काठमाडौं २२ फागुन / सामुदायिक उच्च माध्यामिक विद्यालयहरुमा थप शिक्षक ब्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको स्विकृतिसंगै शिक्षक ब्यवस्थापनको मुद्धा थप पेचिलो बनेको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले अर्थसँग थप २ हजार शिक्षक ब्यवस्था गर्न सहमती मागेको थियो । गत, मंसिर १६ गते शिक्षाले मागेको सहमतीलाई अर्थले गत माघ २८ गते स्विकृति दिएको छ । 

एउटा विद्यालयलाई एक जना समेत नपुग्ने गरी शिक्षक ब्यवस्था गर्नुको कुनै औचित्य नभएको जानकारहरु बताउँछन् । देशभर करिव २ हजार ७ सय हाराहारीमा सामुदायिक उच्च मावि छन् । सामुदायिक उच्च माविहरुलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने हो भने कम्तिमा ९ हजार शिक्षक आवश्यक रहेको बताईन्छ ।

२०६७ सालमा उच्च माविहरुलाई ४ हजार अनुदान कोटा ब्यवस्था गरिएको थियो । यतिका बर्ष पछि बल्ल शिक्षकको ब्यवस्था गर्न थालिए पनि झारा टार्ने खालको मात्रै भएको उच्च माध्यामिक शिक्षक एशोसिएसन नेपाल हिस्टानका अध्यक्ष दीपक सुवेदी बताउँछन् । ‘एउटा कक्षामा ५ विषय पढाई हुन्छ, अरु विषयमा माध्यामिक स्तरका शिक्षकबाट अध्यापन गराएर ब्यवस्था गरौं न त भन्दा पनि कम्तिमा ३ जना शिक्षक आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘एक त कोटा नै कम भयो, दोश्रो दिईएको कोटा कसरी वितरण गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालय र विभाग नै स्पष्ट भएका छैनन् ।’

उक्त कोटा विद्यालयहरुमा वितरण गर्ने कार्यविधि निर्माणको काम शिक्षा विभागले गरिरहेकोले चाँडैनै एउटा मापदण्ड तयार हुने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. हरी लम्सालले बताए । ‘कोटा पुग नपुग के भयो भन्दा पनि प्राप्त कोटालाई वितरण गर्ने नै पहिलो काम हो, हामी त्यसको प्रकृयामै छौं’ उनले भने, ‘जहाँ सम्म कोटा अपुग भयो भन्ने कुरा छ त्यसको अध्ययन गरेर अव आउने बजेटमा फेरी कोटा बढाउने बारेमा मन्त्रालयले काम गर्ने छ ।’

चालु आर्थिक बर्षको बजेटको रातो किताबको बुँदा नम्बर १९६ मा उच्च माध्यामिक तहको शिक्षक ब्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख छ । सोही अनुसार सरकारले शिक्षक ब्यवस्थापनको प्रकृया शुरु गरेको हो । 

सामुदायिक उच्च माध्यामिक तह शिक्षक ब्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले  अर्थलाई लेखि पठाएको आधारमा स्विकृति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।