किताबको मूल्य नियमविपरित

शनिबार, ०४ बैशाख २०७३

काठमाडौँ, ४ बैशाख । ललितपुर जुपिटरमा कक्षा ५ मा छोरा भर्ना गरेका एक अभिभावकले एक सेट पुस्तकको ३ हजार १० रुपैयाँ तिरे । विद्यालयले पुस्तक किन्न दिएको सूची लिएर उनी शुक्रबार विभिन्न पसल चहारिरहेका थिए । विद्यालयले कक्षा ५ मा सातवटा प्रकाशकको पुस्तक सूची अभिभावकलाई दिएको छ । उनले किनेकामध्ये अक्सब्रिज प्रकाशनको आर्ट एन्ड कलरको २४ पृष्ठको मूल्य १ सय रुपैयाँ तिरे । शिक्षा मन्त्रालयले ०६९ मंसिर १ मा तोकेको मूल्यअनुसार प्रतिपृष्ठ एक रुपैयाँ ३१ पैसाको दरले उक्त पुस्तकको मूल्य ३२ रुपैयाँ मात्रै हुनुपर्ने हो ।

सरकारको कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाउँदै ६८ रुपैयाँ अर्थात २ सय १२ प्रतिशत बढी मूल्य राखेर पुस्तक बिक्री गरिरहेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार अभिभावकले २ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्थ्यो । तर, २९।२४ प्रतिशत बढी मूल्य तिर्न बाध्य भए । अक्सिब्रजकै ८० पृष्ठको जीकेको मूल्य १ सय ५० निर्धारण गरिएको छ । १ रुपैयाँ ३१ पैसा प्रति पृष्ठ अनुसार भएको भए १ सय ५ हुन्थ्यो । ५ कक्षाकै सेटमा अल्फाबेट बुक्सले प्रकाशन गरेको ८८ पृष्ठको मोरल भ्यालुजको मूल्य १ सय ६० छ । सरकारी सीमाअनुसार १ सय १५ मात्रै राख्नुपथ्र्यो । यसले पनि ३९ प्रतिशत मूल्य बढी लिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै भक्तपुर ओमज्ञान मन्दिर सेकेन्डरी स्कुलका कक्षा ६ का अभिभावकले जनक शिक्षाको नेपालीबाहेक नौ वटा प्रकाशकले छापेको एक सेट पुस्तकको २ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तिरे । सरकारले तोकेको मूल्य राखेको भए २ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ मात्रैले पुग्थ्यो । एक सेटमा ५ सय ६४ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्‍यो । विद्यालयले १० वटा पुस्तक नौ वटा प्रकाशकको समावेश गरेको सूची विद्यार्थीलाई दिएको छ ।

विद्यार्थी प्रकाशनको ८८ पृष्ठको एक कलर भएको मोरल एजुकेसन पुस्तकको मूल्य १ सय ५० राखेको छ । सरकारले एक रङको ९४ पैसा तोकेको छ । यो मूल्य ५ हजारभन्दा कम छाप्दा हो । ५ हजारभन्दा बढी पुस्तक छाप्दा ८९ पैसा प्रति पृष्ठको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । ९४ पैसाकै आधारमा यो पुस्तकको ८३ रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ६७ रुपैयाँ अर्थात् ८०।७२ प्रतिशत बढी राखेको छ । विद्यार्थी प्रकाशनकै साइन्समा ३१ प्रतिशत, युनाइटेड नेपालको ३२।५०, अक्सब्रिजको कम्प्युटरमा २५, आठराईको इंग्लिसमा २०, युनिक एजुकेसनलको इंग्लिस फर बिगनरमा ३३, कोसेली प्रकाशनको सामाजिकमा २४, ओसिसको एप्लाइड ग्रामरमा ११ र स्याम्फोनीको पेसा–व्यवसायमा ७ प्रतिशत बढी मूल्य राखेको पाइएको छ ।

जुपिटर र ओम ज्ञानका अभिभावकले जस्तै करिब ६ हजार निजी विद्यालयमा अध्ययनरत एक देखि १० कक्षासम्मका ११ लाख ६० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावकलाई निजी प्रकाशनले सरकारले तोकेभन्दा सरदर २५ प्रतिशत बढी मूल्य लिएर ठगी गरिरहेका छन् । पुस्तकमा सरकारले तोकेकोभन्दा झन्डै तीनगुना महँगो मूल्य राखेको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा २ सय १२ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य निर्धारण गरेर अभिभावक ठगिरहेको कान्तिपुरले गरेको बजार सर्वेक्षणले देखाएको हो ।

निजी प्रकाशनले विद्यालय सञ्चालक, विषय शिक्षक, निजी विद्यालयका संगठनहरूलाई पैसा खुवाएर अभिभावकलाई सरकारले तोकेकोभन्दा महँगो मूल्यको पुस्तक भिडाइरहेका छन् । बजार सर्वेक्षणअनुसार चारदेखि पाँच सय २५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर पुस्तक बिक्री गरिरहेको पाइएको हो । एक सेट पुस्तक किन्दा अभिभावक कम्तीमा ५ सय रुपैयाँ बढी रकम तिर्न बाध्य छन् ।

निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थीले सरदर दुई हजार रुपैयाँको पुस्तक किन्छन् । एक जनाले सरकारले तोकेभन्दा ५ सय रुपैयाँ बढी तिर्दा ११ लाख ६० हजार विद्यार्थीबाट एक शैक्षिक सत्रमा ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगिएको देखिन्छ ।

२०६८ मंसिरमा शिक्षा मन्त्रालयले पाँच हजारभन्दा कम छाप्ने एक रङको प्रतिपृष्ठ ९४ पैसा, दुई रङको १ रुपैयाँ १० पैसा, बहुरङको १ रुपैयाँ ३१ पैसा लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । पाँच हजारभन्दा बढी छाप्ने एक रङको पुस्तकको ८९, दुई रङको ९९ पैसा र बहुरङको १ रुपैयाँ १५ पैसा प्रतिपृष्ठ मूल्य तोक्नुपर्ने हुन्छ । एक व्यवसायीका अनुसार हरेक प्रकाशनले एउटा विषयको पुस्तक कम्तीमा १० हजार छाप्छन् । तैपनि सर्वेक्षण गरिएका हरेक प्रकाशनले पाँच हजारभन्दा कम छापेको अनुमानका आधारमा मूल्य विश्लेषण गरिएको हो ।

नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले प्रकाशकहरूले एक रुपैयाँ ६५ पैसासम्म मूल्य बढाएको स्विकारे । सरकारको अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुँदा यस्तो अवस्था आएको उनले बताए । ‘पुस्तक छपाइ गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रास्फीति दरका आधारमा बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘बेला–बेलामा अनुगमन भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’

निजी प्रकाशनहरूले विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपल, शिक्षक, विद्यालयको संगठनलाई पुस्तक प्रयोग गराएबापत वार्षिक एकमुष्ट दिने रकम बढाएको मूल्यबाट पुर्ताल गरिरहेको एक व्यवसायीको दाबी छ । निजी प्रकाशकले आफ्नो पुस्तक बिकाउन ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेको सञ्चालकले बताए ।

प्रकाशकले आफ्नो पुस्तक विद्यालयको लिस्टमा राखेबापत मात्रै १० देखि १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेको सञ्चालकको दाबी छ । यो रकम निजी विद्यालयको संगठन, विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपललाई खर्च गर्ने गरेको प्रकाशकहरू बताउँछन् । ‘केही विद्यालयको संगठनबाट किताब राख्न भन्दिनुपर्‍यो भनेर पैसा दिन्छन्, केही सिधै विद्यालयमा प्रिन्सिपल, विषय शिक्षकलाई भेटेर कमिसन दिन्छन्,’ एक सञ्चालकले भने, ‘त्यो विद्यालयका लागि पुस्तक लगेपछि कुनै पसलले पाउने कमिसनको १० प्रतिशत पनि विद्यालयले नै लिन्छन् ।’

पुस्तक पसलले पाउने २५ देखि ३० प्रतिशतमा १० प्रतिशत अभिभावकलाई, १० प्रतिशत विद्यालयलाई कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यापारीहरू बताउँछन् । कुनै विद्यालयले विद्यार्थीलाई छुट नदिई सबै कमिसन विद्यालयले लिने गरेको एक पुस्तक व्यवसायीले बताए । यसमा ललितपुरका ठूला भनिएका विद्यालयले यस्तो गर्ने गरेका छन् । केही विद्यालयले एक महिनाका लागि विद्यालयबाहिर पसल खोलेर आफैं पुस्तक समेत बिक्री गर्ने गरेका छन् । आफैंले पुस्तक बिक्री गरेपछि पसल सञ्चालकले पाउने कमिसन अभिभावकलाई समेत नदिई विद्यालयले लिने गरेको पाइएको छ ।

एक हजार विद्यार्थी भएको विद्यालयले एउटा प्रकाशन गृहबाट कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ एक शैक्षिक सत्रमा लिने गरेको प्रकाशकहरू बताउँछन् । एउटा विद्यालयले १० वटासम्म प्रकाशकको पुस्तक खरिद गराउने गरेको छ । निजी विद्यालयको संगठनदेखि विषयगत शिक्षकसम्म विभिन्न तहमा कमिसन दिनुपर्ने भएपछि प्रकाशकहरूले पुस्तकको आफूखुसी मूल्य तोक्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘कालोबजारी कानुन लाउनुपर्‍यो’

काठमाडौं ९कास०– सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएर अभिभावक ठगी गर्नु कालोबजारी र ठगी भएकाले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन २०३२ दफा ४ मा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएको पाइएमा कालोबाजारी हुने उल्लेख छ । पुस्तकको प्रतिपृष्ठ कति रुपैयाँ हुने भन्ने तीन वर्षअघि नै मूल्य निर्धारण गरिएको छ । पुस्तक प्रकाशकहरूले आफूखुसी मूल्य वृद्धि गरेका छन् । तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिएको पाइएमा पाँच वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

मुलुकी ऐनको ठगीको महल अनुसार तोकेको मोल भन्दा बढी लिएमा ठगी गरेको ठहरिन्छ । कानुन व्यवसायी एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिनु कालोबजारी र ठगी गरेको ठहरिने भएकाले अभिभावक विरुद्धको अपराध भएको बताए । ‘बढी मूल्य तोक्ने र लिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सबैको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘ठगी र कालोबजारीमा मुद्दा चलाउन हामी प्रहरीलाई गुहार्छौं । तपाईहरूले बिल पठाएर सहयोग गर्नुहोस् ।’

‘कारबाहीको दायरामा ल्याउछौं’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी निर्धारण गर्ने पुस्तक प्रकाशनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे । ‘सरकारले पुस्तकको मूल्य निर्धारण गरेको छ । त्यो भन्दा बढी लिन पाइँदैन,’ केन्द्रका प्रवक्ता टुकराज अधिकारीले भने, ‘मूल्य निर्धारण गर्ने काम सरकारको हो । निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्य तोक्ने जिम्मेवारी पुस्तक प्रकाशकको हो । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं ।’

कुन प्रकाशनले कति प्रतिशत बढाए र ?

विद्यार्थी प्रकाशन १२–८०

युनिक एजुकेसनल ४२

एकता २४–१२६

युनाइटेड नेपाल २८–३१

एलाइड पब्लिकेसन्स २४

प्रज्ञा पब्लिकेसन्स २३

कोसेली प्रकाशन १४

पुस्तक प्रकाशन गृह ९६

अक्सबिज्र पब्लिकेसन्स २१२

मेघा पब्लिकेसन्स ३०

शुभारम्भ पब्लिकेसन्स २७