मंगलबार, ३० चैत्र २०७२
- श्रीधर पौडेल / काठमाडौं–विगत बर्षका शिक्षामन्त्रीहरुले जस्तै वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले पनि नयाँ शैक्षिक सत्रलाई विद्यार्थी भर्ना अभियानका रुपमा निरन्तरता दिदैं छन् । आफू मन्त्री भए लगत्तै १८ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै शिक्षामा केही नयाँ काम गर्ने दावी गरेका पोखरेलको गृह जिल्ला नै बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहने जिल्लाहरुको सुचीमा पाँचौ स्थानमा रहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा अधिकारीहरुका लागि नयाँ शैक्षिक सत्र विद्यार्थी भर्ना अभियानका नाममा घुमफीर मनमौजी बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रम बन्दै आएको छ । 'हल्ला धेरै काम कम' हुने कार्यक्रमका रुपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि पर्ने गरेको छ । त्यही कार्यक्रमलाई मन्त्रालयका 'स्वस्ती हजुर' टक्राउने कर्मचारीको फन्दामा परेर पर्याप्त बजेट खर्चिने गरी मन्त्री पोखरेलले कार्यक्रमलाई पुरानै ढाँचामा निरन्तरता दिन लागेका छन् ।
बालबालिका विद्यालय पहुँचबाट वाहिर रहने जिल्लाहरुको सुचीमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको गृह जिल्ला रौतहट पहिलो हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल निर्वाचन लडेको तराईको जिल्ला सर्लाही दोश्रो हो । त्यसैगरी धनुषा तेश्रो हो भने राजधानी काठमाडौं चौथो हो ।
सांस्कृतिक र ऐतिहासिक शहरका रुपमा परिचित काठमाडौंले आफ्नो परिचयमा अर्को उपमा पनि पाएको छ – सबै बालकालिका विद्यालय नजाने शहर ! आधारभूत सुविधाविहीन, अस्तब्यस्त र अब्यवस्थित शहर काठमाडौंको यो परिचयले शिक्षा मन्त्रालयलाई झन् धेरै कुरी कुरी गराएको छ ।
विद्यालय बाहिर रहेका बालकालिकालाई विद्यालयमा भित्र्याउने भन्दै हरेक शैक्षिक सत्रको शुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले ठूलै खर्च र तामझामका साथ भर्ना अभियान चलाउन थालेको एक दशक वितिसक्यो । तर, शिक्षा विभागकै तथ्याङ्क भन्छ – राजधानी रहेकै जिल्ला काठमाडौंका सबै बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । २०६१ साल देखि शुरु अभियान अन्र्तगत यसबर्ष विद्यालय बाहिर रहेका ६ लाख ४७ हजार ८ सय ४९ बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
यी मध्ये काठमाडौंका मात्रै २६ हजार ३ सय ६० बालबालिका अझै विद्यालय बाहिरै छन् । रौतहटमा ३३ हजार १ सय ५६ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । यसैगरी सर्लाहीका २७ हजार ७ सय ६२ जना, धनुषाका २८ हजार ३ सय २३ र महोत्तरीका २६ हजार ६ सय १४ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
सबै बालबालिकाले पढ्न पाउनु पर्ने भए पनि किन बालबालिका विद्यालय भित्र आईरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजिकन भर्ना अभियान चलाउनुको कुनै तुक नभएको बताउँछन् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला । 'सबै बालबालिकाले पढ्न पाउनु पर्छ यसमा कुनै प्रश्नै भएन, तर मुख्य कुरो किन बालबालिका विद्यालय आईरहेका छैनन् भन्ने तर्फ शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान नदिदाँ समस्या भएको हो' उनको प्रश्न छ 'भर्ना अभियान स्कुलको काम हो की स्थानीय सरकारको ?'
भर्ना अभियानका नाममा आउने रकमका कारण हरेक बर्ष यो तामझाम जारी रहेको उनको बुझाई छ । 'कुनै बालबालिका विद्यालय नआउँदैमा कुनै शिक्षकको जागिरमा धक्का पुगे पो विद्यार्थी कसरी टिकाई राख्ने भन्ने तर्फ शिक्षक गम्भिर हुन्छ र सिकाइ सुधार हुन्छ' कोइराला भन्छन्, 'विद्यार्थी आएपनि नआएपनि टिके पनि नटिके पनि शिक्षकको जागिर पाकेकै छ, अभियानका नाममा केन्द्र देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सम्म पैसाको खेलो जारी छ ।'
पचहत्तरै जिल्लामा सञ्चालन हुने अभियनको प्रचारका लागि मात्रै हरेक जिल्लालाई ५० हजार रुपैंया विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ ।
'जिल्लामा रहेका सरकारी एवं गैर सरकारी संघ संस्थासँग साझा संयन्त्र तयार गरेर सबै बालबालिकालाई भर्ना गर्न र भर्ना भएका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न सन्देश मूलक प्रचारात्मक कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ' विभागले भनेको छ ।
यसैगरी अभियान अन्र्तगत कै अर्कौ कार्यक्रम अनुसार वैकल्पिक सिकाई केन्द्र स्थापना गर्न २१ जिल्लालाई प्रति जिल्ला २ लाख ८८ हजार रुपैंया उपलब्ध गराईने छ ।
यो रकम पाउने जिल्लामा धनकुटा, सप्तरी, भक्तपुर, पर्सा, कास्की, रुपन्देही,मुस्ताड., मनाड., सुर्खेत ,बर्दिया, डोल्पा, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, पाँचधर ,ललितपुर, स्याड्जा, जाजरकोट, बैतडी, सिरहा, डोटी र हुम्ला रहेका छन् ।
भर्ना अभियानको तामझाम भन्दा पनि भर्ना भईसकेका विद्यार्थी कसरी टिकाईराख्ने भन्ने तर्फ सोच्नु पर्ने बताउँछन् अर्का शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की । भर्ना अभियानलाई गाईजात्रा र नौंटंकीको संज्ञा दिदैं उनी भन्छन्, 'भर्ना भएका मध्ये २० प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थी मात्रै कक्षा १० मा पुगेको तथ्याँङ्लाई ध्यान दिएर, सिकाइ सुधार र शिक्षकको क्षमता अभिबृद्धि नगरे सम्म यो सव काम गाईजात्रा मात्रै हो ।'
शिक्षा विभागका अनुसार प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ९६.६ प्रतिशत छ । जसमा छात्र ९६.८ र छात्रा ९५.९ प्रतिशत छ । तर, भर्ना भएका मध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थी विचमै हराउने तथ्य जटिल रहेको कार्कीको भनाई छ । 'विद्यार्थीलाई टिकाउन विद्यालय जाउँ जाउँ लाग्ने बनाउनु पर्यो, त्यसका लागि राजनीतिको झोला बोक्ने शिक्षक हैन विद्यार्थीलाई सिकाउने शिक्षक चाहियो' उनी भन्छन्, 'बालबालिका विद्यालय भित्र आएनन् भन्ने ठाडो र एकाँकी तर्क हो, मुख्य कुरा किन टिकेनन् भन्ने तिर मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्यो ।'
प्राथमिक उमेर समूहका ३.८ र आधारभूत तहको १२.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको विभागको तथ्याँङ्क छ । विभागका अनुसार ५ देखि १६ वर्ष उमेरका ६५ लाख ६२ हजार १ सय ४८ विद्यार्थी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर भएका १५ जिल्लाहरूमा रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, वारा, सिरहा, पर्सा, सप्तरी, कपिलवस्तु, रुपन्देही, सुनसरी, मोरङ, बाँके, कैलाली र काठमाडौं छन् ।
प्राथमिक तह (१–५) राष्ट्रिय औसत खुद भर्ना दर ९६.२ प्रतिशत भन्दा कम रहेका ३८ जिल्लामा ताप्लेजुड., इलाम, भोजपुर, भापा, सुनसरी, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, धनुषा, वारा,चितवन, ललितपुर, म्याग्दी, वाग्लुड. सप्तरी, सिराहा, पर्सा, कपिलवस्तु,रौतहट, ,रुकुम, दैलेख,जाजरकोट, दाड., वर्दिया, वाजुरा, बझाड., दार्चुला, अछाम,डडेल्धुरा, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, कञ्चनपुर, रुपन्देही, प्यूठान, सोलुखुम्बु र पर्वत रहेको विभागले जनाएको छ ।
आधारभूत तह (१–८) मा खुद भर्ना दर ८७.६ प्रतिशत भन्दा कम भएका १९ जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, धनुषा, बारा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सुनसरी,सप्तरी, पर्सा कपिलवस्तु, रौतहट,प्युठान रोल्पा, डोटी, हुम्ला, डोल्पा, रुपन्देही र बाँके रहेका छन् ।
'हामी सवैको ईच्छा, सर्वसुलभ विद्यालय शिक्षा' भन्ने नाराका साथ ५ वर्ष देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई विद्यालयमा भित्र्याउन मन्त्रालयले बैशाख २ गते देखि १४ गते सम्म भर्ना अभियानको पहिलो चरण चलाउँदै छ । जसका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम अभिभावक/आमा भेला गरी प्रचार प्रसार गर्ने र भर्ना गराउनका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्ने, विद्यार्र्थी भर्ना भएकै दिनमा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी अभियानको दोश्रो चरणमा वैशाख १५ देखि मसान्तसम्म घरदैलो कार्यक्रमम गर्ने विभागले जनाएको छ । यो चरणमा विद्यालय नआउने बालबालिकाको घरमै पुगेर अभिभावकहरुसगं अन्तकृया गरी विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न लगाउने रहेको छ ।
यसैगरी आउँदो शैक्षिक सत्रमा निरन्तर विद्यार्थी टिकाउ र सिकाई उपलब्धिमा सुधारका लागि पनि विभागले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ । जस अन्र्तगत शिक्षकहरुले बालमैत्री वातावरणमा शिक्षण–सिकाइ सञ्चालन गर्ने, लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति प्रदान गर्ने विद्यार्र्थी भर्ना र टिकाउको विश्लेषण गर्ने, जिल्ला तथा विद्यालयहरुको सयुक्त अनुगमन गर्ने, सफल अभ्यासको जानकारी आदानप्रदान गर्ने गराउने लगायत छन् ।
प्रकाशित मिति २०७२ चैत ३० गते
प्रतिक्रिया