काठमाडौँ, १८ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले शिक्षा मन्त्रालयको भावी कार्यक्रम र योजनाबारे शिक्षामन्त्री तथा सम्बन्धित अधिकारीबाट जानकारी लिएको छ । 

समितिले मन्त्रालयअन्तर्गतका घोषित कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नहुनु र बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण र सामुदायिक विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने भावी कार्यक्रमबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अन्य अधिकारीसँग जानकारी लिएको हो ।  

मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा छुट्याइएको कुल बजेटको ३० प्रतिशतमात्र वार्षिक खर्च हुने बताउँदै समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुग्ने गरी छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको र थप बजेट माग गरिएको जानकारी दिए । शिक्षा आयोग गठनको तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । 

सांसदहरुले विनियोजित बजेट नै पूरा खर्च हुन नसकेको अवस्थामा बजेट बढाउन गरिएको मागको औचित्य नदेखिएको बताएका थिए ।  उनीहरुले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय पुनःनिर्माणमा तीव्रता दिन, सामुदायिक विद्यालयको स्तर माथि उकास्न कक्षा १ देखि नै अङ्ग्रेजी विषय अध्ययन गराउन, दक्ष शिक्षकको नियुक्ति गरी पुराना अदक्ष शिक्षकलाई अवकाश दिन तथा प्राविधिक विषयको अध्ययनलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रको विद्यालयमा विस्तार गर्न सुझाव दिएका थिए । 

समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरलाई ध्यान दिन र यसअघिका समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

रासस