काठमाडौँ, २९ फागुन । शिक्षा विभागले अभिभावकको दुई तिहाइबाट पारित गराएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । एक साताअघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वीकृत गरेको निर्देशिका वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले असहमति जनाए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अभिभावक र शिक्षक सभाबाट अनुमोदन गरेको शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चैत दोस्रो साताभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  निर्देशिकामा शुल्क निर्धारित गर्न कुन काम कहिले सकाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको समयसीमा सकिए पनि आउँदो शैक्षिक सत्रबाटै निर्देशिकाअनुसार शुल्क तय हुने विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले बताए । 

विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तोकिएको समयसीमा सकिए पनि एक महिनाभित्र सबै विधि पूरा गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।’  यस वर्षका लागि कार्य योजना बनाएर चैत मसान्तसम्म कार्यसम्पन्न गर्न विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो । विभागको बिहीबार बसेको बैठकले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न जिशिका र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ८ मा शुल्कको अनुमोदन तथा स्वीकृति विधिको व्यवस्था छ । शुल्क स्वीकृत गर्ने विधिको पहिलो बुँदामा प्रत्येक विद्यालयले शुल्क दर आकलन मंसिर मसान्तसम्म तयार गर्नुपर्ने, दोस्रोमा शुल्कसम्बन्धी प्रस्ताव पुस पहिलो सातासम्म अभिभावक तथा शिक्षक सभामा पेस गर्नुपर्ने, तेस्रोमा विद्यालयले पेस गरेको शुल्क दर सभाले अनुमोदन गरी स्वीकृतिका लागि पुस तेस्रो साता जिशिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

निर्देशिकाको चौथो बुँदामा विद्यालयले तयार गरेको र सभाले अनुमोदन गरी शिक्षा कार्यालयमा पेस गरेको सबै प्रकारको शुल्कको आवश्यक प्रक्रिया जाँचबुझ गरी चैतको दोस्रो सातासम्म स्वीकृति दिइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै पाँचौं बुँदामा विद्यालयले स्वीकृति लिएको शुल्क दर प्रस्ताव एक साताभित्र पारदर्शी हुने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

निजी विद्यालयको सहमतिमा पारित : विभाग

शिक्षा विभागले निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सहमतिमा स्वीकृत भएको जनाएको छ । निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्नेदेखि अन्तिम रूप दिँदासमेत प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीले सहमति जनाएको विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले बताए । 

उनका अनुसार प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरूले ९ वटा बैठकमा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राविधिक समितिले अन्तिम रूप दिँदा प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको अर्यालले बताए । 

नवलपरासीमा भएको प्याब्सनको राष्ट्रिय परिषद् भेलामा समेत यो छलफलको विषय बनेको थियो । बैठकमा उठेका विषयलाई आफैं सहभागी भएर प्रस्ट्याएको अर्यालले बताए । भेलामा प्रत्येक जिल्लाका पदाधिकारी सहभागी थिए । 

भेलाबाहेक निर्देशिका बनाउने क्रममा प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीसँग बुँदाबुँदामा छलफल भएको विभागले जनाएको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव लगायतले पनि बैठकमा सहमति जनाएर अन्तिम रूप दिएको विभागको दाबी छ । 

‘शब्द–शब्दमा छलफल गरेर ठीक छ भन्दै अघि बढेको हो,’ अर्यालले भने, ‘उनीहरूलाई चित्त बुझाउन भाषा र शब्दमा धेरै खेल्यौ ।’ प्राविधिक समितिले अन्तिम रूप दिएपछि प्याब्सनले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई १३ बुँदामा असहमति जनाउँदै ज्ञापनपत्र दिएको थियो । 

‘प्राविधिक समितिले अन्तिम रूप दिएपछि उनीहरूले दिएको १३ बुँदे सुझावलाई पनि धेरैजसो समेटेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘विभागको छलफलमा सहभागी नहुनेले विरोध गरेपछि खप्न नसकेर ऊ बेला ठीक छ भनेर हस्ताक्षर गरे पनि अहिले भएको विरोध देखावटी मात्रै हो ।’ 

पूर्वाधार नपुग्नेलाई तह थप नगर्ने

शिक्षा विभागले निर्देशिकामा तोकिएको न्यूनतम पूर्वाधार पूरा नगरे विद्यालय खोल्न तथा तहरकक्षा थप नगर्ने भएको छ । निर्देशिकामा विद्यालय खोल्न न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमति लिई सञ्चालनमा भएका र कक्षा तह थपको प्रक्रियामा रहेका विद्यालयहरूले समेत पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रावि, निमावि र माविको नयाँ विद्यालय खोल्न, तहरकक्षा थप गर्नुको औचित्य, विद्यार्थी संख्या र नक्सांकन प्रतिवेदनसहितको विवरण विभागमा पठाउन विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयले सम्पूर्ण विवरण आउँदो चैत १० भित्र पठाइसक्न निर्देशन दिएको हो । ‘तोकिएको विवरण प्राप्त नभएमा नयाँ सम्बन्धन र तह थपको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिँदैन,’ जिल्लालाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ । 

निर्देशिकाअनुसार नयाँ विद्यालय स्वीकृति लिन, कक्षा थप गर्न ३२ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा २२ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने, शिक्षकको न्यूनतम योग्यता शिक्षक सेवा आयोगले तोकेअनुसार हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयले पाउनेसरह हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै विद्यार्थीको सिकाइ सुविधाका लागि जग्गा र घरको स्वामित्व विद्यालयको नाममा हुनुपर्ने, आफ्नो नाममा नभए कम्तीमा पाँच वर्ष भाडामा लिएको सम्झौता गरेको हुनुपर्छ ।  एउटा कक्षामा कम्तीमा २२ र बढीमा ४४ विद्यार्थी हुनुपर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी भवन हुनुपर्ने, प्रत्येक कोठामा हवीलचेयरको पहुँच पुग्ने गरी अपांगमैत्री भवन निर्माण गर्नुपर्ने, व्यवस्थित पुस्तकालय, उपचार कक्ष हुनुपर्ने लगायतको मापदण्ड हुनुपर्ने हुन्छ ।

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)