- वैकुण्ठ अर्याल, निर्देशक, शिक्षा विभाग

हरेक शैक्षिक सत्रसँगै निजी विद्यालयको शुल्क नियमन गर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुको दौडधुप निकै देखिन्छ । निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क उठाएको देख्दा देख्दै र राज्यले बनाएको नियम उलंघन हुँदा समेत सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्न सक्दैन, अभिभावकको ढाड सेक्ने क्रम जारी रहन्छ । हालै शिक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका नमान्ने भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले घोषणै गरिसके । नियम नमान्ने विद्यालयलाई खारेज गर्छु भन्ने शिक्षा मन्त्रालय र आफ्नै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको निर्देशिका मान्दैनौं भन्ने सञ्चालकहरुको जुहारीका बिच  वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्माण प्राविधिक समितिका संयोजक तथा शिक्षा विभागका निर्देशक बैकुण्ठ अर्यालसंग विष्णु विवेकले गरेको कुराकानी :

- नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसंंगै विद्यार्थी भर्नाका नाममा निजी विद्यालयले अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल्न शुरु गरेको गुनासो बढ्दो छ, तपाईहरु के हेरेर बसिरहनु भएको छ ? 

होइन । हामीले पहिला नियम मान्न भनेका छौँ । त्यस्तो शुल्क असुल्न शुरु गरिसके भनेर अहिल्यै भन्न मिल्दैन । भर्खर नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ । निर्देशिका जारी भएपछि उनीहरु (नीजि विद्यालय सञ्चालक) ले हस्ताक्षर गरेको मापदण्ड मान्नै पर्छ । सरकारले लागु गरेको नियम मान्दिन भने पनि उनीहरुले नमानी सुखै छैन । यसअघि पनि नीजि विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका २०६९ पनि उनीहरुले मान्दैनौँ भनेर खुलेआम भन्दै हिँडेका थिए । पछि मान्नै पर्यो । अहिले पनि शुरु शुरुमा मान्दैनौ भने पनि अन्तिममा नमानी सुखै छैन ।

- नियम त बन्ने वित्तिकै अथवा भनौं लागू हुना साथ मान्नु पर्ने होला, नियम नमान्ने विद्यालयलाई के गर्नु हुन्छ त ? 

हामीले निर्देशिकामै प्रष्ट भनेका छौँ । निश्चित समयसम्म पनि वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण मापदण्ड नमान्ने विद्यालयलाई खारेज सम्म गछौँ । जुन यो पछिल्लो शुल्क मापदण्डको कुरा छ त्यो सबै नीजि विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकामै छ । खाली यसमा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय हुनुपर्ने मात्र भनेका छौँ । त्यो पनि आजको भोली होइन तीन महिना देखि ३ बर्षसम्मको समय दिएका छौँ । यतिका दिनसम्म पनि नियम नमान्ने, अटेर गरेर बस्ने, ब्रह्मलुट गरिरहने विद्यालयलाई खारेज गर्नुको विकल्प हुदैन । अर्को कुरा सरकारले भनिरहन्छ हामी गरिरहन्छौँ भनेर अब सरकार चुप लागेर बस्दैन । नयाँ शैक्षिक सत्रबाट हामी यसलाई कडाईका साथ लागु गछौँ । यो मापदण्डबाट निजी विद्यालय जुन रुपमा छाडा भइरहेका छन् । त्यस्ता विद्यालयलाई लगाम लगाएरै छाड्छौँ ।

- सामुदायिक विद्यालय नै भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । निजीलाई मात्र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउ भनेर हुन्छ त ?

संस्थागत भन्दा सामुदायिक धेरै राम्रा, उत्कृष्ट छन् । सबै नहोलान् । तर सामुदायिकको भवन, चौर, विद्यार्थीलाई चाहिने खुल्ला चौर, सरकारी लगानीमा कुनै कमी छैन । रिजल्टको कुरा मात्रै अलिकति तलमाथि हो । तर निजी स्कुलहरु एउटा साघुरोँ गल्लीमा विद्यार्थी नै अध्यारो कोठाबाट बाहिर निस्कने नसक्ने स्थितीमा छन् । अर्को कुरा भनेको देशभरका विद्यालयहरुमा नीजिको १८ प्रतिशत पहुँच मात्र हो । त्यो पनि जिल्ला सदरमुकाम र सुगम ठाउँमा । सामुदायिक विद्यालय सबै ठाउँमा छन् । बैशाख १२ र २९ को भूकम्पले हामीलाई विपद्को पाठ राम्ररी सिकाएको छ । त्यसैले यसबाट जोगिन अव सतर्कता नपनाई हुन्न । त्यसका लागी पनि हामीले भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन भनेका छौँ । यसमा अब बन्ने सरकारी भवन पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन् । निजीले पनि बनाउनै पर्छ ।

- सरकारको अनुगमनको पाटो सधै फितलो रहन्छ । निजी विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकासंगै शुल्क मापदण्ड कडाईका साथ कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?

हाम्रा केही कमजोरी पक्कै छन् । तर अनुगमन नै नभएको भन्ने होइन । हामी शुल्क मापदण्ड लागु भए नभएको बारेमा छुट्टै अनुगमन गर्ने सोचमा पनि छौँ । तर विद्यालयको अनुगमनका विषयमा हामी विद्यालय विद्यालयमा गएर त अनुगमन गर्न सक्दैनौँ । हामीले अनुगमन भन्दा पनि विद्यार्थी र शूल्क तिर्ने अभिभावकले हामीलाई सानो जानकारी टिपाए हामी तुरुन्तै अनुगमनका साथै कारबाहीकै लागी उत्रिन्छौँ ।

पहिला त अभिभावक र विद्यार्थीले यसबारेमा पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्यो । मापदण्ड विपरित शुल्क लिएको भए विद्यार्थी र अभिभावकले नै खबर गर्नुपर्यो । हामी तत्कालै त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गछौँ । सरकारलाई अभिभावक र विद्यार्थीले पुरा सहयोग गरे भने निजी विद्यालयले लिने मनोमानी शुल्क आफै रोकिन्छ ।

जुन मापदण्ड हामीले विद्यार्थी र अभिभावकले दुःख नपाउन, चर्को शुल्कको मारमा नपरुन भनेर नै जारी गरेका छौँ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको भन्दा बढी जिम्मेवारी विद्यार्थी र अभिभावकको नै छ । किनकी शुल्क उनीहरुले तिर्ने हो । सरकारले त त्यसको नियमन मात्र गर्न सक्छ । यसमा महत्वपूर्ण कुरा यदि अभिभावक र विद्यार्थी सचेत हुने हो भने नीजि स्कुलले जसरी विभिन्न शीर्षक लगाएर चर्को शुल्क असुल्छन् । यो रोकिन समय नै लाग्दैन ।

त्यसैले हाम्रो आग्रह अभिभावक र विद्यार्थीले नै एकपटक फेरी पनि निर्देशिका पढेर मापदण्ड लागु गर्ने कुरामा खरोसंग उत्रिनुपर्छ । विद्यार्थी र अभिभावकले चाहेमा निजी विद्यालय सञ्चालक जति उफ्रिए पनि सफल हुँदैनन् । अन्ततः उनीहरु नियम मान्न तयार हुन्छन् । 

सम्बन्धित खबर पढ्नुहोस् :

नीजि स्कुल खोल्न ३२ मापदण्ड, पहिल्यै खुलेकालाई तीन वर्ष मौका

शुल्क मापदण्ड तय, नीजिको दवावले कारवाहीको दायरा घट्यो

प्याब्सनको प्रश्न : शुल्क तोक्ने मन्त्रालय को हो ?

प्रकाशित मिति २०७२ चैत २८ गते