काठमाडौ - शिक्षकलाई प्रतिष्पर्धि एवं समय सापेक्ष रुपमा दक्ष बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न आठ वटा शिक्षक सक्षमताको मापदण्ड पारित गरेको छ । बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद्ले ‘शिक्षक सक्षमताको प्रारुप’ पारित गरेको हो । यसअघि शिक्षकको पेशागत दक्षताको स्पष्ट मापदण्ड बनेको थिएन ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शिक्षकमा विषय वस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिकाईका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, विद्यार्थीको पृष्ठभूमि, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा कोठाको ब्यवस्थापन, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, कानुनी आधार तथा पेसागत आचार संहिता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि लगायतको ज्ञान अनिवार्य हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड पारित गरेको हो ।

शिक्षकहरुको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिको लागि काम गर्दै आएको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले यसअघि पाठ्यक्रम र शिक्षक सेवा आयोगले निर्धाण गरेको मापदण्डको आधारमा शिक्षहरुलाई तालिम दिँदै आएको थियो ।
बैठकले शिक्षकहरुको तालिमको ढाँचामा पनि परिवर्तन गरेको छ । सरकारले पेशागत विकासका लागि शिक्षकहरुलाई छोटो र लामो अवधिको विभिन्न तालिम दिँदै आएको थियो । 

यस अघि देश भर रहेका एक हजार ५३ श्रोत केन्द्रहरु मार्फत हुने तालिमलाई कटौती गरेर २९ वटा तालिम केन्द्र तथा केन्द्रको समन्वयमा ४६ वटा अगुवा श्रोत केन्द्र मार्फत् तालिम दिईने परिषद्का सदस्य सचिव तथा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । ‘विगतमा पाँच वर्षभित्र ३० दिनको तालिमलाई १०/१० दिनको तीन मोडलेमा तालिम दिने गरिएको थियो’ उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि त्यसलाई परिवर्तन गरेर १५/१५ दिनको बनाईएको छ ।’

बैठकले तालिममा सहभागी हुने शिक्षकहरुको मूल्याङ्कनको विधि पनि पारित गरेको छ । तालिममा उत्तीर्ण हुन लिखित परीक्षाका साथै अन्य विभिन्न मापदण्डहरु पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको गौतमले बताए । शिक्षकले कक्षामा गरेको परफरमेन्सलाई आन्तरिक मूल्याँकन गरेर नम्बर दिईने ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा पहिलो श्रेणी आउनेलाई ३, दोश्रो श्रेणीलाई २ र तेश्रो श्रेणी आउनेलाई १ नम्बर दिईने छ । 'यस्तो मापदण्डले शिक्षकलाई थप प्रतिष्पर्धि बनाउन तथा समय सापेक्ष रुपमा अपडेड हुन सघाउँछ, त्यसैले यो निर्णय गरेका हौं' उनले भने, 'यसको सिधा प्रभाव शिक्षकको क्षमता विकास र विद्यार्थीको  सिकाइमा पर्छ ।'

शिक्षकको मापदण्ड तय गर्ने र लागू गर्ने अवधारणा सहित शिक्षा नियमावलीमा परिषद् गठन हुने प्रावधान छ । तर विगत २ बर्ष देखि परिषद्को बैठक बसेको थिएन ।

शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा शिक्षा सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकायका प्रमुख, मन्त्रालयका सहसचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्का निर्देशक, शिक्षा विभागका महानिर्देशक, उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष तथा विषय विज्ञका रुपमा मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने विज्ञहरु सहित १५ सदस्य रहने प्रावधान छ । यसको सदस्य सचिवमा केन्द्रका कार्यकारीनिर्देशक रहन्छन् ।
प्रकाशित मिति २०७२ चैत ३ गते