काठमाडौं - म्याद सकिएको ५ महिना वितिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श समन्वय समिति गठन नगर्दा कन्सल्टेन्सीको अनुगमन र नीयमनको काम अलपत्र परेको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ मा समिति गठन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले कन्सल्टेन्सीको अनुगमन तथा उनीहरुबाट हुने अनियमित कृयाकलाप रोक्न आवश्यक नीयमन गर्छ । तर, उक्त समितिको म्याद गत असोज १६ गते सकिए पनि नयाँ समिति गठन हुन सकेको छैन ।

यसले गर्दा विदेशका विभिन्न कलेजहरुमा उच्च शिक्षा लिन जानेहरुलाई परामर्श दिने र भिसादेखि आवश्यक कागजातको प्रक्रिया पुर्याउन सहयोग गर्ने नाममा कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीलाई ठगी गर्दै आएको गुनासो बढ्दो छ । 

यहि गुनासोका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले केही महिना अघि कन्सल्टेन्सी माथि छापा मारिसकेको छ । 'निर्देशिकामै भएको ब्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको चासो कम देखिएको ठानेर कन्सल्टेन्सीहरुको हिम्मत बढेको छ' मन्त्रालयका एक जना कर्मचारी भन्छन्, 'यस अघि अनुगमनको काम रोक्न जसले भन्यो समिति गठन गर्नुको ढिलाईमा पनि त्यही पक्ष हावी भएको छ ।'

यस अघि कन्सल्टेन्सीहरुको ठगी धन्दा रोक्न शुरु अनुगमन शिक्षा मन्त्रालयकै उच्च तहको निर्देशनमा रोकिएको थियो । कन्सल्टेन्सीहरुले कर समेत छलेको शँकामा राजस्व अनुसन्धान विभाग पुल्चोकले केही कन्सल्टेन्सीहरुमा छापा मारे पनि कारवाहिका बारेमा समेत गोप्य राख्न भनिएको थियो ।

'माथि'को आदेशले रोक्यो कन्सल्टेन्सी अनुगमन !

गत असोज १६ गते सकिएको समितिको म्याद असोज २४ गते नयाँ सरकार बनेसंगै सेलाउनुका पछिल्तिर चलखेलले काम गरेको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाले पहिलो चरणमा उपत्यकाका ५ सय १ वटा कन्सल्टेन्सीको अनुगमन गर्दा धेरै कन्सल्टेन्सी विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका र उनीहरुले विद्यार्थीबाट मोटो रकम लिएर ठगि गरेको समेत भेटिएको थियो । अनुगमन गर्न बाँकी ७ सय ३५ कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमन दशैँ तिहारपछि गर्ने  योजना थियो । तर अहिले सम्म अनुगमनको काम समेत शुरु हुन सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने उक्त समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधि तथा कन्सल्टेन्सीका तर्फबाट १ महिला सहित ३ सदस्य रहने ब्यवस्था छ । यसैगरी उक्त समितिमा शिक्षा मन्त्रालयको कानून शाखाका उपसचिव तथा शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी ९ सदस्य रहने ब्यवस्था छ ।

'हामी गठनको तयारीमै छौं' समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरी लम्साल भन्छन् 'गठनमा ढिलाई भएको सत्य हो, तर समिति गठन भएन भन्दैमा कन्सल्टेन्सीको नियमन र अनुगमनको काम नै ठप्प छ भन्नु सही हैन, विद्यार्थी नठगिउन् भन्ने बारेमा मन्त्रालय संधैं गम्भिर छ ।'

यसैविच मन्त्रालयले उक्त समितिमा रहने सदस्यको नाम सिफारिस गर्न कन्सल्टेन्सी आवद्ध ३ वटै संस्थालाई पत्राचार गरेको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाले जनाएको छ । शाखाले १ महिला सहित ३ सदस्यको सिफारिस गर्न नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यान, इन्टरनेशनल एजुकेशन रिप्रेजेन्टेटिभस् इनिसियटिभ अफ नेपाल– ‘आइरिन’ र फेकनलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन ३० गते