Tek Narayan Pandey

जिल्ला भ्रमणका क्रममा शिक्षक मित्रहरुसंग छलफलका क्रममा शिक्षक बढुवाका विषयमा अभिव्यक्त चासो सान्दर्भिक लाग्यो र यसले बढुवा प्रावधानको सुधारकालागि पृष्टपोषणको काम गर्ने देखेर शेयर गर्नु मन लाग्यो:

१- विशेषत: मधेश र पहाडी जिल्लाका शिक्षकहरु के चिन्ता व्यक्त गर्दा रहेछन भने- कम प्रतिष्पर्धा हुने जिल्लामा नियुक्ति भई बाहिरी जिल्लाबाट सरुवा भई आउने शिक्षकहरु हामी भन्दा सिनियर हुन्छन वा हामी भन्दा माथिल्लो श्रेणीका हुँदा हाम्रो बढुवा हुने पदनै उनीहरुले हडपी दिए, यसले हामीलाई अन्याय भयो,

२- त्यस्तै हिमाली दुर्गम जिल्लाहरुमा शिक्षकहरुको चिन्ता पनि उत्तिकै मार्मिक छ- दुर्गममा शिक्षक दरबन्दी कम हुँदा दरबन्दिकै कारण बर्षौं सम्म बढुवा नहुने र तराई र पहाडका धेरै दरबन्दी भएका जिल्लाहरुमा समान जेष्ठताका (Seniority) शिक्षकहरु छिटो बढुवा हुँदा समान न्याय भएन र दुर्गममा शिक्षकहरु अन्यायमा पर्यौं,

शिक्षा नियमावलीको नियम ८९ ले शिक्षकहरुको जिल्लागत रुपमा भएको दरवन्दीको संख्याका आधारमा शिक्षकको बढुवा प्रयोजनको लागि श्रेणीगत रुपमा रहने दरबन्दीको आनुपतिक संख्या निर्धारण गरेको छ, जस अनुसार प्रथम श्रेणीको शिक्षक हुन जिल्लामा सो तहको कम्तिमा ५० दरबन्दी आवस्यक हुन्छ, यसबाट मनांग, मुस्तांग, डोल्पा, हुम्ला लगायतका जिल्लाहरुमा माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षक नहुने अवस्था रहन्छ, जुन प्राकृतिक कानुन अनुरुप देखिदैन,

त्यस्तै कम प्रतिष्पर्धा हुने जिल्लाबाट शिक्षकमा स्थायी हुने अनि सुगमका जिल्लामा सरुवा भई आउँदा त्यस्ता जिल्लाका समान तहका शिक्षकको बढुवा हुने अवसर खोसिने कुरामा पनि सत्यता देखिन्छ,
तसर्थ यसको समाधानको लागि सबै तहका शिक्षकहरुको छनौट प्रादेशिक प्रतिष्पर्धाको आधारमा तथा बढुवाको लागि पद संख्या समेत सोही आधरमा निर्धारण गरी बढुवाको लागि प्रादेशिक प्रतिष्पर्धा हुने गरी कानुनी सुधार गर्नुपर्ने देखियो,