काठमाडौँ, ९ चैत्र । शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा अनुमति दिइएको भारतको ‘राष्ट्रिय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस)’ अन्तर्गतका खुला शिक्षालयसम्बन्धी कार्यक्रम रोक्का गरेको छ । 

नेपालमा विद्यालय तहमा खुला शिक्षा पद्धतिमा अध्यापनका लागि दिइएको अनुमति खारेज हुनुपर्ने माग उठेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेको निर्णयबाट ती कार्यक्रम रोक्का भएको हो । सो सम्बन्धमा नयाँ कार्यविधि तय गर्न शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले भारतीय खुला विद्यालयलाई अनुमति दिइएको विषयमा एमाओवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत प्रश्न उठेपछि मन्त्री तहबाट निर्णय पुनरवलोकन भएको हो । 

मन्त्रालयको सो निर्णयसँगै उक्त संस्थान अन्तर्गत हाल अध्ययनरत विद्यार्थी अन्योलमा पर्ने र यसअघि उत्तीर्ण विद्यार्थीको शैक्षिक योेग्यता र सम्बन्धित शिक्षालय विवादमा पर्ने देखिएको छ । विगतमा अनुमति नलिई सञ्चालित त्यस्ता शिक्षालयले पछिल्लो समय प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति पनि लिएका थिए । 

मुलुकभित्रका शिक्षण संस्थालाई खुला शिक्षाको अनुमति नदिएको सन्दर्भमा विदेशी संस्थालाई त्यस्तो अनुमति दिन अनुचित भएको भनी विज्ञले आलोचना गरेका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव डा लवदेव अवस्थीले हाललाई ती कार्यक्रम रोक्का गरिएको र नयाँ कार्यविधि तर्जुमाको तयारी भएको बताए । उनले सोही संस्थानबाट विदेशमा पढेर आउनेलाई भने परीक्षा दिई समकक्षता दिइने जानकारी दिए । 

राय स्कुल, डिएभी सुशील केडिया विश्व भारती र हिमाली स्कुलले सो पद्धतिका लागि चालु शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका छन् । ती विद्यार्थीको चालु सत्र यही सन् २०१६ अक्टोबरमा सकिन्छ । यी तीन सहित अन्यमा गरी कक्षा १० देखि १२ सम्मका लागि वार्षिक एक हजार २०० विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । ती प्रतिविद्यालयलाई पाँच सय विद्यार्थीको सङ्ख्या तोकिएको छ । 

यसअघि डा अवस्थीको संयोजकत्वमा रहेको एक कार्यदलले समग्र विदेशी र भारतीय शिक्षालयको सम्बन्धनका शिक्षालयलाई उमावि वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अनुमति दिलाउन तथा कानुनी संरचनामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । केही भारतीय शिक्षालयले उमावि तहको अनुमतिको प्रक्रिया प्रारम्भ पनि गरिरहेका छन् तर विद्यालय तहमा खुला शिक्षाका लागि विदेशी संस्थालाई अनुमति दिने परम्परा छैन । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक गेहनाथ गौतमका अनुसार कुनै पनि मुलुकको कूटनीतिक संयन्त्रबाट एक आधिकारिक शिक्षण संस्था बाहेक अन्य संस्थाले विद्यालय तहमा खुला शिक्षा पद्धति नअपनाइने मान्यता छ तर नेपालमा करिब एक दशकअघि एनआइओएस मातहत विभिन्न विद्यालय सञ्चालित छन् । 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विदेशी विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तथा लर्निङ सेन्टर सञ्चालनका लागि अनिवार्य अनुमति लिन पनि निर्देशन भइसकेको छ ।  मन्त्रालयको अनुमति प्राप्त गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थामा मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सरकारले सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ । 

राय स्कुलका प्रिन्सिपल केपी पाण्डेयले सो पद्धतिबाट विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताले पनि सो प्रणालीमा अध्ययन गरी उत्तीर्ण भएर समकक्षता लिइसकेकाले तिनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई पनि विवादमा तान्ने प्रयास हुन सक्ने बताए ।

पाण्डेले भने, ‘‘कुनै पनि विद्यार्थीलाई बिगार्ने अधिकार कसैलाई छैन, हाल मुलुकको राजनीतिक, सुरक्षा निकाय र अन्य निकायमा पुगिसकेलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन ।’’ उहाँले नेपालको उच्चमाध्यमिक विद्यालय शिक्षा परिषद् पनि भारतको ‘काउन्सिल अफ बोर्ड अफ स्कुल एजुकेसन’ (कोब्से) को सदस्य बनेकाले त्यस मातहत विद्यालय चल्नु सामान्य भएको जिकिर गरे । 

रासस