काठमाडौँ, १७ चैत्र । दुई साताअघि आफैंले कालोबजारीको नाइके भन्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेको व्यक्तिलाई अतिथ डाकेर विद्यार्थी संगठनले सडक बहस चलाएको छ।  उजुरीकर्ता अनेरास्ववियुले आरोपी नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कालाई मंगलबार प्रमुख अतिथिझैँ कार्यक्रममा बोलाएर स्पष्टीकरण दिने मौका दिएको हो।

खड्काले पनि उक्त मौकाको राम्रै उपयोग गरेर आफूले घुस लिएर कालोबजारी गरेको प्रमाण देखाउन विद्यार्थी संगठनलाई चुनौती दिए । खड्काले आफूले अनियमितता गरेको प्रमाण कसैले पेस गरे राजीनामा दिन तयार रहेको चुनौती दिँदै गर्दा १५ दिनअघि अख्तियारमा उजुरी दिनेहरु भने चुपचाप उनको भाषण सुनिरहेका थिए । 

सरकार नेतृत्व दल नेकपा एमालेको भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियुले गत चैत ३ गते खड्कालगायत कालोबजारीमा संलग्न सबै कर्मचारीमाथि कारबाही माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको थियो । 

खड्कालाई अतिथि बनाएर सडक बहस आयोजना गरेकोमा अनेरास्ववियुकै केही नेता भने असन्तुष्ट छन् । ुकार्यक्रममा खड्काले विद्यार्थीलाई कक्षा लिएझैं पढाए,ु अनेरास्ववियुका सचिव सुदेश पराजुलीले नागरिकसँग भने । 

ुअभाव, महँगी र कालोबजारीस् समाधान कसरी रुु विषयक सडक बहसको आयोजक अनेरास्ववियुले भने खड्कालाई आफूहरुले कठघरामा उभ्याएको दाबी गरेको छ । ुकार्यक्रमलाई खड्काले राम्रै उपयोग गरे,ु पराजुलीले भने, एकातिर नागरिक इन्धनमा संस्थागत कालोबजारीले पीडित छन्, अर्कोतिर आन्दोलनरत संगठनले नै आरोपीलाई सफाइ दिने मौका दियो ।ु

खड्काले बोल्दै गर्दा बहस सुनिरहेका विद्यार्थीले हुटिङ गर्न थालेपछि आयोजकले शान्त भएर भाषण सुन्न आग्रह गरेको देखेर आफूलाई लाज लागेको भन्दै पराजुलीले कालोबजारी र माफियाकरणविरुद्ध आन्दोलन दिग्भ्रमित भएको बताए ।  सरकारले नै कालोबजारीलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लागेका बेला सरकारनिकट विद्यार्थी संगठनले नै आरोपीलाई सफाइ दिने मौका दिएकोमा कार्यक्रममै अन्य वक्ताले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । 

बहस कार्यक्रममा ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ग्यास अभाव हुनुमा आयल निगम र ग्यास उद्योगी दोषी रहेको बताए ।  कडा कानुन र नियमनबिना निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा ल्याउँंदा सरकार गठनका लागि संसद आवश्यक नपर्ने र इन्धन कारोबारका माफियाले नै सरकार बनाउने र गिराउने हैसियत राख्ने उनको भनाइ थियो । 

अर्यालका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले नै ग्यास उद्योगमा लगानी गरेको मात्र होइन, उद्योगले आयात कम देखाएर उपभोक्ता लुट्ने काम गरिरहेका छन् । अर्यालले युवा तथा विद्यार्थीलाई यसबारे आन्दोलनमा उत्रन सुझाव पनि दिए। 

अर्का वक्ता उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँका अनुसार विद्यार्थी संगठन आफंै अन्योलमा छन् । ुकि त आन्दोलनकारी विद्यार्थी आफैं भ्रममा छन् कि उनीहरुलाई उपभोक्ताको मर्का नै थाहा भएन,ु बानियाँंले नागरिकसँग भने। 

मानवअधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेल लगायतले भने उपभोक्ताले इन्धन अभाव झेलिरहँदा सरकार र राजनीतिक दलले समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने केही विद्यार्थी नेताले आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज नतुल्याए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरुले भारतबाट नियमित रुपमा इन्धन भित्रिरहे पनि कमिसन खेलमा लागेर निगमले नै जानाजान अभाव सिर्जना गरेको, कालोबजारी गरेकै कारण उपभोक्ताले सहज रुपमा खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोल पाउन नसकेको भन्दै आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिए।

निगमले भने भारतबाट मागको ८० प्रतिशत पेट्रोल तथा ६० प्रतिशत खाना पकाउने ग्यास आयात भएका कारण उपभोक्ताले मागअनुसार इन्धन पाउन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ। 

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)