काठमाडौँ, २५ चैत । संविधानमा कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य भनिएकाले अब बन्ने सङ्घीयतामा सोही अनुसारको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा सहभागी वक्ताले जोड दिएका छन् । 

नेकपा (एमाले) निकट युवासङ्घ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सङ्घीय व्यवस्थामा शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ ?’ विषयक अन्तक्र्रियामा सङ्घीयस्तरमा स्थायी प्रकृतिको शिक्षा आयोग गठनमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् । 

नेकपा (एमाले) का नेता शङ्कर पोखरेलले अब विभिन्न प्रदेशमा सञ्चालन हुने शिक्षालाई केन्द्रको नियन्त्रण हुन जरुरी रहेको भन्दै त्यसो हुन नसकेमा शैक्षिक संस्था प्रमाणपत्र किनबेच गर्ने संस्थाका रुपमा विकास हुने खतरा औल्याए । 

उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले मुलुकमा सङ्घीयताको विकास गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका पुराना संरचनाका कमीकमजोरीलाई सच्याएरमात्र समयसापेक्ष शिक्षा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उच्च माध्यामिक विद्यालय सङ्घका उपाध्यक्ष रमेश सिलवालले विद्यार्थी नभएका स्थानमा सरकारले गर्ने गरेको लगानीलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिँदै केन्द्रीय विश्वविद्यालयका लागि मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  

निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठनका अध्यक्ष लक्षबहादुर केसीले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको प्रवृत्ति सुगम स्थानमा विषयगत शिक्षकको पर्याप्तता तथा दुर्गम स्थानमा शिक्षकको अभाव समस्याका रुपमा रहेको बताउँदै व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिए ।  

नेकपा (एमाले)का नेता राजेन्द्र राईले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई निजी क्षेत्रका विद्यालयले संरक्षण गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रको महत्वलाई बुझेरमात्र सङ्घीयतामा शिक्षाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  

सङ्घका अध्यक्ष राजीव पहारीले अब विभिन्न सङ्घ निर्माण गर्दा वैज्ञानिक ढङ्गले सीपमूलक तथा प्राविधिक शिक्षालाई विकास गरी श्रम र उत्पादनलाई जोड्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै त्यसले ठूलोमात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने बताएका थिए । । 

रासस