- श्रीधर पौडेल - काठमाडौं / चालु आर्थिक बर्षमा शिक्षकको तलव भत्ता, ग्रेड वृद्धि रकम र अवकास भएका शिक्षकका नाममा आवश्यकता भन्दा धेरै रकम निकासा भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले फेला पारेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनका अनुसार ४६ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यो वर्ष शिक्षकहरुको तलब भत्ता बापत विद्यालयले पाउनुपर्ने भन्दा ३ करोड १५ लाख रुपैंया बढी निकासा लिएको फेला परेको छ ।

यस्तै अवकाश भईसकेका शिक्षकको तलब भत्ता बापत २९ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत् १ करोड ९० लाख रुपैंया निकासा भएको कार्यालयले फेला पारेको छ । १६ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षकहरुको वार्षिक ग्रेड वृद्धि रकममा २० लाख रुपैंया बढी निकासा दिएका छन् ।

यो रकम गत बर्ष भन्दा धेरै हो । गत वर्ष ५ करोड १४ लाख बढी निकासा दिएकोमा यो वर्ष ११ लाख बढी अर्थात् ५ करोड २५ लाख रुपैंया पुगेको छ ।

यसरी आवश्यकता भन्दा धेरै निकासा गर्नेलाई कारवाहि गर्न कार्यालयले सिफारिस पनि गरेको छ । 'यस्तो कार्यमा संलग्नलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र नियतवश बढी निकासा दिनेलाई विभागीय कारबाही गरी बढी निकासा भएको रकम असुल गर्नुपर्दछ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शिक्षा विभागबाट प्राप्त विवरण बमोजिम शिक्षकको तहगत दरबन्दी तर्फ १ लाख ४५ हजार ५ सय १८ दरबन्दी मध्ये राहत तर्फको ३७ हजार ५ सय ६८ दरबन्दी स्विकृतिको प्रमाण नदेखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । विभागले गरेको विद्यालयगत विद्यार्थी र मौजुदा शिक्षक दरबन्दी विश्लेषण बमोजिम काठमाडौंमा १ हजार २ सय ५४, झापामा ८ सय ५९, मोरङ्मा ५ सय ५४ चितवनमा ५ सय ५४, ललितपुरमा ५ सय १६, स्याङ्जामा ५ सय ३, भक्तपुरमा ४ सय ८३, पाल्पामा ४ सय २८ समेत ३६ जिल्लामा प्राथमिक तहमा ९ हजार ६ सय ७९ दरबन्दी भन्दा बढि शिक्षक कार्यरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस बर्ष शिक्षक विद्यार्थी अनुपात भन्दा बढि शिक्षकको लागि २ अर्व २३ करोड ९ लाख रुपैंया तलव भत्ता बापत खर्च भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयको प्रतिवेदनका अनुसार सबै भन्दा धेरै रकम बेरुजु हुने मुख्य पाँच मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्रालय परेको छ ।  सरकारी कार्यालयतर्फ ४८ अर्व ७७ करोड ८८ लाख मध्ये शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु मात्रै ३ अर्व ७९ करोड ९२ लाख रुपैंया रहेको कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ  । यो चालू आर्थिक बर्षको कूल बेरुजु रकमको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत हो ।

महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यद्धारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायको मात्रै पेश्की वापत निकासा भएको फिर्ता गर्नु पर्ने रकम १३ करोड १८ लाख रुपैंया छ । यस्तै असुल गर्नु पर्ने रकम ७ करोड ४० लाख रुपैंया छ भने, नियमित गर्नु पर्ने रकम ३ अर्व ५९ करोड ३४ लाख रुपैंया रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानून सम्मत नदेखिएका मन्त्रालयगत ब्यहोरामा शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत छात्रा शिक्षा कोष र  बढी निकासालाई प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

छात्रा शिक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम उपयोग नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यालय एवं क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयले यो बर्ष जम्मा गरेको २ करोड रुपैंया सहित ३९ करोड ७४ लाख रुपैंया मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोष स्थापना भए पनि हालसम्म उपयोगमा नआएकोले उक्त रकम राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६२ असार २९ को निर्णयानुसार छात्रा शिक्षा कोष स्थापना भएको थियो ।

यसैविच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा यसवर्ष सबैभन्दा बढी बेरुजु निस्किएको छ । उक्त मन्त्रालयमा ९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । प्रतिशतको हिसाबले यो मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी अर्थात् १८ दशमलव ४९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसैगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा १४ दशमलव ८४ प्रतिशत, अर्थमा ११ दशमलव ३९ प्रतिशत गृहमा १० दशमलव ४९ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषिमा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । शहरी विकासमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । सिंचाइमा ५ र स्वास्थ्यमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।

प्रकाशित २०७२ चैत २९ गते