काठमाडौँ, २५ चैत्र । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक साता मात्रै बाँकी छ । तर मुलुकभरका साढे पाँच हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण प्रस्ताव गरेका छैनन् । उल्टै सरकारले ल्याएको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकालाई अबज्ञा गर्दै मनलाग्दो शुल्क उठाउन थालेका छन् । सरकार स्वयं भने रमितेजस्तो भएको छ ।  

दुई तिहाइ अभिभावकको भेलाबाट शुल्क तय गर्नुपर्ने सरकारी निर्देशिका आफू अनुकूल नभएको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सन अन्तर्गतका विद्यालयले आफूखुसी उठाउन थालेका हुन् । 

निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका छन् । अभिभावक भेलाबाट शुल्क तय गरी शिक्षा कार्यालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा उनीहरूले त्यसको कुनै पर्वाह गरेका छैनन् । 

शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालका अनुसार चैत मसान्तसम्म शुल्क निर्धारण गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । विभागले अभिभावक भेला, शिक्षक–अभिभावक संघको सहमतिमा शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

निजी विद्यालयको दादागिरीमा सरकारले साथ दिएर नियम कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा अभिभावक ठगिने अवस्था आएको अभिभावक संघकी उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले बताइन् ।  ‘निर्देशिका तयार गर्दा सहमति छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले अनुकूल भएन भनेर विरोध गर्ने रु’ उनले भनिन्, ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सामन्ती सोच हो ।’ संस्थागत विद्यालय व्यवस्थित गर्न ल्याएको अघिल्लो निर्देशिका पनि कार्यान्वयन नगरी संशोधन गरिएको थियो । 

एनप्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले भने शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिएर दुई महिनाअघि नै शिक्षा कार्यालयमा शुल्क प्रस्ताव पेस गरिसकेकाले नयाँ प्रस्ताव नगर्ने बताए । 

‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार फेरि शुल्क प्रस्ताव गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन भनेर कारोबार ठप्प पार्नु भएन । हामीले बेलैमा प्रस्ताव गरेकै हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्दैनौं । पुरानो प्रस्ताव स्वीकृत नभए पनि प्रस्तावित शुल्क नै उठाउँछौं ।’ 

शुल्क प्रस्ताव गरेकै विद्यालयले पनि अभिभावक भेलाअनुसार गरका हुन्रहैनन् भन्ने यकिन नभएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौंको १ हजार ८९ मध्ये ९ सय ५२ विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पेस गरिसकेको जानकारी दिँदै सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायण काशिछवाले भने, ‘प्रस्ताव त गरेका छन्, तर अभिभावक भेला र शिक्षक–अभिभावक संघको सहमतिबाट भएको हो कि होइन हेर्न बाँकी छ ।’ 

गत वर्ष निर्धारण गरेकै शुल्कमा पढाउँछु भन्ने विद्यालयले थप विवरण पेस गर्नु नपर्ने तर बढाउनेले कारण खुलाउनुपर्ने उनले बताए । अभिभावक भेला, शिक्षक–अभिभावक संघ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णय अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

ललितपुरका कुनै पनि विद्यालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार शुल्क प्रस्ताव गरेका छैनन् । ललितपुरका शिक्षा अधिकारी दिलनाथ पुरीले नयाँ मापदण्डमा रहेर कुनै विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव नगरेको बताए । ललितपुरमा २ सय ४७ निजी विद्यालय छन् । ‘नयाँ नियमअनुसार प्रस्ताव पेस गर्न विद्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने । 

भक्तपुरका शिक्षा अधिकारी दिनेश श्रेष्ठले पुरानो व्यवस्थाअनुसार मात्र शुल्क प्रस्ताव आएको जनाए । ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न पत्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर कसैले टेरेका छैनन् ।’  विद्यालय निरीक्षक र सबै विद्यालयलाई यसबारे जानकारी भने गराइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार भक्तपुरमा २ सय ५० निजी विद्यालय छन् । 

कास्कीका शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले जिल्लाका २ सय १८ निजी विद्यालयलाई एक साताभित्र शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न समयसीमा तोकिएको बताए । सोमबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले प्रक्रिया पूरा गरेर प्रस्ताव गर्न समय दिएको हो । 

झापाका शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुइँटेलले पनि नयाँ निर्देशिकाअनुसार ४ सय ११ विद्यालय सञ्चालकलाई प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘विद्यालय सञ्चालकहरूले निर्देशन मान्दैनौं भनेर विरोध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘केही विद्यालयले मात्र पेस गरेका छन् ।’  

चितवनका शिक्षा अधिकारी गोविन्द अर्यालले कक्षा थप गर्नुपर्ने विद्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेर शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न लागे पनि अन्यले विरोध गरिरहेको बताए । चितवनमा १ सय ६७ निजी विद्यालय छन् । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्दा अभिभावकको दुई तिहाई बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने तोकेकाले कसैले उल्लंघन गर्न नहुने बताए ।  ‘सरकारले यसलाई दृढतापूर्वक लागू गर्छ’ उनले भने, ‘सबै सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरी शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ, यसलाई कसैले अवज्ञा नगरोस् ।’

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)