षकलाई आफ्नै पेशा र दैनिकीप्रति यति निराश पार्छन भनेर । तर भयो । मैले पटक पटक धाउँदा पनि उहाँले कुनै ‘रेस्पोन्स’ गर्नुभएन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ तर विद्यालयमा एकजना होइन् तीन÷तीन जना शिक्षक छैनन् । अब म के गरुँ ? विद्यालयमा अभिभावकले र विद्यार्थीले शिक्षक कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोधेका सोध्यै छन् । मैले जवाफ दिन सकिरहेको छैन् । 

अस्पतालमा एउटा डाक्टर नहुँदा केही विरामीको मृत्यु हुन सक्छ । तर विद्यालयमा एउटा शिक्षक नहुँदा सयौँ विद्यार्थी जिउँदै मरिरहेका हुन्छन् । यति गम्भिर कुरामा लापरबाही किन गर्दैछ जिशिका ?

यसकारण खस्किदैछ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर 

म कार्यरत विद्यालयमा करिब २० बर्षको अनुभवले भन्न सक्छु सामुदायिक विद्यालय नीजिभन्दा कुनै हालतमा पनि कम छैनन् । नीजिको भन्दा उत्कृष्ट पठनपाठन, नेपाली बाहेकका सबै विषय अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई हुन्छन् । नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षकको इमान्दारिता यी सबै कुराले सामुदायिक विद्यालयमा पनि केही नमुना छन् । जुन म पढाउने जनजागृति ज्ञानरश्मि माध्यामिक विद्यालय बालाजुटार पनि एक हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ । जति नै उत्कृष्ट विद्यालय भएपनि नियमित पठनपाठन र पठनपाठनका लागी चाहिने शिक्षक तथा त्यही किसीमको अनुगमन र मुल्यांकन भएन भने विद्यालयको गुणस्तर स्वतः खस्किदै जान्छ ।

जब की विद्यालयमा भएका समस्या लिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाने हो । जिशिकामा कार्यरत श्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षक अनुगमनमा आउनुको साटो आफै गएर भएका समस्या दर्शाउदा पनि समाधान हुदैनन् भने सामुदायिक विद्यालय कसरी उभो लागुन् ? हामीजस्ता इमान्दार शिक्षकलाई किन पटक पटक निराश पारिन्छ ? विद्यालयमा भएको पठनपाठन र भएका कमीकमजोरी सुधारका लागी श्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकहरु विद्यालयमा पुग्नुपर्ने हो तर कहिल्यै पुग्दैनन् । काठमाडौँमा भएको एउटा विद्यालयको त यस्तो हालत छ । झन् सदरमुकाम भन्दा टाढाका गाउँमा रहेका विद्यालयको अवस्था के होला ? विद्यालयमा पढाउन छाडेर समस्या बोकेर जिशिका धाउँदा पनि किन हाम्रा कुरा सुनुवाई हुदैनन् ? धेरैपटक धाउँदा पनि झन् उल्टै गैरजिम्मेवार जवाफ किन आउँछ ? सामुदायिक विद्यालय विग्रनुमा शिक्षक भन्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिको बढी दोष छ भनेर मैले मात्र भनिरहनुपर्दैन् । 

अहिले सुगम जिल्लाहरुमा हरेक सामुदायिक विद्यालयको वरिपरी संस्थागत विद्यालय छन् । दर्जनौको संख्यामा नीजि विद्यालय खोलिएका छन् । त्यै सरकारी विद्यालयमा भएका समस्या र कमजोरी औल्याएर नीजि विद्यालयले आफुतिर विद्यार्थी तानिरहेका छन् । गर्छु भन्दा पनि सरकारले साथ नदिने, भएका समस्या पनि समाधान गर्नुको साटो उल्टै निराश पारिदिने ? अनि कसरी हुन्छ सामुदायिक विद्यालय सुधार ? 

अभिभावक र विद्यार्थी पनि सकेसम्म सरकारी विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरी पढाउन र पढन् चाहिरहेका छन् । उनीहरुको पहिलो रोजाई सामुदायिक विद्यालय नै छ । तर सरकार नै सामुदायिक विद्यालयको हालत ठीक छैन् भनेर हामी जस्ता शिक्षकलाई जवाफ दिने बनाउछँ ? अब कसरी शिक्षकले मात्र विद्यालयमा पठनपाठन विग्रिएको दोष लिन मिल्छ ? 

सरकारले विद्यालय अनुगमन र निरीक्षण गर्न भनेर श्रोतव्यक्ति र बिनिहरु खटाएको छ । तर उनीहरुको काम कारबाहीका बारेमा स्वंयम सरकार नै बेखबर छ । यतिका बर्षसम्म हरेक बर्षको एसएलसी परीक्षामा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालय यी र यस्तै कारणले खस्किदै गएका छन् । तर सुधारका लागी सरकार नै गम्भिर छैन् । 

सुधारको विकल्प : शिक्षकलाई प्रोत्साहन

सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन विग्रनुको मुख्य दोष शिक्षकलाई लगाइएको छ । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालय सुधार्न शिक्षकले नै चाहेनन् । उनीहरुले विद्यालय विगारे भन्ने आरोप छ । यो केही हदसम्म सत्य होला । विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले राजनीति गर्दा पनि सरकार बेखबर छ । विद्यार्थीलाई नपढाउँदा पनि त्यस्ता शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो निकटका राजनीतिक दलले प्रोत्साहन गर्दा पनि सरकार बेखबर छ । विद्यालयमा भएका समस्या समाधानका लागी सम्बन्धित निकाय धाउँदा पनि काम हुदैन् भने कसरी सामुदायिक विद्यालयको प्रगति हुन्छ ? 

यदि अझै पनि सामुदायिक विद्यालय पहिलेकै अवस्था र अहिलेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर पठनपाठन गर्ने हो भने शिक्षकलाई प्रोत्साहनको विकल्प छैन् । विद्यालय चलाउने, पठनपाठन गर्ने, विद्यार्थीको भविष्य बनाउने शिक्षकले नै हो । तर सरकारले उनीहरुलाई चाहिने सहयोग गर्न पन्छिनुभएन । विद्यालयमा भएका कमीकमजोरी सरकार आफैले हल गरिदिनुको साटो किन आलटाल मात्रै गर्दैछ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? 

शिक्षकलाई आवश्यक अनुशासन, नियमित पठनपाठन गराउन विद्यालय प्रशासनले सक्छ । तर त्यो प्रशासनलाई नै सम्बन्धित माथिल्लो निकायले किन कमजोर पार्छ ? यी र यस्तै समस्याले गर्दा अहिले सामुदायिक धेरै विद्यालयको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । यसलाई सुधार्न विद्यालयमै भएका शिक्षकलाई उचित प्रोत्साहन र नियमित मुल्यांकनको विकल्प छैन् ।  (कुराकानीमा आधारित )

कुँवर जनजागृति ज्ञानरश्मि माध्यामिक विद्यालय बालाजुटार काठमाडौँका प्रधानाध्यापक हुन् । 

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख ९ गते । 

 

 

प्रतिक्रिया