काठमाडौँ, ३ बैशाख । सरकारले ुहामी सबैको इच्छा, सर्वसुलभ विद्यालय शिक्षा ु नाराका साथ विहीबार भर्ना अभियान थालेकै दिन मधेसी विद्यार्थी फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)ले सरकारी अभियानलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारमा रहेको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमको भातृ संगठन विद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिकले राजधानीमा विभिन्न टाइटलमा मिस नेपाल भएकाहरुलाई सम्मान गर्दै उनीहरुलाई सद्भावना दूतका रुपमा प्रयोग गर्दै अभियानलाई अघि बढाउने जनाएको छ ।  

मधेस केन्द्रित दलहरूले बैशाख पहिलो सातादेखि आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेकै बेला फोरम लोकतान्त्रिकका विद्यार्थीहरु भने सरकारलाई सहयोग गर्न भर्ना अभियानमा सहयोग गर्ने बताएको हो ।

विद्यार्थी अध्यक्ष कपिलेश्वर यादवले तराईका रौटहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, रुपन्देही, कपिलबस्तुलगायतका जिल्लामा हजारौ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेकोले सम्बन्धित निकायहरुको सहकार्यमा भर्ना अभियानलाई सफल बनाउन संगठन सक्रियताका साथ लाग्ने बताए ।  उनले भने, 'हामीले चैत २७ गते नयाँ वर्षमा केही नयाँ गर्दै अघि बढ्ने निर्णय अनुसार भर्ना अभियानमा सहयोग गर्ने निस्कर्षमा पुगेका हौ ।'

अभियानलाई थप सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यका साथ मिस नेपाल वल्र्ड अस्मी श्रेष्ठ, मिस नेपाल अर्थ रोशनी खत्री र मिस नेपाल इन्टरनेसनल वर्षा लेखीलाई सद्भावना दूतको रुपमा प्रयोग गर्ने उनले बताए । लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमकी केन्द्रिय कोषाध्यक्ष उषा साहले साढे ५ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेकोबाट आफू दुखी भएको जनाउँदै भर्ना अभियानमा आफ्नो संगठनबाट पनि केही सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएको बताइन । 

उनले भनिन्, 'विद्यार्थी संगठन भएकाले बालिबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना अभियानमा हाम्रो सक्दो प्रयास रहन्छ, यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ ।'  उनले यो कार्यक्रमपछि संगठनले तराई मधेसका जिल्लाहरुमा दाइजो होइन शिक्षा, बालविवाह न्युनिकरणलगायतका अभियान थाल्ने बताइन । यसअघि चैत ३० मा लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमले त्रिविविका उपकुलपतिलाई तीन बूँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । 

ज्ञापनपत्रमा अभिलम्ब स्वयवियु निर्वाचनको मिति तोक्न, सबै क्याम्पसमा अन्तरिम संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी आरक्षणसहित विद्यार्थी भर्ना र छात्रबृत्ति कोटा लागु गर्नुर् पर्ने, क्याम्पसहरुको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न, विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन र वाषिर्क शैक्षिक क्यालेण्डर लाग्नु गर्नु पर्ने लगायतका माग समेटिएको जारी विज्ञाप्तिमा छ ।  

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)