काठमाडौं–यसपालीको एसएलसी नतिजा अंकको सट्टा अक्षर ग्रेडिंगमा आउने भएपछि सर्वत्र चासोको विषय छ, एसएलसीका सबै ग्रेडले प्लस टु पढ्न पाउलान् ? अंक भारलाईनै आधार मानेर अक्षर ग्रेडिङ गरिने भएकाले यस बर्षको एसएलसी नतिजामा खासै अन्तर हुने देखिँदैन । फरक के मात्रै हुने छ भने सोझै यति लाख विद्यार्थी अनुतीर्ण भन्नुको सट्टा यसपाली परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यति विद्यार्थीे यो ग्रेडिङ्मा परे भन्ने घोषणा गर्नेछ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कुन तहका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने भन्ने बारेमा अझै निर्णय त गरेको छैन तर, शिक्षा मन्त्रालय भने डी प्लस ग्रेड सम्म ल्याउने विद्यार्थीले उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयमा भर्ना पाउने गरी निर्णय गराउने तयारीमा रहेको श्रोतको दावी छ ।

तर यो घातक हुने विश्लेषण छ शिक्षाविद् डा. मन वाग्लेको । 'लेटर ग्रेडिङबारे संसार भरको चलन हेर्ने हो भने, कुनै पनि विद्यार्थीको अगाडिको अध्ययनका लागि उसको मिनिमम् स्कोर कति भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको हुन्छ' उनी भन्छन्, 'अंकका आधारमा नतिजा प्रकाशन हुँदा ३२ भए पास हुन्थ्यो, तर लेटर ग्रेडिङका आधारमा डी प्लस ग्रेड भन्नुको मतलव त्यो भन्दा पनि कम हो, यसले शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुको साटो झन् घटाउने भयो ।' एसएलसीका सबै ग्रेडले प्लस टु पढ्न पाउने की नपाउने भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले झन् धेरै अन्यौलमा पारेको उनको बुझाई छ ।

परिषद्ले निर्णयमा गरेको ढिलाईले अझै अन्यौल बढाएको उनी बताउँछन् । तर, परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्मा एसएलसीका सबै ग्रेडले प्लस टु पढ्न नपाउने कुरा स्पष्ट भएको भन्दै आफूहरु निर्णय गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँछन् । विद्यार्थीको औषत् ग्रेड ४ को सट्टा २ भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीलाई प्राज्ञिक भन्दा पनि व्यवसायिक तथा सीप मूलक शिक्षा तिर लैजानु पर्ने उनको भनाई छ । 'हामी ठूलो जमातलाई एकेडेमिक धार तर्फबाट माथि लैजाने पक्षमा छैनौं, विद्यार्थीको क्षमतामा केन्द्रित हुनु प¥यो, एकेडेमिक मात्रै हैन गरी खाने शिक्षा दिने हो' उनी भन्छन्, ‘प्राक्टिकल’ र ‘थ्योरी’ को अंक एकै ठाउँमा दिदाँ विद्यार्थीको खास क्षमता पहिचान नहुने भएकोले हामी राज्यको लगानीको उचित प्रतिफल हुने गरी जनशक्ति उत्पादनको पक्षमा छौं ।' 

नतिजा प्रकाशनमा ग्रेडिङ् प्रणाली लागु भएपछि गाउँ घरका उमाविहरुमा विद्यार्थी कम हुने समस्या टर्ने सञ्चालकहरुको अनुमान छ । परिषद्का अनुसार करिब २ हजार ६ सय सामुदायिक उमावि सञ्चालनमा छन् । करिब ७ सय निजी र १ सय ५८ जिरो प्लस–टुलाई परिषद्ले कक्षा चलाउने अनुमति दिएको छ ।

देशभर निजी, सरकारी, सामुदायिक र जिरो प्लस–टु गरी ३ हजार ६ सय उच्च मावि सञ्चालित छन् । विगत बर्षहरुमा प्रवेशिका परीक्षाको नियमित तर्फको नतिजा सार्वजनिक पश्चात शहरका महंगा कलेज बाहेक सरकारी र सामुदायिक उच्च माविहरुमा विद्यार्थी अभाव हुने गरेको थियो ।

अक्षर ग्रेडिङ् निर्णयले विद्यार्थी नपाएर समस्यामा परेका प्लस टुले रहात पाउलान् ? उच्च माध्यमिक शिक्षक एसोसियएन नेपाल हिस्टानका अध्यक्ष दीपक सुवेदी विद्यार्थी नपाएर हैरान भएका सामुदायिक उच्च माविलाई ग्रेडिङ्को नतिजाले राहत पुग्ने आशा गरेको बताउँछन् । 'ग्रेडिङ्को बारेमा केही अलमल अझै बाँकी छ, नपढे पनि पास भईन्छ भन्ने विद्यार्थीको मानसिकता पनि देखिन्छ तर, बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने ग्रेडिङ्ले विद्यार्थीलाई अवसरको सदुपयोग गर्ने मौका मिल्छ' उनी भन्छन्, 'कस्ता विद्यार्थीलाई भर्ना लिने नलिने भनेर ईस्यु बनाउन आवश्यक छैन, हामी सबैको मुख्य चासो उत्पादित जनशक्तिलाई उचित शिक्षा दिनु नै हो ।'

निजीप्लस टु विगतकै जस्तो ग्रेडिङ्को अघिल्लो तहमा परेका विद्यार्थी तान्न मरि मेट्ने छन् । ग्रेडिङ्को पछिल्लो अक्षरमा परेका विद्यार्थी भर्ना प्राथमिकतामा पछाडि पर्ने भएकाले उनीहरुको प्लस टु अध्ययन सम्भावना कम हुनेछ । यदि सबैले प्लस टुमा भर्ना पाए भने त्यसको प्रभाव के पर्ला ? यसको पहिलो प्रभाव प्लस टुको नतिजामा पर्नेछ ।

शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन् 'अहिले तयारी भए जस्तै डी प्लसलाई उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने हो भने निजी प्लस टुको बजारलाई त ठिकै होला तर गुणस्तरका हिसावले ठिक हुँदैन ।' पछिल्लो पटक ग्रेडिङ्का नाममा शिक्षामा दाताको दवाव भित्रिएको उनको दावी छ । 'विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग पछि मात्रै मन्त्रालयले ग्रेडिङ्को विषय उठाएकाले के गर्ने भन्ने कुरामा मन्त्रालय आफैं अन्यौल भएको हो' उनी दावी गर्छन् ।

परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयका अनुसार यसबर्ष प्रवेशिका परिक्षामा ६ लाख १५ हजार ५ सय ५६ विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । परीक्षाको नतिजा आगामी असारको पहिलो साता गर्ने पनिकाको तयारी छ ।

विगत बर्षहरुमा अक्षरांकन परीक्षा प्रणाली अनुसार नतिजा सार्वजनिक हुँदा शहरका विज्ञान संकाय र व्यवस्थापन अध्यापन गराउने उमाविमा विद्यार्थीेको अभाव हुँदैनथ्यो । एक दशक अघिसम्म उच्च अंक ल्याए पछि राजधानीका महंगा उमाविमा सन्तान अध्यापन गराउनु पर्छ, भन्ने मान्यता राख्ने अभिभावकहरु पनि पछिल्ला बर्षहरुमा जिल्ला र गाउँ घरमा खुलेका उमाबि मै पढाउन थालेका थिए ।

ग्रेडिङ् नतिजा पछिको प्रभाव प्लस टु र प्राविधिक शिक्षालयमा के पर्ला ? शिक्षाविद् वाग्लेको विचारमा न्यूनतम स्तर निर्धारण नगर्दा भनसुनकै भरमा भर्ना गर्ने क्रमले प्रश्रय पाउने छ । 'जसको भनसुन चल्छ उसले आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गर्ने छ र भनसुन नचल्ने अभिभावकका छोराछोरी सर्टिफिकेट हातमा लिएर भौतारिने छन्' उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धामा लगेर सिकाइ सुधार गर्ने ग्रेडिङ्को मर्म भएपनि त्यसो हुन नसक्नु विडम्बना भयो ।’

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख २ गते