- श्रीधर पौडेल / भक्तपुर - निजी विद्यालयहरुले मनपरी पाठ्यपुस्तक सिफारिस गर्नुको पछाडी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका केही कर्मचारीकै मिलेमतो फेला परेको छ । यहि मिलेमतोको आडमा केन्द्रले शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पुस्तकको सूचि सार्वजनिक गर्न ढिलाई गर्दै आएको श्रोतको दावी छ ।

'केन्द्रका कर्मचारी र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको साईनो बुझ्न धेरै टाढा जानै पर्दैन यस पटकको घटना मात्रै हेर्नु भए हुन्छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'शैक्षिक सत्र शुरु हुनु २ दिन अघि मात्रै पाठ्यपुस्तकको सुचि सार्वजनिक भएको घटनाका पछिल्तिर यस्तै चलखेल छ ।'

सूचि प्रकाशनको काममा आलटाल गराईदिए वापत कर्मचारीले निजीका साहुजीबाट केही 'नजराना' पाउने भएपछि शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकको अन्तिम सुचि प्रकाशनको काम ढिलो हुँदै आएको हो ।

'म कुटे जस्तो गर्छु तँ रोए जस्तो गर भन्ने उखान केन्द्रका केही कर्मचारी र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुमा ठ्याक्कै मिल्छ' श्रोतले दावी गर्यो ।

केन्द्रले पहिलो चरणका सामग्री भन्दै चैत २९ गते बल्ल विभिन्न पब्लिकेशनका १ सय २४ पाठ्यपुस्तकको सूचि सार्वजनिक गरेको छ ।

'शैक्षिक सत्र २०७३ देखि ३ वर्षका लागि थप पाठ्य सामग्रीका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पहिलो चरणमा स्वीकृत प्राप्त सामग्रीहरु' शिर्षकमा केन्द्रको वेभसाईटमा राखिएको सूचनामा भनिएको छ, 'मूल्याङकन प्रक्रियामा रहेका केही थय पाठ्य सामग्रीको सूची यथाशीघ्र प्रकाशन हूने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।' 

केन्द्रले चालु शैक्षिक सत्रको पाठ्यपुस्तकको सूचि सार्वजनिक गर्नु अघिनै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्याब्सनले सञ्चालन गरेको पी पब्लिकेशन सहित अन्य अबैध प्रकाशनका पुस्तक सिफारिस गरिसकेका थिए ।
उक्त पब्लिकेशनको काम अबैध भएको भन्दै केन्द्रले उक्त फाईल मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : 'चोरबाटो' पछ्याउँदै प्याब्सन

'केन्द्रले समयमा पाठ्यपुस्तकको सूचि सार्वजनिक नगर्दा राजश्व त ठगी भयो नै पुस्तकमा समावेश गरिएका विषयबस्तुको प्रमाणिकता वा आधिकारिकता समेत संकटमा पर्ने देखियो' एक ब्यवसायी भन्छन्, 'अर्को तर्फ जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट पुस्तक व्यबसायीले आफ्नो फर्मको नाममा खरिद गरेका पुस्तकको बिक्री समेत उसैसंग बिल खरिद गरि बेच्न बाध्य बनाइदै छ यो प्रकृयाले खरिद एउटा फर्ममा गर्ने तर बिक्री जनक शिक्षाको बिलमा गर्ने सम्भावना छ ।'

यस्तो कृयाकलापलाई कुन वाणिज्य, कर र राजश्वले निर्देशित गर्छ ? उनको प्रश्न छ ।

केन्द्रको स्वीकृती बिनाका पब्लिकेशनहरुले प्रकाशन गरेका पाठ्य–पुस्तक सिधै प्याब्सन पदाधिकारीसँगको मिलोमतोमा विद्यार्थीलाई बिक्री गरिएको ब्यवसायी बताउँछन् । केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सुचीमा नदेखिएका पब्लिकेशनका पाठ्यपुस्तकमा आफुखुशी मुल्य तय गरेर बिक्री बितरण भैरहेको उनको भनाई छ । प्याब्सन र एन प्याब्सन लगायतका छाता संगठनका पदाधिकारीले त्यस्ता पब्लिकेशनका पुस्तक सिफरिश गर्ने गरेका छन् । अध्ययनरत विद्यार्थी तथा उनीहरुका अभिभावक नयाँ शैक्षिक सत्रसँगैं विद्यालयले सिफारिश गरेका त्यस्ता पुस्तक किन्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

तर, प्याब्सन अध्यक्ष लक्ष्य बहादुर केसी प्याब्सन अन्र्तगतका निकायलाई आचार सहिंता बनाएर अमार्यादित कार्य रोक्न आफु लागि परेको दावी गर्छन् । प्याब्सन अन्र्तगत यदि कसैले यस्ता काम गरेको उजुरी आए कारवाहीको शिफारिश गर्न आफु तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले भने 'कसैले त्यस्तो कार्य गरेको फेला परे सचेतना सहित कारवाहीका लागि सिफारिश गर्न तयार छु ।'

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भईसक्यो तर केन्द्रले केही सामग्री मूल्याँकनकै क्रममा रहेकोले यथाशिघ्र प्रकाशन हुने बताईरहेको छ । यसको मतलव अझै पनि निजीलाई मनपरी पाठ्यपुस्तकको शिफारिस गर्ने छुट उपलब्ध हुँदै छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेल आफ्ना कर्मचारी र प्याब्सन बिच कुनै पनि मिलेमतो वा चलखेल भएको कुरा मान्न तयार छैनन् ।

'तपाईले भने जस्तो मिलेमतोका कारण सूचि प्रकाशनमा ढिलो भएको हैन' उनी भन्छन्, 'यो सबै प्राविधिक कारणले भएको हो, सामग्री बुझाउने, स्विकृत गर्ने र तयार गर्ने समय अमिल्दो रहेछ, त्यसैले म निर्देशिका शंसोधनको तयारीमा छु ।'

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक सामग्री मंसिर मसान्त भित्र केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने समय तय गरिएको छ । उक्त सामग्री ठिक भए नभएकोबारे अध्ययन गर्न केन्द्रले १५ देखि २० दिनको समय दिएर विषय विज्ञलाई बुझाउँछ । विषय विज्ञबाट सामान्य शंसोधन आएमा १५ दिन र धेरै भएमा ४५ दिनको समय दिएर  सुधार गर्न सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने ब्यवस्था छ ।

'यी सबै प्रकृया पुरा गरेर चैत मसान्त सम्म अन्तिम रुप दिने ब्यवस्था छ, तर यो प्राविधिक रुपमा त्यति ब्यहारिक नभएको ठानेर अव निर्देशिका संशोधन गर्ने टुङ्गोमा पुगेका छौं' पौडेलले भने, 'मंसिरमा पेश गर्नुको साटो भदौमा पेश गर्ने र फागुन मसान्त भित्र फाईनल गर्ने गरी संशोधन हुन्छ, आउँदो शैक्षिक सत्रबाट यस्ता गुनासा आउँदैनन् ढुक्क हुनुहोस् ।'

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख ७ गते