काठमाडौं ८ फागुन / शिक्षा ऐन संशोधन प्रकृयालाई शिक्षा क्षेत्रमा भएको उपलब्धि भन्दै, सरकारले आफ्नो एक बर्षको अवधिमा गरिएका कार्यहरुको विबरण सार्वजनिक गरेको छ । उपलब्धिका १ सय ४८ बुँदा मध्ये शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धिलाई सरकारले ३ वटा बुँदामा समेटेको छ ।

सुशासन तथा सेवा प्रवाह शिर्षक अन्र्तगत सार्वजनिक शिक्षाका उपलब्धिहरु मध्ये पहिलो उपलब्धिमा ऐन संशोधन प्रकृया, दोश्रोमा विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको विस्तार र तेश्रोमा विभिन्न जात जातीलाई गरिएको छात्रबृत्तिको ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

बुँदा नम्बर ६२ मा उच्च शिक्षाको नीति तर्जुमा तथा शिक्षा ऐन संशोधन प्रकृया अघि बढाईएको उल्लेख छ । उक्त बुँदामा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुम ागर्न उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्यारम्भ गरिएको उल्लेख छ । अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका २०७१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने गरी पुस्तक वितरण प्रकृया अगाडि बढाईएको सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी बुँदा नम्बर ६३ मा विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको लागि ७ हजार विद्यालयमा कम्युटर उपलब्ध गराईएको उल्लेख छ ।  ३६ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम सघनरुपमा सञ्चालन गरिएको छ । साथै यो बर्षलाई निरक्षरता उन्मुलन बर्षको रुपमा लिई १७ जिल्लामा सघन कपषा केन्द्र मार्फत र अन्य जिल्लामाहरुमा विद्यार्थी परिचालन मार्फत साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको सरकारले जनाएको छ ।

बुँदा नम्बर ६४ मा सामुदायिक विद्यालयहरुबाट प्रथम श्रेणीमा प्रबेशिका उत्तिर्ण गर्ने निम्न आय भएका दलित, चेपाङ् र राउटे समुदायका छात्रछात्रालाई उच्च माध्यामिक देखि स्नताकोत्तर सम्म अध्ययन गर्न रु. १ हजार पाँच सय देखि रु. ३ हजार सम्म मासिक बृत्ति उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्नुका साथै दलित मध्ये पनि डोम, वादी, चमार र मुसहर जातिका ब्यक्तिले ईञ्जिनीयरिङ् वा चिकित्साशास्त्र तर्फ स्नातक तहमा अध्ययनका लागि लाग्ने सम्पूर्ण शैक्षिक खर्च सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

जेहेन्दार अपाङ्ग, द्धन्द्ध पिडित, मुक्त कमलरी, सीमान्त्कृत, दलित विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउने र सरकारी विद्यालयहरुबाट प्रबेशिका परीक्षा उत्तिर्ण गरेका तराई मधेसका दलित, मुस्लिम र पिछडा बर्गका छात्राहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न रामनारायण मिश्र छात्रबृत्ति अन्र्तगत मासिक रु. १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको सरकारको उपलब्धिमा भनिएको छ ।

सरकारका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा। मिनेन्द्र रिजालले सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारको अथक प्रयासको बाबजुद माघ ८ गते संविधान जारी हुन नसक्नु दुखद भएको बताएका छन् । उनले संविधान निर्माणलाई गति दिन क्रियाशील भएर लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै एकीकृत नेकपा माओवादी सहितका विपक्षी दललाई वार्तामा आउन आग्रह पनि गरेका छन् ।

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता ब्यक्ति छानबिन आयोगको गठनलाई उपलब्धिमा राखेको छ । त्यसैगरी लामो समयदेखि अनसनरत गंगामाया अधिकारीको अनसन तोडाएको, काठमाडौंमा फुटपाथ पसल बन्द गराएको लगायतका विषयलाई पनि उपलब्धिमा राखेको छ ।

त्यसैगरी मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्ति, मुद्रास्फ्रिति १०।३ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झरेको, ब्यापार घाटामा कमी नआएपनि रेमिट्यान्स वृद्धिले सोधनान्तर स्थिति अनुकुल रहेको, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको, २ खर्ब ८३ अर्बको बैदेशिक सहायता प्राप्त भएको पनि सरकारले उपलब्धिमा राखेको छ ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकार २०७० माघ २८ गते गठन भएको हो । २०७१ माघ २७ गते सम्मको उपलब्धिलाई सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारको उपलब्धिको बिस्तृत विवरणका लागि : http://opmcm.gov.np/uploads/news/file/progres1yrp_20150220113345.pdf