- शिवशरण ज्ञवाली / शास्त्रीय रुपमा जे भनिए पनि हरेक मानिसको पूर्ण व्यक्तित्व विकास गरेर उसको जीवनलाई मात्र होइन, उसको परिवार, समाज, देश र अन्ततः मानव समुदायलाई सशक्त तथा जागृत गराउने काम शिक्षाको सार्वभौमिक काम हो । त्यसो त यसको परिभाषा नै भिन्न हुन सक्छ, शिक्षालयबाट लिइने ज्ञानलाई मात्रै शिक्षाका रुपमा परिभाषित गर्ने प्रचलन बढी छ । जीवनमा ज्ञान अध्ययनबाट मात्र होइन, व्यवहार, जीवन भोगाइका अनुभव, अवलोकन आदि आदिबाट पनि प्राप्त हुन्छ । शिक्षालयीय ज्ञान भने अध्ययन अध्यापनबाट नै प्राप्त हुन्छ । अध्ययन अध्यापन कार्यमा शिक्षकहरु लागेका हुन्छन् ।

संस्कृतमा ‘गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः’ भनेर हिजोको गुरु तथा आजका शिक्षकको महत्ता बताइएको छ । त्यसो त एकातिर आज गुरु शब्दको अर्थ संकोच मात्र होइन, अर्थान्तर पनि भएको छ भने अर्कोतिर गुरुहरुले गुरुत्तर अभिभारा पूरा नगरेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । अर्थ संकोच वा  अर्थान्तर जेसुकै भएर होस् वा शब्दमै परिवर्तन भएर किन नहोस् आज गुरु शब्दको सार बुझाउन शिक्षक शब्द प्रचलित छ ।

कोशीय अर्थ छाडेर प्रचलित अर्थ खोज्ने हो भने आज शिक्षा दिने कार्यमा जो संलग्न छ उसैलाई शिक्षक भनिन्छ । हाम्रो देशमा शिक्षकहरु कहिले मन्त्रालय अगाडि जुलुस धर्ना गर्दछन् त कहिले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछन् । कहिले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्दछन् त कहिले शैक्षिक नियमको कार्यान्वयनका लागि रिट बोकेर अदालत धाउँछन् । कहिले सुरु हुनै लागेको एसएलसी परीक्षा नै बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेर आन्दोलनमा उत्रन्छन् त कहिले विश्वविद्यालयका शिक्षकहरु (प्राध्यापक) नै आफ्ना पदाधिकारीलाई जहाँ भेट्यो त्यही थुन्न पुग्छन् । आखिर किन त ? यसको सरल जवाफ हो, ‘पेशागत सुरक्षाका लागि ।’

नेपालको केही वर्ष अगाडिको आँकडा हेर्ने हो भने विद्यालय तहमा मात्र शिक्षकको संख्या २ लाख भन्दा बढी रहेको छ । ७० हजारभन्दा बढी त सरकारी शिक्षक मात्रै छन् । उच्च शिक्षा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरुलाई जोड्ने हो भने यो संख्या अझ बढ्न सक्छ । सरकारी शिक्षकहरु विभिन्न प्रकारका छन्, स्थायी शिक्षक, दरबन्दीका अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक, पीसीफ, इसीडी लगायतका निजीस्रोतका शिक्षक आदिआदि ।

उच्च तहमा अध्यापन गराइरहेका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक, करार, आंशिक आदि पनि शिक्षकहरु नै हुन् । निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्नेहरु पनि शिक्षक नै हुन् । यी शिक्षकहरु त चरम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषणमा मात्र छैनन्, उनीहरुलाई कसैले शिक्षकको हैसियत दिन समेत चाहँदैन, अन्य अधिकारका त कुरै छाडौं । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षककै मान्यता नदिने प्रवृति विरुद्ध समेत कुनै शिक्षक संघसंगठनले जोडदार आवाज उठाउने गरेको पाइदैँन ।

चेतनाको ज्योति बोकेका यी सबै प्रकारका शिक्षकमा नै नेपालको आगामी भविष्य निर्भर रहेको छ । शिक्षकहरु कठिन परिस्थितिमा पनि पेशामा खटिएकै हुन् भन्ने उदाहरण खोज्ने हो भने हाम्रो देशको पाँच सात वर्ष अगाडिको समयलाई हेरे पुग्छ । देश युद्धले आक्रान्त भएर सबै पेशाकर्मी गाउँ छाडेर हिँड्दा पनि शिक्षकले युद्धरत पक्षहरुको दबाबका बाबजुद स्कुल चलाएकै हुन् ।

त्यसो त शिक्षण पनि आफैमा सजिलो विषय होइन । अत्यन्त संवेदनशील, हरेक क्षण नवीनता, प्रयोगात्मकता तथा कलात्मकता खोज्ने क्षेत्र हो । शिक्षणका लागि शिक्षक के कारणले योग्य छ, त्यसको कुनै सार्वभौम मानक देशमा नहुँदा अहिले शिक्षकको गरिमा कमजोर भएको छ । दलका सामान्य कार्यकर्ताको भन्दा पनि शिक्षकको गरिमा र हैसियत कमजोर देखिन्छ ।

अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता देशका विद्यार्थी मध्ये अधिकांश शिक्षण पेशा रोज्न चाहेको खबर बेला बेला सुन्न पाइन्छ तर यसको विपरीत नेपालमा भने यस्तो पेशा अँगाल्न सकेसम्म मानिस चाहँदैन । थोरै मात्र युवाले शिक्षणलाई आफ्नो करिअरका रुपमा लिन्छन् । अन्य क्षेत्रमा कानुन छल्ने पर्याप्त अवसर, व्यक्तिमा विकसित शक्ति प्राप्तिको लालसा, शिक्षामा भएको चरम राजनीति, कम सेवा सुविधा आदिआदि कारण मानिसहरु शिक्षण पेशामा लाग्न नरुचाएको बुझिन्छ । तापनि देशको रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रले नै धानेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । दूरदराजको गाउँ हेर्ने हो भने शिक्षक शिक्षक मात्रै होइन, ऊ सरकारको प्रतिनिधि पनि हो । त्यति मात्र होइन नागरिकता बनाउन होस् या बिहे दर्ता गर्न, खोप होस् या उपचार सबैको पहिलो सल्लाहकार वा कर्ता पनि शिक्षक नै हो गाउँ घरमा । 

तर, शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको पेशागत सुरक्षासँग जोडिएको छ भन्ने कुरा राज्य संचालकहरुले नबुझेका होइनन्, बुझेर बुझ पचाएका छन् । पहिलो कुरा त नेपालमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा नै राखेको छैन, राज्यले । नागरिकलाई शिक्षा के का लागि दिने भन्ने कुरा नै व्यवहारिक हिसाबले प्रष्ट छैन, भलै सैद्धान्तिक हिसाबले जे सुकै किन नलेखियोस् । जतिसुकै सूचनाका हकका कुरा गरे पनि नागरिक स्वयंले राज्यले के का लागि आफूलाई शिक्षित बनाउँदै छ भन्ने थाहा नपाएको अवस्था छ ।

पूर्ण बजेट आएका वर्षहरुमा कूल वार्षिक बजेटको १७/१८ प्रतिशत हिस्सा शिक्षाका लागि छुट्टयाएको पाइन्छ तापनि त्यसबाट प्रतिफल लिन राज्यले अग्रसरता देखाएकै छैन । प्रतिफल लिने अग्रसरता नदेखाउँदा सम्म १७/१८ प्रतिशत बजेटको हिस्सा छुट्टयाउँदैमा मात्र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको मान्न सकिदैँन । त्यसैले शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको हिस्सा  जनताका आँखामा छारो हाल्नकै लागि हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

जनताको आँखामा छारो किन हाल्नु प¥यो भने सरकारको सोझो सम्बन्ध राजनीतिक दलसँग जोडिएको छ ।  राजनीतिक दलसम्बद्ध सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेजस्तो गर्नु स्वभाविक नै हो । नभए आफ्नो शिक्षा हेर्ने अलग, स्वतन्त्र र पूर्ण संयन्त्र उसँग हुँदाहुँदै पनि किन त्यसबाट प्रतिफल लिन राज्य असफल छ त ?

अस्थायी शिक्षकहरुको नियुक्ति स्थानीय स्तरमा हुन्छ । यस्तो नियुक्तिमा राजनीतिक शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ । पहुँचवाल तथा राजनीतिक दलको मिलीभगतमा नियुक्तिहरु हुन्छन् । यसरी नियुक्त शिक्षकहरुले पेशागत सुरक्षाका लागि राजनीतिक दल तथा पहुँचवालाको शरण लिनु अस्वभाविक होइन । त्यसकारण स्थानीय स्तरमा रहेको शिक्षक नियुक्त गर्ने व्यस्थालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि त स्कुल तहको शिक्षा राज्यले दातालाई सुम्पेको छ जबकि स्कुलको शिक्षामा राज्यको सबैभन्दा बढी लगानी हुनुपर्ने थियो । त्यहाँ दाताकै इच्छा बमोजिम विभिन्न अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । राहत लगायतका अस्थायी दरबन्दी कहिलेसम्म कायम रहने ? दाताले अनुदान दिन छाडेमा के गर्ने ? ती शिक्षक कहाँ जाने ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन् । तसर्थ अनुदानमा शिक्षा चलाउने अहिलेको नीति तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ । यस्तो नीतिले शिक्षकलाई अस्थायी मात्र राखेको छैन शिरमाथि तरबार नै झुण्ड्यादिएको छ ।

अर्कोतिर उमेर हद नाघेका तर २०/२५ वर्ष अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि राज्यका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ, अझै पनि । गोल्डेन ह्याडसेकको कुरा पनि चाँडै कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने देखिन्छ ।  

विगत केही वर्षदेखि शिक्षक सेवा आयोगले नियमित विज्ञापन गर्न थालेको छ । यो सुखद कुरा हो । तर उसले सरकारी दरबन्दीमा मात्र विज्ञापन गर्दछ । बाँकी दरबन्दी अझै पनि मिलीभगतकै भरोसामा छन् । यही कारण योग्य शिक्षक पनि सुरक्षाको खोजी गर्दै शिक्षालयबाट बाहिरिएका छन् ।

विश्वविद्यालयको शिक्षक आयोगको हविगत अझै पनि लाजमर्दो भएको सुन्न पाइन्छ । लामो समयको अन्तरालमा खुल्ने यस्ता शिक्षा सेवा आयोग कदापि विश्वसनीय छैनन् । नातावाद, कृपावाद, चाकडी, चाप्लुसी निकै चल्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले एकातिर योग्य जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट वितृष्णा जगाइदिएको छ भने अर्कोतिर शिक्षकको नैतिक धरातल अत्यन्त कमजोर बनाइदिएको छ ।

नयाँ शिक्षक नियुक्ति लिएर सहज वातावरणमा कक्षाकोठामा जाने अवस्था नहुनु आफैमा दुःखद कुरा हो । यसले हाम्रो प्राज्ञिक हैसियत पनि निकै कमजोर बनाइदिएको छ । तसर्थ कलम र किताबमा घोत्लिनुपर्ने शिक्षकहरु आफ्ना पेशागत सुरक्षाको विषयलाई लिएर विभिन्न आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यसबाट अवश्य पनि शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । अरु सेवा सुविधा त राज्यको हैसियत अनुसार प्रदान गर्ने न हो ।

तसर्थ सामुदायिक शिक्षालयमा शिक्षकको नियुक्ति एकद्वार प्रणालीबाटै गर्नुपर्छ । नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने स्वायत्त निकाय शिक्षक सेवा आयोगलाई बनाइनुपर्दछ । राहत लगायतका अनेक खाले दरबन्दीको राज्यले छिटो जिम्मा लिनुको विकल्प देखिदैन । एकै प्रकारको दरबन्दी सिर्जना भए मात्र एकद्वार प्रणाली लागु हुनसक्छ । शिक्षण पेशामा योग्य र क्षमतावान् मानिसहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि अन्य कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकहरुलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अझै पनि राजनीतिक दल र कर्मचारीप्रति शिक्षकहरु अनुदार नै छन् । यो राज्यको शैक्षिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख २ गते