काठमाडौं - कागजात हराएर चिन्तित शिक्षकलाई शिक्षक किताबखानाले बिना हुलाक टिकट निवेदनकै भरमा आवश्यक कागजात दिन थालेको छ । बुधबार सिन्धुपाल्चोकको पाटीडाडाँ स्थित महेन्द्रोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयका  शिक्षक ताराबहादुर कार्कीले यही प्रकृया अनुसार आफ्ना हराएका कागजात प्राप्त गरे । भूकम्पका कारण घर भत्केर उनको नियुक्तिपत्र, सिटरोल, शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी लगायतका कागजात हराएका थिए ।

'कार्यालयसँग सुरक्षित कागजात दिदाँ पनि टिकट टाँस्नु पर्ने प्रकृयाले झण्झट भएको ठहर सहित कार्यालयले छरितो बाटो अपनाएको हो' महानिर्देशक शेरबहादुर ढुङ्गानाले भने, 'कार्कीले हामीसँग सुरक्षित रहेका ११ थरी कागजात लगे, यति गरे वापत ५ रुपैंया राजश्वमा जम्मा हुने गरी बुझाएका छन् ।'

सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा किताबखानाले बिना हुलाक टिकट निवेदनकै भरमा आवश्यक कागजात दिने ब्यवस्था मिलाएको र निवेदन लेख्ने कागज समेत कार्यालयले नै उपलब्ध गराएको उनले बताए । 

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका शिक्षकबाट कागजात हराएको गुनासो आउन थालेपछि यो ब्यवस्था गरेको उनले बताए । 

यसैविच, किताबखानाले कार्यालयसंग सम्बन्धित आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन प्रदेश अनुसार सात जना सूचना अधिकारी तोकेको छ । मूलूक संघीयतामा गईसकेको अवस्थामा त्यहि संरचनाका आधारमा सूचना अधिकारी तोकिएको महानिर्देशक ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

'संघीयता अनुसार संरचना निर्माण गर्ने काम यस अघि अरु निकायले गरेको हामीले थाह पाएका छैनौं' उनले भने, 'कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना चाहने हरेक नागरिकले ईमेल मार्फत् मागे पनि सूचना दिने गरी संरचना बनाएका छौं ।' यसका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित ईमेल गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

हरेक प्रदेश अनुसार शिक्षकका सूचना तथा आम नागरिकले कार्यालयबाट चाहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना दिने गरी गत फागुन ११ गतेको निर्णय अनुसार सूचना अधिकारी तोकिएको उनले बताए ।

प्रदेश नम्बर १ का लागि  शाखा अधिकृत दीपेश्वर थापा र प्रदेश नम्बर २ का लागि उपनिर्देशक रविन्द्रकुमार बुढापिर्थीलाई तोकिएको छ । यसैगरी महानिर्देशक ढुङ्गाना स्वयंले आफूलाई प्रदेश नम्बर ३ का लागि सूचना अधिकारी तोकेका छन् । यस्तै, उपनिर्देशक निर्मला केसी, नायव सुब्बा सरिता शर्मा, उपनिर्देशकहरु होमनाथ न्यौपाने र नेपालहरी रानाभाटलाई प्रदेश नम्बर अनुसार क्रमशः सूचना अधिकारी तोकिएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धि कानून २०६४ तथा नियमावली २०६५ ले हरेक नागरिकले सार्वजनिक सूचना चाहेको खण्डमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको आधारमा संरचना निर्माण गरेको ढुङ्गानाले बताए ।

प्रकाशित मिति २०७२ चतै १० गते