Edukhabar
बुधबार, ०९ असोज २०८१
खबर/फिचर

शिक्षामन्त्री भन्छन् - 'शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउनैपर्छ' 

आइतबार, ०५ बैशाख २०७३

काठमाडौँ – शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनुुपर्ने दोहोर्याएका छन् ।  शिक्षामन्त्री भएदेखि शिक्षा सुधारमा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै आएका पोखरेलले आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो कुरा फेरी पनि दोहोर्याएका हुन् ।  

एमाओवादी सचेतक समेत रहेका पोखरेललाई आफ्नै पार्टीभित्र शिक्षा सुधारका लागी खरो बहस चलाउन नसक्ने तर बाहिर चर्का कुरा गरेर हिडेको आरोप पनि छ ।  सशस्त्र द्धन्द्धका बेला अहिलेको शिक्षालाई बुर्जुवा भन्दै चर्को आलोचना गर्ने माओवादी नेताहरु अहिले पनि आफन छोराछोरी सरकारी भन्दा नीजिमा पढाउँदा शिक्षामन्त्री पोखरेल यसबारेमा भने निकै मौन छन् ।  

पार्टीभित्र शिक्षाको कुनै चुरो कुरा नबोल्ने शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षालाई राजनीतिमुक्त राख्नुपर्छ भन्दा कसले पत्याउला ? जबकी लामो समयदेखि कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ताको हालीमुहालीले शिक्षाक्षेत्र तहसनहस नै भएको छ ।  

विराटनगर विमानस्थलमा भद्र रुपमा सञ्चारकर्मीसामु प्रस्तुत भएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षालाई राजनीतिमुक्त राख्नुपर्ने मात्र भनेनन् शिक्षकहरु कक्षा कोठामै विद्यार्थीलाई पढाउन अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै घुमाउरो निर्देशनात्मक आदेश समेत दिए ।   शिक्षाका अधिकार संविधानमा उल्लेख भइसकेको दाबी गर्दै उनले यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबैलाई एकढिक्का भएर लाग्न पनि आग्रह गरे । 

शिक्षा विधेयकको आठौँ संशोधन अन्तिम अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि यस विषयमा छलफल हुने जानकारी समेत दिउ ।  विद्यार्थीबीच पुस्तक वितरण कार्यक्रम आइतबारदेखि सुरु भई वैशाख १५ गतेसम्म जारी रहने उल्लेख गर्दै शिक्षामन्त्री पोरखेलले कतिपय विद्यालयले पुराना पुस्तक वितरण गरी बिल पेस गर्ने कार्य विगतमा गरेको जानकारी आएकाले अब त्यस्ता कार्य गर्ने विद्यालय कारबाहीमा पर्ने पनि दाबी गरे । 

समयमा कागज उपलब्ध नभएकाले किताब छाप्नमा केही ढिलाइ भए पनि वैशाख १५ गतेसम्ममा झापा, मोरङ, सुनसरी लगायत सबै ठाउँमा किताब उपलब्ध हुने उनको जिकिर छ ।  निजी विद्यालयका पुस्तक महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले दुई तिहाइ अभिभावकको सहमतिमा निजी विद्यालयले मात्र शुल्क बढाउन पाउने र पुस्तकको मूल्य चर्को भएका सम्बन्धमा छानबिन गरिने समेत दाबी गरे । 

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख ६ गते । 

प्रतिक्रिया