काठमाडौँ, ५ बैशाख । विद्यालय वाहिर रहेका वालवालिकालाई पढाईमा प्रेरित गर्न सरकारले वर्षैपिच्छे विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको भएपनि दुर्गम भेगमा यस अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन।  

शिक्षा विभागले हरेक वर्ष वैशाख दुई गतेदेखि १५ गतेसम्म ७५ वटै जिल्लामा विद्यार्थीलाइ विद्यालयमा स्वागत, भर्ना तथा उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाई राख्न यस अभियान सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । पिछडिएका समूदायका वालवालिकाको वाहुल्यता रहेका यस क्षेत्रमा भने अभियान प्रभावकारी बनेको छैन।  

शिक्षा विभागका तथ्यांक अनुसार अहिले प्राथमिक तहमा भर्ना हुने उमेर पुगेका १ लाख ६ हजार तीन सय ७ जना वालवालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । ती मध्ये ४९ हजार ३ सय ५१ जना छात्र तथा ५६ हजार ९ सय ५६ जना छात्रा छन् । यो मुलुकभर रहेका कुल वालवालिका संख्याको झण्डै चार प्रतिशत हो।  

विभागका तथ्यांक अनुसार रौतहटमा सबैभन्दा धेरै अर्थात ५ हजार १ सय १२ जना वालवालिका विद्यालय वाहिर छन् । त्यसवाहेक बारामा ५ हजार १ सय ९ जना, धनुषामा ३ हजार ९ सय ७१ जना, रुपन्देहीमा ४ हजार ३ सय ९९ जना, कपिलवस्तुमा ४ हजार ४० जना रहेका छन्।  

त्यसवाहे महोत्तरीमा २ हजार ८ सय ७७ जना, सप्तरीमा ३ हजार ५ सय ४३ जना, सुनसरीमा २ हजार ४ सय ४ जना, झापामा २ हजार ५ सय ६ जना रहेका छन् । विद्यालय वाहिर सबै भन्दा थोरै वालवालिका मनाङ जिल्लामा ७५ जना मात्र रहेका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर अहिले ५ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका ६५ लाख ६२ हजार १ सय ४८ जना वालवालिका विद्यालय तहमा अध्ययनरत छन्।  

यि जिल्लाहरुमा ईट्टा भट्टामा काम गर्ने श्रमिक वर्ग लगायत चेपाङ, कुसुण्डा, माझि, थामी, दुनुवार, झाँगड, किसन, राजी, सतार, मेचे, सुरेल, थुनम, हायु लगायतका जातीका छोराछोरी धेरै छन् । यि जातीका वालवालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन शिक्षा विभागले यस वर्ष विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।  

जस अन्तर्गत वालवालिका रहको वस्तीमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, अभिभावक तथा आमा भेला गरी प्रचार प्रसार गर्ने, भर्ना गराउनका लागि घरदैलो कार्यक्रम, वालवालिका विद्यालय नपठाउने अभिभावक तथा छोराछोरीलाई चाइल्ड क्लवद्वारा आमन्त्रण पत्र पठाउने, गीत तथा सडक नाटक प्रस्तुत गर्ने तथा विद्यार्थी भर्ना भएकै दिनमा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिने विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले बताए।  

पिछडिएका वालवालिकाको वाहूल्यता रहेका जिल्लामा गैर सरकारी संस्थाहरुसंगको समन्वयमा वैकल्पिक सिकाई केन्द्र स्थापना गरेर भएपनि विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि बढाउने रणनिति विभागको छ। यस्ता केन्द्र स्थापनाका लागि विभागले २१ जिल्ला छनोट गरेर प्रति जिल्ला दुई लाख ८८ हजारको दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराईसकेको छ।  

त्यसवाहेक अन्य जिल्लामा पनि अभियान सञ्चालन गर्न प्रति जिल्ला ५० हजारको दरले रकम उपलब्ध गराईएको अर्यालले बताए। विभागले २०६१ सालदेखि विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन शुरु गरेको हो। त्यतिखेर कुल वालवालिकाको ८० प्रतिशत मात्र विद्यालयमा भर्ना भएका थिए। 

(अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा प्रकाशित)