काठमाडौँ १४ फागुन / सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अधिकार र जिम्मेवारी बढाईने भएको छ । विद्यालयमा सुशासन र जवाफदेहिता बढाउन संशोधन प्रकृयामा रहेको शिक्षा ऐनमा उक्त प्रस्ताव गरिएको शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले बताए । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधन विधेयक शिक्षा मन्त्रालयबाट परामर्शका लागि हाल अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।

शिक्षा पत्रकार समूह र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गरेको विद्यालय सुशासन र जवाफदेहिता विषयक छलफल कार्यक्रममा निर्देशक खगेन्द्र नेपालले प्रधानाध्यापक र शिक्षकको अधिकार र कार्यशैलीका बीचमा पनि खासै भिन्नता नभएकोले त्यसमा पुनःविचार गर्न लागिएको बताए । विद्यमान स्रोत कन्द्रको कार्यप्रणालीलाई पनि संशोधन गरी त्यसलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालयबीचको प्रशासनिक एकाइका रुपमा स्थापित गरिने उनले बताए ।

कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता सुनिती श्रेष्ठले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधिहरुको प्रभावकारी सहभागिता नभएको बताईन् । राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सिकाइ स्तर कमजोर भएको प्रति अनुगमन नभएको उनले बताईन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार नभएको, विद्यालय व्यवस्थान समितिका सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि नभएको र शिक्षाको लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएकोले सुशासन र जवाफदेहिता कम भएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ ।

कार्यक्रममा एक्सन एड नेपालका शिक्षा कार्यक्रम अधिकृत शुभेन्द्रमान श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयमा सुशासन र जवाफदेहिता बढाउन नागरिक क्षेत्रको भूमिका बढाउन ठोस नीतिको खाँचो रहेको बताए ।

कार्यक्रममा  शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव बद्री पाठक, प्रगति मावि, ललितपुरका शिक्षक दीलिप आचार्य, विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा लगायतले विद्यालय सुधारका लागि शिक्षक र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताए ।

एनिसिइ नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष लक्ष्मीभक्त वासुकलाले अनुसन्धानबाट प्राप्त निचोडलाई सावर्जनिक गर्दै नीतिगत वकालत गरिने बताए ।