Edukhabar
बुधबार, ०९ असोज २०८१
अन्तैवाट

बोरा बोक्छन् विद्यार्थी

मंगलबार, ०९ चैत्र २०७२

काठमाडौँ, ९ चैत्र ।  ललित मुखियाको जीउमा एकसरो लुगा पनि छैन, गन्जी मात्र लाएर स्कुल आउँछन् । धनुषाको फूलगामास्थित राष्ट्रिय प्रावि कक्षा ३ का उनको एक हातमा किताबकापी र अर्को हातमा चामलको च्यातिएको बोरा छ । पढाइ सकेपछि उनी उसैगरी किताबकापी र बोरा च्यापेर फर्कन्छन् । ललित मात्र होइन, फूलगामा–४ की अम्बिका राउत पनि किताब र बोरा च्यापेर विद्यालय आउँछिन् । स्कुलमा बस्ने डेस्कबेञ्च नभएपछि विद्यार्थीले भुइँमा ओछ्याउन बोरा च्यापेर ल्याउनुपरेको हो । 

एक र दुई कक्षामा गैरसरकारी संस्थाले कार्पेट ओछ्याइदिएको छ । तर, चिसोले बारम्बार बिरामी परेकाले धेरै विद्यार्थी विद्यालय आउँदैनन् । ‘विद्यालयमा शिक्षकको तलबबाहेक केही आउँदैन,’ प्रधानाध्यापक प्रमेश्वर कर्णले भने, ‘कुन पैसाले डेक्सबेञ्च बनाउनु ?’ 

उनका अनुसार एकदेखि पाँच कक्षासम्म एक सय ९१ विद्यार्थी छन् । तीमध्ये सबैजसो बोरा बोकेर आउँछन् । ‘घरदैलो गरेर बच्चा त ल्यायांै,’ उनले भने, ‘चिसोले बिरामी भएपछि धेरैले छाडे ।’ बालबालिका बटुलेर ‘जबर्जस्ती’ तीन कक्षासम्म पढाइ सञ्चालन गरे पनि चार कक्षामा विद्यार्थी नआउने हुन कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । 

फूलगामा–२ स्थित जनता राष्ट्रिय प्राविमा कक्षा दुई र तीनका ८४ विद्यार्थी पनि घरबाटै बोरा ल्याउन बाध्य छन् । दुई सय आठ विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा ९५ प्रतिशत विद्यार्थी दलित ९मुसहर र खतवे० छन् । ‘सरकारले विद्यार्थी बटुल्न मात्रै जोड दिन्छ,’ प्रधानाध्यापक नित्यनन्द झाले भने, ‘सरकारी योजना पूरा गर्न घरघरबाट विद्यार्थी ल्याएर भर्ना पनि गर्छौं, तर उनीहरूलाई बेञ्चमा समेत राख्न सकेका छैनौं ।’ 

मीनथिला राष्ट्रिय प्रावि घोरघासमा पनि शिशु कक्षाका ३५ विद्यार्थी बोरा बोकेरै विद्यालय आउँछन् । ‘कलिला नानी बोरा बोकेर आउँदा मन कटक्क दुख्छ,’ प्रधानाध्यापक आशाकुमारी झाले भनिन् ।

फूलगामा, घोरघासलगायत गाविस कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको निर्वाचन क्षेत्र हो । विद्यार्थीले चिसो भुइँमा पढ्नु परेको पीडा स्थानीयले निधिलाई समेत सुनाइसकेका छन् । कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि स्थानीय अभिभावकले दाता गुहार्न छाडिसके । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले दुई साताअघि जारी गरेको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकामा निजी विद्यालयले विद्यार्थी उमेरअनुसार डेक्सबेञ्च व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । तर, दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएको प्राविमा उमेर सुहाउँदो त टाढाको कुरा छ । धनुषाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी दानिकान्द झाले धनुषाको चार सय २६ विद्यालयमध्ये सयभन्दा बढी विद्यालयका तल्लो कक्षाका विद्यार्थी बोरा बोकेर आउने गरेको बताए । ‘माथिल्लो कक्षामा डेक्सबेञ्च छ, तर तल्लो कक्षामा फर्निचर नहुँदा ढलान गरेको भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन्,’ उनले भने । 

विद्यालय शैक्षिक र भौतिक अवस्था सुधार गर्ने भन्दै नर्वेजियन सरकारले समेत लगानी गरेको छ । प्याक्ट नेपाल, आस्मा नेपाल र शिक्षा पत्रकार समूहले समेत नर्वेजियन सरकारबाट रकम लिएर सुधार गर्ने भनेका छन् । तर, स्थानीयस्तरमा विद्यार्थी चिसो भुइँमै पढ्न बाध्य छन् । ‘जति संस्था आए पनि देखिने गरी काम भएको छैन,’ झाले भने । उनका अनुसार प्याक्ट नेपालले सातवटा गाविस, आस्माले पाँच गाविसका विद्यालय र समूहले २० विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी लिएका छन् । धनुषाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी चेतकुमार पोखरेलले सरकारले फर्निचरका लागि बजेट नदिएकाले समस्या रहेको बताए । ‘भवनका लागि पैसा जान्छ, छात्रवृत्ति रकम पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘डेक्सबेञ्च लगायत फर्निचरका लागि बजेट सरकारले पठाएको हुँदैन । हामीले चाहेर पनि दिन सक्दैनौं ।’ 

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)

प्रतिक्रिया