Hari Prasad Pokhrel 

विगत १२ बर्षदेखि शिक्षा मन्त्रालय/विभागले शैक्षिक सत्र आरम्भ हुनासाथ विभिन्नि कार्यक्रम गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यही शैक्षिक सत्र २०७३ मा पनि “हामी सवैको इच्छा, सर्वसुलभ विद्यालय शिक्षा“ भन्ने मूल नाराका साथ वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सवै जिल्लाका विद्यालयहरुमा सञ्चालन भइरहेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रममा मुस्कानसहित विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना तथा दोस्रो चरण अन्तर्गत वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म विद्यालय नआएका विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरुलाई घरघरमा गएर विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । तामझाम र औपचारिक कार्यक्रमकसाथ गरिएका यस्ता प्रयासहरु कतिपय ठाउँमा सफल भएतापनि अधिकांश ठाउँमा भने त्यति सफल भएको देखिदैन । सरकारी तथ्यांक अनुसार आधारभूत तह उमेरसमुहका झण्डै ५ लाख ५१ हजार बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई टिकाइ राख्न पनि सकिएको छैन । त्यसो त वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यक्रम सफल पार्न समेत विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्लान गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर आधारभूत तहको शिक्षाको विकास र विस्तारमा तथा यसको गुणस्तर वृद्धिमा केवल विद्यार्थी भर्ना अभियान मात्र पर्याप्त भने हुदैन । यसको निश्कर्ष के हो भने विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन या विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल बनाउन गरिएका अभ्यासहरु पर्याप्त भएनन् । शिक्षाप्रति आम समुदायको सकारात्मक धारणा नभएसम्म केबल सरकारी प्रयासले मात्र शैक्षिक नोक्सानी घटाउन असम्भव देखिएकाले शिक्षासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षहरूको एकत्रित प्रयासको अवाश्यकता देखिन्छ । विदार्थी भर्नालाई मात्र होइन विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्नको लागि विशेष अभियान चलाउन आवश्यक छ । उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाई विद्यालयलाई वास्तवमै शान्ति क्षेत्र बनाउन विद्यालयमा हुने सबैखाले दण्ड, यातना तथा त्रासलाई अन्त्य नगरेसम्म शैक्षिक नोक्सानी घटाउन मुश्किल हुने वास्तविकतालाई नकार्न मिल्दैन । आधारभूत तहको शिक्षामा देखिएका समस्याहरुको बारेमा सार्थक बहस गरी समाधानको लागि स्थानीय निकाय र स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । केवल केन्द्रीय नीति बनाउने तर स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरुलाई क्रियाशील नबनाउने हो भने नत विद्यार्थी भर्ना अभियान नै सफल हन्छ नत आधारभूत तहको शिक्षालाई सवैको पहुँचमा नै पुराउन सकिन्छ । सवै पक्ष गम्भिर हुने कि ?