काठमाडौं ८ फागुन / शिक्षा सचिव विश्वप्रकास पण्डितले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य नबनाउन दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सत्ता साझेदार मुख्य तीनदलका मन्त्रीहरु सहभागि कार्यक्रममा बोल्दै उनले शिक्षकहरु दलका कार्यकर्ता भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा बाधा आईपरेको बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनले गरेको ‘शिक्षा र सङ्घीयता’ विषयक सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी रहेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बामदेव गौतमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षकलाई पठन पाठनमा  मात्रै केन्द्रित बनाउन आग्रह गरेका हुन् । ‘पार्टिहरुले गभर्न गर्ने भएपछि हामीले शिक्षकलाई केही गर्न सक्दैनौं’, उनले भने, ‘दलहरुले शिक्षकलाई सदस्यता दिने काम तत्काल रोक्नै पर्छ ।’
कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल र परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे पनि सहभागि थिए ।

मन्त्री गौतमले भने, शिक्षकहरु पार्टि सदस्य भएको कुरालाई घुमाउरो पारमा बचाउ गरे । राजनीति सुधार गर्नु मुख्य काम भएकोले सबै क्षेत्रबाट समर्थन लिनु परेको उनको भनाई थियो । ‘अब्यवस्थालाई समाप्त गर्न विद्यार्थी र कर्मचारीलाई राजनीतिमा सहभागि बनाउनै पर्ने रैछ,’ उनले भने, ‘पहिला राजनीति सुधार्ने तिर केन्द्रित भएका हौं, राजनीति सुध्रिएपछि शिक्षा क्षेत्र सुध्रिहाल्छ ।’

राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्ने प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार हुने शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए । देश सङ्घीयतामा गएपनि शिक्षा विश्वव्यापीरुपमा एकै प्रकारको हुने भएकाले व्यवस्थापकीय कुरा मात्र फरक हुने उनको भनाई थियो । 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रिजालले प्रदेशमा जाँदा शिक्षाको व्यवस्थापन के हुने भन्ने बारे पहिलो संविधानसभाले नै स्पष्ट पारेको बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र प्रदेशकै जिम्मेवारीमा जाने बताए । हरेक निजी विद्यालयलाई दुरदराजको एक सामुदायिक विद्यालयको पनि ब्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको सुझाव थियो । तर निजी विद्यालयलाई करमुक्त क्षेत्र बनाउन असम्भव भएको उनको भनाई थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले पुरानो शिक्षा नीति र ऐनमा टालो हालेर तन्काइरहेको भन्दै स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर प्राविधिक ज्ञान बढाउने शिक्षा नीति आवश्यक रहेको बताए । कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयले कर तिर्नुपर्ने र सेवामुखी हुन चाहनेलाई विशेष नीति बनाउन सकिने उनले बताए ।

उल्म विश्वविद्यालय जर्मनका प्रा. डा. एफ. जे. राडामाकरले शिक्षामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने हो भने देश सङ्घीयतामा जाँदा शिक्षाको अवस्था सुधार हुने बताए ।

प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्य बहहादुर केसी निजी विद्यालयलाई सरकारले कानुनी मान्यता दिई करमुक्त बनाउन आग्रह गरे ।
सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी विज्ञबाट ‘शिक्षा र सङ्घीयता’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुती र छलफल भएको छ ।