विष्णु विवेक । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरुदेखि नै विद्यालय बाहिर रहेका ६ लाख बढी विद्यार्थीलाई भित्र्याउने लक्ष्य लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पुरानै ढर्राको अभियान चलाइरहेको छ ।  विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन भर्ना हुने विद्यार्थीलाई स्वागत कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणदेखि घरदैलोसम्मका कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।  

तर विद्यार्थी विद्यालयसम्म नआउनु तथा भर्ना भएका विद्यार्थी पनि विद्यालयमा नटिक्नुको दोष शिक्षकले अभिभावकलाई र अभिभावकले शिक्षकलाई लगाउँदै आएकामा शिक्षा सरोकारवालाहरुबीच नै विवाद देखिएको छ । 

मन्त्रालय र शिक्षा विभागको नेतृत्वमा हरेक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले  ५० हजार रकम बुझेर घर घरै पुगेर विद्यार्थी फकाउन लागिपर्दा सुगमका धेरैजसो विद्यार्थी र अभिभावकको पहिलो रोजाई महंगो ‘बोर्डिङ’ स्कुल पर्दै आएको छ । 

२०५९ सालदेखि शुरु गरिएको भर्ना अभियानले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पढाउर्नैपर्ने अवस्थाको सिर्जना अभिभावक र शिक्षकलाई गराएपनि विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थी विचमै पढाई छाडेर भाग्ने गरेको तथ्य यथावत छ । 

विद्यार्थी ‘ड्रपआउट’ हुन नदिन विद्यालयको पठनपाठन सुधार्नुपर्ने विकल्पमा गम्भिर छलफल गर्नुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयकै प्रवक्ता डा. हरि लम्साल उदास देखिए । 

‘विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउनदेखि सबै काम सरकारले गरेकै त छ । सरकारले गरेको कामलाई गरेको त भन्नुपर्यो’ कछुवा गतिको सुस्ततालाई ढिपी गर्दै प्रवक्ता लम्सालले भने ‘यसमा अभिभावकले बरोबर साथ नदिदाँ पनि हामी लागिरहेका नै छौँ ।’ 

उनी सरकारी विद्यालयको अहिलेको अवस्थालाई ‘सर्वोत्कृष्ट’ भन्न कहीँ चुकेका छैनन् र चुक्दैनन् पनि ।  हरेक जसो कार्यक्रममा यही ढिपी गर्दै आएका प्रवक्ता लम्साल भने सुधारका लागी नयाँ कार्यक्रम र विद्यालय सुधारका लागी आवश्यक रणनीति र दीर्घकालिन योजना भन्दा भएकै अवस्थालाई दर्साउदै जिकिर गर्छन् ।

भर्ना अभियानका बारेमा विद्यार्थीलाई सम्झाएर, बुझाएर, देखाएर, उठाएर भएपनि विद्यालयसम्म ल्याउन उनी सहमत छन् । तर, ती विद्यार्थीलाई विद्यालयमै उचित पठनपाठनको व्यवस्था गरेर टिकाइराख्न उनी गम्भिर छैनन् । उनको बोलाई र दाबी हेर्दा यो कुराको सहज अुनमान गर्न सकिन्छ । 

जिम्मेवार निकायका यस्ता भनाईमा शिक्षाविदहरुले आपत्ति दर्शाईहाल्छन् । सोमबार शिक्षा पत्रकार समुहले आयोजना गरेको ‘भर्ना अभियान’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै  शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने ‘अभिभावकले साथ दिएन भनेर शिक्षकले दोष दिन मिल्छ ? मिल्छ भने नीजितिर किन विद्यार्थी र अभिभावकको मोह बढ्यो ? विगतका १२ बर्षको अभ्यासमा सरकारी विद्यालय किन सुक्दै गए । नीजि फुक्दै र मोटाउँदै किन गएका छन् । यतिका बर्षमा मन्त्रालयले गरेको उपलब्धी यही हो त ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने । 

नीजिमा शिक्षकलाई अग्रसर गराएर विद्यालयको पठनपाठन सुधार गरिएको छ । तर सरकारीमा शिक्षकहरुले उचित प्रोत्साहन नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।  विद्यार्थी भर्ना अभियान देखि सबै काममा शिक्षक सधै खट्ने भएपनि सरकारले उचित र दीर्घकालिन रुपमा शिक्षकलाई प्रोत्साहन नगर्दा भर्ना अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको कुँवरले घुमाइरो शैलीमा भने ।

‘विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउनु मात्र ठूलो होइन् । यो बर्षौदेखिको समस्या हुदै आएको छ । तर विद्यालयमा कसरी टिकाउने भन्नेबारेमा पर्याप्त छलफल र काम भएको छैन् । यसलाई कसको दोष भन्ने ? शिक्षकको की अभिभावकको ?’ उनले भने ।  

भएका कमीकमजोरी सच्याउन र त्यसलाई नदोर्याउन लाग्नुपर्नेमा मन्त्रालय र विभागकै कर्मचारीहरु अग्रसर नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था यो बर्ष झन् दयनीय अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । 

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन र नियमितता भए विद्यार्थीको ओइरो रोक्न नसकिने तर्क गर्छन् । तर यसका लागी शिक्षाकै जिम्मेवार निकाय चुप रहेको उनको आरोप छ । 

‘विद्यार्थी भर्ना अभियान जति गरेपनि विद्यार्थी विद्यालयमा किन टिक्न सकेनन् । ? यसबारेमा किन छलफल हुदैन् ? विद्यालयमा पठनपाठन र नियमितता भएको भए  विद्यार्थी नीजि छाडेर सामुदायिकमा ओइरो लागिहाल्थे । खै यसबारेमा बहस ?’ उनले भने । 

बर्षमा दुई तिन हप्ता बाजाँ बजाएर बालबालिकालाई विद्यालय पढ्न आउँ भन्नु भन्दा विद्यालयको पठनपाठन सुधारेर हरेक अभिभावक र विद्यार्थीलाई विद्यालय छाड्न नदिने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको भण्डारीले दाबी गरे । 

विद्यालयको पठनपाठन सुधार गरे मात्रै विद्यार्थी विद्यालयमा टिक्ने र बाहिर रहने समस्या सदाका लागी अन्त्य हुने पनि उनको भनाई छ ।  शिक्षा विभागका निर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन तीन चरणमा कार्यक्रम अगाडी बढाइएको बताए । 

पहिलो चरणमा बैशाख दोश्रो हप्तासम्म विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थीलाई स्वागत कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपूस्तक, झोला तथा शैक्षिक सामग्री वितरण, दोश्रो चरणमा घरदैलो कार्यक्रम गरेर अभिभावकलाई सचेत गराउने तथा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन प्रेरित गर्ने र तेश्रो चरणमा शिक्षामा काम गरिरहेका विभिन्न संघ संस्था र राजनीतिक दलसंग मिलेर पछाडी परेका समुदायमै पुगेर विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने काम गर्ने लगायतका छन् । यसैमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रसंग मिलेर विद्यालय नजाने र विचमै छाड्नेलाई वैकल्पिक कक्षाका रुपमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा पढ्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

देशका ५९ जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने विभागले जनाएको छ ।  यसमध्येबाट इट्टा भट्टामा काम गर्नेका लागी पनि सामुदायिक अध्ययन केन्द्र नै भरपर्दो आधारका रुपमा विभागले लिएको छ । राजधानी लगायत आसपासका जिल्लामा करिब ३० हजार बालबालिकाले काम गरिरहेका शिक्षा विभागको तथ्यांक छ । 

५ लाख ४१ हजार प्रतिशतमा ३.६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भने ९६.६ प्रतिशत बालबालिका नियमित विद्यालय जाने छन् । तीमध्ये ५.३ प्रतिशत बालबालिकाले बीचमै पढाई छाड्ने गरेको पनि विभागको तथ्यांक छ ।

यस बर्ष पनि दीर्घकालिन र प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम नल्याए बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन मुश्किल भएको सरोकारवालाको भनाई छ । 

यसरी विद्यालय बाहिर रहनेमा रौतहट, सर्लाही, धनुषा र काठमाडौँ जिल्लाका बालबालिका बढी छन् ।  

पाठ्यपुस्तक छाप्नै बाँकी पुग्ने कहिले ?  

यता नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुमै विद्यार्थीका हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने शुरुवाती दाबीका साथ शिक्षा मन्त्रालयको ‘बागडोर’ सम्हालेका एमाओवादी नेता गिरीराजमणि पोखरेलका प्रतिबद्धताले पनि ‘हावा’ खाइसकेको छ । 

बैशाख १६ गते विद्यायमा पठनपाठन शुरु हुने अघिल्लो दिन किताब पुग्ने मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीको नयाँ दाबी कुनै हालतमा पुरा नहुने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लवजले देखिन्छ ।

‘अझै किताब छाप्न बाँकी छन् । सधै किताब पुर्याउछु भन्ने जनक शिक्षा तर विद्यार्थीका हातमा समयमै किताब कहिल्यै नपुग्ने अवस्था यथावत छ’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका केन्द्रका कर्मचारी भन्छन्  ‘नौ महिना सुतेर बस्ने अनि तीन महिना मात्रै किताब छाप्न लछारपछार गरेपछि किताब कसरी पुग्छ ?’ 

यस बर्ष पनि कुनै हालतमा विद्यार्थीका हातमा किताब नपुग्ने स्पष्टै देखिन्छ ।

‘मंगलबार बैशाख ७ गते भईसक्दा अबको सात दिनमा विद्यार्थीको हातमा किताब पुग्छ र पुर्याउछु भन्नु आफैमा हास्यास्पद देखिन्छ । किनकी विगतका दिनदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमै काम गरेको ‘रेकर्ड’ छैन् । त्यसैले आश गरौँ तर भर पर्ने आधार छैन् ।’ केन्द्रका कर्मचारीले भने । 

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख ७ गते ।