काठमाडौँ, ६ चैत । लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक, २०७२ जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । 

व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा विधेयकमाथि शुक्रबार भएको दफावार छलफलमा सांसदले आन्तरिकबाट पनि स्थायी नहुने अस्थायी शिक्षकलाई विशेष व्यवस्थासहित बिदाइ गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

पूर्व शिक्षामन्त्री गङ्गा तुलाधरले शिक्षक व्यवस्थापन नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिने हुँदा सबैभन्दा पहिले अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।  उनका अनुसार अस्थायी शिक्षकलाई एक पटकका लागि आन्तरिक वा खुला दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  

तर सांसद श्याम श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकले केही वर्ष अस्थायी शिक्षक भएकै नातामा रिक्त दरबन्दीमा उम्मेदवारी हुने योग्यता राख्नु गलत हुने जसले शिक्षाको गुणस्तर घटाउने भन्दै अस्थायी शिक्षकले पनि अरूसरह खुला प्रतियोगितामा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । 

सांसद प्रेम सुवालले विधेयकको दफा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ उल्लेख भएअनुसार संस्थागत विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र राज्यले सञ्चालनमा लिनेछ र विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरिने छैन भनी थप्नुपर्ने सुझाव दिए । 

समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले दुई दिनसम्मको छलफल शुक्रबार सकिएपछि अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए।  विधेयकमाथि सांसद गगन थापा, कमला पन्त, उमेश श्रेष्ठ, मुक्ताकुमारी यादव र कृष्णभक्त पोखरेललगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि छलफलमा सहभागी हुनुभएन ।  

ऐनलाई उदासिनताका साथभन्दा पनि सक्रियताका साथ अगाडि बढाई समितिबाट पारित गरिने उनको भनाइ छ ।   शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ संविधानको आधारमा नयाँ शिक्षा नीति बनाउने तयारी गरिएपनि शिक्षा ऐन संशोधन भने पुरानै योजना भएको जानकारी दिए ।   संविधान सहमतिको आधारमा जारी भए जसरी संशोधित शिक्षा ऐन पनि सबैको सहमतिको आधारमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । 

सांसदहरु लक्ष्मण राजवंशी, रामनारायण विडारी, मैकुलाल बाल्मिकी, डिना उपाध्याय, राजेन्द्र पाण्डे, प्रतिक्षा तिवारी, यज्ञराम सुनुवार, राधेश्याम अधिकारी, तेजुलाल चौधरी, र बाबुराम पोखरेलले विधेयकमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

रासस