काठमाडौँ, १६ चैत्र । एसएलसीमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको एकमुष्ट ग्रेडिङले विद्यार्थीहरूको सही मूल्यांकन हुन नसक्ने भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा चैत ६ मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद् बैठकले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विषयको नम्बर नछुट्याउने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयले विद्यार्थीको सही मूल्यांकन नहुने विज्ञहरूले बताएका छन् । 

पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्ले गत मंसिर २३ मा ग्रेडिङ पद्धतिमा जाने निर्णय गर्दा प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिकमा छुट्टाछुट्टै ग्रेडिङको व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदै एकमुष्ट ग्रेडिङ गर्ने परिषद्को निर्णय विवादास्पद भएको छ । पछिल्लो निर्णयले विद्यार्थीहरूमा पढ्ने मानसिकता घटेको र विद्यार्थीको सही मूल्यांकन नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । 

एकमुष्ट ग्रेडिङले विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकन विधिमा असर गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । परिषद्को बैठकमा केही सहसचिवहरूले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको फरक–फरक ग्रेडिङ गर्नुपर्ने अडान लिए पनि उक्त निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका एसोसिएट डिन बालचन्द्र लुइँटेलले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको नम्बर नछुट्याई ग्रेडिङ गरिनु गलत भएको बताए । ‘सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक ज्ञान फरक हुन्,’ उनले भने, ‘दुवैको ग्रेड फरक–फरक गर्नुपर्नेमा एउटै गर्नु गलत निर्णय हो ।’ लुइँटेलले अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगरी बारम्बार निर्णय फेर्दा अस्थिरता निम्तिने बताए । ‘एक पटक गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी ठीक हो कि होइन भन्ने कसरी पत्ता लाग्यो रु’ उनले भने । 

 एसएलसीमा अंग्रेजी, विज्ञान, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण र ऐच्छिक द्वितीय विषयमा प्रयोगात्मक नम्बर विद्यालयले पठाउने गरेको छ । अनिवार्य अंग्रेजी, विज्ञान तथा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण प्रत्येक विषयमा २५ नम्बरको प्रयोगात्मक हुन्छ । ती विषयमा विद्यालयले बढीमा २५ नम्बर दिएका हुन्छन् । 

क्षमता कमजोर हुने विद्यार्थीले सैद्धान्तिकमा कम्तीमा पनि पाँच नम्बर ल्याए पनि स्वतस् डी प्लस समूहमा पर्नेछ । यदि दुवैलाई छुट्याएर ग्रेड गर्ने हो भने २५ नम्बर प्रयोगात्मक ल्याउँदा ए प्लसमा पर्छ भने सैद्धान्तिकमा पाँच नम्बर आयो भने ‘ई’ समूहमा पर्नेछ । 

दुवै नम्बरलाई जोडेर औसत ग्रेड छुट्याए मात्रै विद्यार्थीको सही मूल्यांकन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । दुवैलाई नछुट्याई ग्रेडिङ गर्दा सैद्धान्तिकमा कमजोर विद्यार्थी पनि प्रयोगात्मक आधारमा माथिल्लो कक्षामा जान सक्छ ।  ‘यो निर्णयले क्षमता कम भएका र माथिल्लो तह अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरूको जमात बढ्ने भयो,’ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले भने, ‘यसको असर  भविष्यमा देखिनेछ ।’ 

शिक्षाविद् प्रा।डा मनप्रसाद वाग्लेले विषयगत मूल्यांकन ग्रेडमा राखेर सही काम गरे पनि सैद्धान्तिक र प्राक्टिकलको फरक ग्रेड नगरेर गलत काम गरेको बताए ।  ‘सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक छुट्टाछुट्टै ग्रेड छुट्याएर औसत ग्रेड राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब सही मूल्यांकन नहुने भयो ।’ विद्यालयले प्रयोगात्मकको नम्बर पूर्णाङ्क नै दिएर पठाउने र सैद्धान्तिकको नम्बर नदेखिने भएपछि परीक्षा लिने काम पनि विद्यालयलाई नै दिए हुने उनको टिप्पणी छ । 

 ‘केन्द्रीयस्तरमा परीक्षा किन लिनुपर्‍यो रु सबै परीक्षा लिने काम विद्यालयलाई नै दिए हुन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘ग्रेडिङमा लैजान सरकारले रहर गर्‍यो । विद्यार्थीले नपढे पनि पास भइहाल्छ भनेर रिल्याक्स गरिरहेका छन् ।’   प्याब्सनका उपमहासचिव राजेन्द्र बानियाँले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको नम्बर समग्रमा आउने भएपछि कमजोर विद्यार्थीलाई पनि नपढे पनि प्राक्टिकलमा पूर्णाङ्क आइहाल्छ भन्ने मानसिकताले मेहनत गर्नै छाड्ने बताए । ‘दुवैको छुट्टाछुट्टै कोलममा राखेर ग्रेड छुट्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । 

एनप्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले निजी विद्यालय सञ्चालकसँग सल्लाह नै नगरी यो पद्धति ल्याइएकाले विवाद भएको बताए । ‘कसरी गर्दा व्यावहारिक हुन्छ भनेर हामीसँग छलफल नै भएन,’ उनले भने ।  विद्यार्थीको मार्कसिटमा विषय, प्राप्त गरेको ग्रेड, ग्रेड प्वाइन्ट हुन्छ । सम्पूर्ण विषयमा प्राप्त गरेको स्तरीकृत अंक भने राखिनेछ । 

चार महिनाअघिको निर्णय संशोधन गर्दै ग्रेड सिटमा स्तरीकृत अंक ९जीपीए० राख्ने, समग्र ग्रेड नराख्ने, सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको कुल प्राप्तांकमा ग्रेड दिने, डी ग्रेडलाई टुक्राएर डी प्लस थप्ने र शून्यदेखि २० लाई ‘ई’ ग्रेड दिने निर्णय भएको हो । 

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)