काठमाडौँ, २९ चैत । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएमं) मा दुई महिनादेखि रिक्त डिन पदमा नियुक्तिका लागि चलखेल सुरु भएको छ। चलखेलकै कारण ुसर्चु कमिटी ले एक महिना बितिसक्दा पनि डिनमा नियुक्तिका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन्।  सामान्यतः यसअघिका सर्च कमिटीले एक साताभित्रै सम्भावित उमेदरवारको नाम सिफारिस गर्ने गरेका थिए। त्रिवि कार्यकारी परिषद्द्वारा गठित सर्च समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट एकको नियुक्ति परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। 

वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा डिन नियुक्त नभए पुनः अनशन थाल्ने चेतावनी डा। गोविन्द केसीले दिँदै आए पनि विभिन्न दल र मेडिकल कलेज निकट उमेदवारले डिन बनाउन चलखेल गर्न थालेपछि प्रक्रिया अड्किएको हो।  सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका चार कलेजलाई स्वीकृतिको सर्तमा डिन नियुक्त भई डा।केसीको अनशनपछि बर्खास्तमा परेका डा। शशि शर्माको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालेसमेत डिन नियुक्ति प्रक्रियामा प्रभाव पारेको छ। 

डिन नियुक्तिमा सिफारिस गर्न फागुन २८ मा प्राध्यापक डा। पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले गठनलगतै विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि हालसम्म सिफारिस भने गर्न सकेको छैन।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा। तीर्थ खनियाले सर्च कमिटीले काम गरिहेको भन्दै केही साता लाग्ने बताए। उनले भने, ुआइओएमका लागि डिन सर्च हुँदैछ, सर्च समितिको सिफारिस पर्खिरहेका छौं।' 

स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र त्रिवि उपकुलपति डा। खनियासमेत ुलफडाविनै सेटलु गर्ने पक्षमा देखिए पनि दुवैलाई चर्को दबाब परेको छ। कांग्रेस कोटामा उपकुलपति बनेका खनियालाई कांग्रेस निकटलाई डिन बनाउन दबाब परेको छ। अर्कोतिर वरिष्ठता आधारमा नियुक्ति गर्दा आफ्नो पार्टी निकटको बलियो उमेदवार नभएकाले ुआफूले भनेको मान्नेु चिकित्सक खोज्ने एमाले रणनीति छ। एमाओवादीले आफ्ना उमेदवारको रूपमा देखिएका चिकित्सक बढी विवादित भएकाले सहज ढंगले काम गराउन सक्ने उम्मेदवारकै लागि लबिङ गरिरहेको छ। 

डा। केसीले पटकपटक अनशनका क्रममा वरिष्ठलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखेपछि यसै आधारमा नियुक्ति हुन थालेको थियो। सोहीअनुसार यसअघि डा। कुमुद काफ्ले, डा।प्रकाश सायमी, र डा। राकेश श्रीवास्त डिनमा नियुक्त भएका थिए। तर पछि वरिष्ठताबाहिर गएर डा।धर्मकान्त बाँस्कोटा र डा। शर्मालाई डिन बनाइए पनि डा। केसीको अडानकै कारण पछि सरकारले हटाएको थियो। 

अहिले वरिष्ठता सूचीमा डा।जगदिश अग्रवाल, डा। डिएन शाह र डा।विमल सिन्हा अगाडि छन्। पूर्व डिन डा।अरुण सायमी डिनको दौडमा रहे पनि उनी डिन हुँदा विवादित भएकाले सिफारिसमा पर्ने सम्भावना कम छ। 

स्रोतका अनुसार यसपटक कांग्रेस कोटामा डिन बन्नका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका फिजिसियनका रूपमा काम गरेका डा। करवीरनाथ योगी र डा। दिनेशविनोद पोखरेल लबिङमा छन्। एमओवादी तर्फबाट डा। रामप्रसाद उप्रेती र डा। रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले डिन बन्न लबिङ गरिरहेका छन्। यी दुवै जना २०६६ सालमा स्नातकोत्तर तहको प्रश्नपत्र बिक्री भएको विवादमा मुछिएका थिए। जसका कारण १९ दिनसम्म शिक्षण अस्पताल बन्दसमेत भएको थियो। 

पछिल्लोपटक शुक्रबार डा। केसीले पुनः शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएर वरिष्ठताका आधारमा तत्काल डिन नियुक्त गर्न माग दोहोर्याुएका छन्। 'दबाबमा राजीनामा दिए पनि वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुँदा धेरै स्थायित्व बसेको छ, राम्रा काम पनि सुरु भएको छ,' उनले भने, 'यो मान्यताबाहिर गएर डिन बन्ने सपना कसैले नदेखे हुन्छ।'  एमाले निटक चिकित्सकले अघिल्लो सरकारकै पालामा एमाले कोटामै डिन नियुक्त भएर बर्खास्त भएका डा। शर्माकै पक्षमा वातावरण बनोस् भन्ने पक्षमा छन्। नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्तमा २०७० पुस २७ मा शर्मा डिन बनेका थिए। तर केसीले हटाउनुपर्ने माग राखेर अनशन जारी राखेपछि सरकारले माघ ७ मा बर्खास्त गरेको थियो। 

त्यसपछि सरकारले डा। श्रीवास्तवलाई डिन बनाएको थियो। शर्मा पुनर्बहालीको मागसहित अन्तरिम आदेश दाबी गर्दै २०७० चैत १ मा अदालत गएका थिए। तर त्यतिबेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।  अहिले डिन नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइको कारण शर्माको मुद्दा किनारा नलाग्नुलाई पनि लिइएको छ। उपकुलपति डा। खनियाले पनि ुअदालतबाट निर्णय भए सहज हुने रूपमा पनि कुरेको स्वीकारे। ुअब कुर्न सकिन्न,ु उनले भने, 'दुई सातामा हुन्छ।'

शर्माको मुद्दा आइतबार पेसीमा चढे पनि न्यायाधीशले हेर्न भ्याएनन्। सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेज सञ्चालकले शर्मालाई मुद्दा लड्न ठूलो सहयोग गरिरहेका छन्। शर्माले मुद्दा जितेर पुनर्बहाली भए सहज हुने बुझाइ एमाले निकट चिकित्सकको छ। 

डिनकै बलमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनदेखि सिट निर्धारणमा ठूलो सहयोग हुने भएकाले आफूअनुकूल बनाउन आर्थिक तथा राजनीतिक लबिङ बढी हुनेगरेको छ।

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)