काठमाडौं १३ फागुन / शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौं संशोधनले शिक्षक विज्ञापनको प्रकृयालाई अवरुद्ध पारेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन शिक्षा विभागीय कार्यसमितिले विरोध जनाएको छ । उक्त संशोधन, शिक्षा ऐनसँग बाझिएको भन्दै समितिले शिक्षा मन्त्रालयलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नियमावली संशोधनका बारेमा एडुखबरमा छापिएको यो खबर पनि पढ्नुहा्ेस् शिक्षा ऐनसित बाझिने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौँ संशोधन

बुधबार शिक्षा सचिवलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रको बुँदा नम्बर ४ मा स्थायी विज्ञापन नगर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको भन्ने खबर सार्वजनिक हुनु दुखद् भएको समितिले उल्लेख गरेको छ । २०६३ बैशाख १० गते पूर्व र हाल सम्म २४ हजार भन्दा बढी शिक्षक दरबन्दि रिक्त हुँदा हुँदै पनि शिक्षक नियुक्ति प्रकृया शुरु नहुनुले बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार खोसिएको समितिले जनाएको छ ।

यस्तै समितिले अध्यापन अनुमतिपत्र विनानै शिक्षक हुन पाउने ब्यवस्थाले कक्षा शिक्षण र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा दूरगामी असर पर्ने ठहर गरेको छ । अँग्रेजी विज्ञान गणित लगायतका विषयहरुमा शिक्षक नभएको भ्रम रचि तालिम नभएको कोरा ज्ञान मात्र प्राप्त गरेका ब्यक्तिलाई शिक्षक बनाउने दुस्प्रयास भएको भन्दै उक्त प्रावधानको विरोध गरेको छ । विद्यालय शिक्षाका सबै तहमा तालिम र अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त जनशक्ति पर्याप्त रहेको समितको दावी छ । ज्ञापनपत्रको बुँदा नम्बर ५ मा तालिम तालिम प्राप्त शिक्षकबाट मात्रै शिक्षण गराउन माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शुरुमा तालिम नभएको ब्यक्ति भएपनि कक्षा कोठामा जानु अघि तालिम लिनै पर्ने ब्यवस्था गर्ने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षणकै लागि यो ब्यवस्था गरिएको बताए ।  

समितिको सात बुँदे ज्ञापनपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न पनि माग गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनको २४ घ अनुसार भएको बढुवा प्रावधानले प्राविधिक सहायक, विद्यालय निरिक्षक, तालिम अधिकृत, पाठ्यक्रम अधिकृत, प्रशिक्षक लगायतको दरबन्दी स्वतः खारेज भई उपसचिव स्तरमा धेरै संख्या भएकोले मन्त्रालयको पुन संरचना सहित दरबन्दी ब्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा कायम गर्ने गरी हुन लागेको निजामती ऐन संशोधनले शैक्षिक कार्यक्रम दिशाहीन हुन जाने ठहर गर्दै शिक्षा प्रशासन अन्र्तगत राख्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा शिक्षा ऐन अविलम्ब पारित गर्नु पर्ने,  प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा धारको निरन्तरता तथा विस्तार गर्नु पर्ने र समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउनु पर्ने पनि समितिले माग गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष डम्बरध्वज आङ्दम्बेको हस्ताक्षर सहितको उक्त उक्त ज्ञापनपत्र शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, विद्यालय शिक्षक किताबखाना, ५ वटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, ७५ वटै जिशिका र २९ वटा तालिम केन्द्रलाई बोधार्थ दिईएको छ ।